१. पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेश भएको छ । नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले सोमबार सो प्रतिवेदन बुझाएको हुन् । फेवाताल संरक्षणमा सम्बन्धित निकायहरुले ठोस कदम चाल्न नसकेको चर्चा परिचर्चा भइरहेकै वेला पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालबारे बृहत अध्ययन, छलफल र निस्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेकेमा केही भएपनि सन्तोषको आभास भएको छ ।
२. प्रस्तुत प्रतिवेदनमा फेवातालको पानीले ढाकेको क्षेत्र बाहेक करिब एक हजार रोपनी जगा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै मुआब्जा दिएर करिब पाँचसय स्थायी वा अवस्थायी घर टहरा हटाउनुपर्ने जनाईसकेको छ । ती संरचनाहरु हटाउन सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार पनि १० अर्ब रुपैया लाग्ने भएको छ । फेवा बचाउनका तत्कालका लागि उक्त लगानी ठूलो देखिएपनि फेवा संरक्षणबाट हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ त्यो भन्दा कैयौं गुना बढी छ ।
३. फेवा ताल मुख्य त देशकै गहना हो । फेवातालकै कारण पनि पोखरामा पर्यटकहरुको ओइरो लाग्ने गरेको छ । फेवातालमा डुङ्गा चलाउँदै हिमाल, पहाडहरुको दृष्यावलोकन गर्नुको छुट्टै आनन्द हुने पर्यटकहरु बताउँछन् । फेवाको बीचमा रहेको बाराही मन्दिर धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि पनि आकर्षणको स्थलको रुपमा रहेको छ । ताल किनारको रानीवन, त्यस वरपरको पुरानो जनजातिहरुका बस्ती, डुङ्गा व्यवसायीको जनजीवन, मत्स्यपालन र अनेक चराचुरुङ्गीहरु रमाउने सिमसार क्षेत्र पनि फेवातालको आकर्षण हो ।
४. २०१८ सालमा भएको नाप जाँच अनुसार फेवतालको क्षेत्रफल १० वर्ग किमी रहकेो थिो । अहिले चार दशमलव २ किलोमिटर मात्र रहेको छ । त्यस्तै ३३ मतिरसम्म गहिराई रहेको यो ताल हाल १८ मितर गहिरो छ । तालको उत्तरतर्फ रहेका ठाडो खोलानालाहरुमा आउने बाडी पहिरोबाट बर्षेनी ताल पुरिदै गएको र मानवबस्तीबाट समेत अतिक्रमण हुँदै गएका कारण तालको क्षेत्रफल घट्दै गएको हो । खोलानालाहरुमा तटबन्ध गर्ने केही कार्यहरु भईरहेका छन् भने ताल किनारमा संरचना निर्माण रोकन्े पनि सामान्य रुपमा भएको देखिन्छ ।
५. २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि पानीको सतह घटेको अवस्थामा २०३४ सालमा आएमो नापीपछि फेवातालको धेरै जग्गा व्यक्तिका नाम दर्ता भएको थियो । पछि बाँध बनेपछि पानीमुनीको १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिकै नाममा लालपुर्जा रहेको छ । त्यसबाहेक पनि ताल किनारमा ठुला ठुला भवनहरु समेत बनेका छन् । फेवातालको सौन्दर्य रक्षाको लागि जतिसुकै मूल्य चुकाउन किन नपरोस सरकार तयार हुनुपर्छ । प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने होइन, तुरुन्त कार्यन्वयनमा ल्याउन पर्छ धेरै ढिला भईसकेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
काम चलाउ सरकारद्वारा दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र परिमार्जन, पाण्डे सरकारले तय गरेको सोच समेत फेरियो
एचआइभी संक्रमणले पढाइबाट वञ्चित
जेठ ५, २०८१उषा र प्रकाश पोखरा साइकल दौड च्याम्पियन
जेठ ५, २०८१पोखरा सिँगार्न दिनहुँ श्रमदानमा खटिन्छन् सीताराम
जेठ ५, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको म्याद थपियो
जेठ ४, २०८१फेवाको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्चमा रिट
जेठ ४, २०८१