नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको महिनौं पहिलेदेखि विवाद चर्कदै गएको सर्बविदित छ । त्यो विवादले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भने अर्काे दाहाल–नेपाल पक्ष त्यो संसद विघटन अवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । त्यति मात्र होइन, दाहाल–नेपाल पक्षले सडक पनि तताउँदै छन् । तिनीहरुको त्यो विवाद यत्ति चर्केर गएकोछ कि त्यो पार्टी आफै विभाजन भएको छ । विभाजनमा प्रधानमन्त्री ओली एक पक्ष भएका छन् भने दाहाल–नेपाल अर्काे पक्ष भएका छन् । तिनीहरु अहिले पक्ष र विपक्ष मात्र भएका हेइनन् आफ्नो पक्षको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । ती २ पक्ष हरेक मोर्चामा लड्न तयार भएका छन् । तिनीहरुको त्यो लडाइँ केन्द्रमा मात्र होइन, क्रमशः प्रदेशतिर पनि सर्दैछ । प्रदेश र जिल्लाहरुमा पनि नेता र कार्यकर्ताहरु विभाजित भएका छन् । ती दुवै पक्षहरु दिनहुँ भने झैं सडकमा नारावाजी गरेर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

तिनीहरुको पक्ष र विपक्षको शक्ति प्रदर्शनको क्रम प्रदेश सरकारहरुमा पनि पुग्दै छ । देशको ७ प्रदेशहरुमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । प्रदेशमध्ये कुनैमा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री छन् । तिनीहरु एक पक्षले अर्काे पक्षलाई सरकारबाट हटाउने तयारीमा जुटेका देखिएका छन् । तिनीहरुले अर्काे पक्षलाई सरकारबाट हटाउने अभियान वागमती प्रदेशबाट सुरु गरेका छन् । वागमती प्रदेशमा ओली पक्षका डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री छन् । उनलाई हटाउन दाहाल–नेपाल पक्षका ४५ जना प्रदेश सभासदहरुले उनको विरुद्धमा शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

ती पक्ष र विपक्षले अर्काे प्रदेशको पनि जोड घटाउ सुरु गरेका छन् । अब एक पछि अर्काे प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने निश्चितप्राय छ । स्थिति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । केही मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा कति दिन रहन सक्लान्, त्यसको दिन गन्ती सुरु गरेका छन् । तिनीहरुले पक्ष र विपक्ष भएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा कुनै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक हुने अवस्था पनि छ । त्यो अवस्थामा तिनीहरुका लागि कांग्रेसको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण हुन सक्छ । पछि त्यो जे भए पनि अहिले नेकपाको विवादको कम्पन प्रदेशहरुमा पुगेको छ र नेकपाका मुख्यमन्त्रीहरुमा कुर्ची हल्लिन सुरु गरेको छ । यसले पार्टी त कमजोर भएको छ नै सिंगो संघीय राज्यप्रणालीमाथि नै खेलवाड गरेको छ ।