प्रजातन्त्रमा शक्तिको ओत जनतामा मानिन्छ । जनताले आफ्नो अधिकार आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिलाई सुम्पिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको एक संस्था हुन्छ । जसलाई व्यवस्थापिका वा प्रतिनिधिसभा भनिन्छ । प्रतिनिधिसभाले दैनिक कार्य सञ्चालनदेखि शान्तिसुरक्षा र विकास निर्माण लगायतको काम सम्पादनका लागि मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने गर्दछ । त्यसरी गठन गठित मन्त्रिपरिषदले सम्पूर्ण काम गर्ने भएकाले साधारण तथा मन्त्रिपरिषद् सर्वेसर्वा देखिन्छ । तर त्यसले गरेको काम कुरा संविधान र कानुनअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न अदालतको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस किसिमले व्यवस्थापिकाको कार्यपालिका र व्यवस्थापालिका आ–आफ्नो ठाउँमा आपैmं शक्तिशाली देखिए पनि संविधानले तिनीहरुको शक्ति सन्तुलन मिलाएको हुन्छ । जसलाई प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ ।
हाम्रो देशमा निर्वाचन माध्यमबाट लोकतन्त्रको धेरै अभ्यास गरिएको छ । लोकतन्त्रप्रति जनता प्रतिवाद छन् । नेता जब सरकारमा पुग्छन् तब लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता कुल्चिने गर्दछन् । संविधान मिच्न खोज्छन र नियम कानुन तोड्ने प्रयास गर्छन् । सरकारमा गएकाहरुको त्यस्तो प्रवृत्तिले तिनीहरु सधैं जनताबाट टाढा रहेको देखिन्छ र अलोकप्रिय बन्छन् । त्यसो हुँदा नेतानेताबीच समझदारीको ह्रास हुन्छ र समन्वय हुन सक्दैन । तिनीहरुबीच फाटो उत्पन्न हुन्छ । जीवनभर सँगै काम गरेकाहरु एकआपसका शत्रु झैं हुन्छ । पार्टी टुक्रिन्छ । यत्तिसम्म कि तिनीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा सत्तासीन पार्टी पनि बराबर विभाजित भएको इतिहास छ । तिनीहरुको यस्तो प्रवृत्तिले देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन । शासन–प्रशासनमा सिस्टम बसेको छैन । तिनीहरुले अझै हचुवा भरमा काम गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा आपसमा असमझदारीता बढ्दै गएको छ र अनावश्यक विवाद पनि बढ्दो छ ।
त्यस्तो विवादले गर्दा एकातिर नेताहरुको महत्व र प्रभाव घढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर तिनीहरुको विवाद विभिन्न माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवाह भइरहेछ । त्यसरी सर्वोच्चमा पुग्नु नराम्रो होइन । तर आफूले गर्न सक्ने र आफ्नै अधीनका कुरा पनि तिमीले गरी देऊ भनेर ‘त्वम् शरणम् गच्छामी’ गरेजस्तै गरी आफ्नो हात काटेर दिनु उचित होइन । सर्वोच्चमा राजनीतिक मुद्दाको चाङ बढ्दो छ । राजनीतिका मुद्दा राजनीतिका तहमा मिलाउन खोज्नु उत्तम हुन्छ । त्यसरी मिलाउँदा बैमनस्यता कम हुन सक्छ र आपसमा समझदारी बढ्न सक्छ । सहयोगको भावना विकास हुन सक्छ । के हाम्रा नेताको ध्यान त्यतातिर आकर्षित गर्न सकिएला ?