१. ढिलै भएपनि प्रहरीले पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका अभियुक्तहरूलाई पक्रेर अनुसन्धान गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सबै खुसी भएका छन्। फेरि त्यो समाचार यस्तो बेला आएको छ, जुन बेला युद्धबन्दीलाई यातना दिएको अभियोगमा बेलायत सरकारले बेलायतमा नेपालका बहालवार कर्णल कुमार थापालाई थुनेर कारबाही अगाडि बढाएको छ।

२.     पत्रकार थापालाई आठ वर्ष पहिले द्वन्द्वकालमा २०६१ असार १२ गते माओवादीले नियन्त्रणमा लिएर २७ गते हत्या गरेको थियो। हत्याको चार वर्षपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थापाको चिहान उत्खनन् गरी कड्ढाल फेला पारेको थियो। पत्रकार थापाकी श्रीमती लक्ष्मी थापाले २०६५ भदौ १२ गते किटानी जाहेरी गरेकी थिइन्।

३.     जाहेरी दर्ताको चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान तथा दोषीलाई पक्राउ नगरेपछि लक्ष्मी थापाले दैलेख प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय विरुद्ध पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमाथि सुनुवाई गर्दै पुनरावेदनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि अभियुक्तहरूलाई पक्रन प्रहरी तत्पर भएको थियो।

४.     हत्याका एक अभियुक्त लक्ष्मीराज र्घर्तीले आफूसहित नौ जनाले हत्या गरेको स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ। तैपनि एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताहरूले अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिन दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरुले अभियुक्तहरु निर्दोष भएको जनाउँदै दबाबको स्वर चर्को पार्दैछन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ र अन्य मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले छानबिनमा अवरोध नगर्न भन्दैछन्।

५.     महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दिव·त थापाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेकालाई न्यायालयमार्फत सजायँ दिलाएर पीडित परिवार र सम्पूर्ण पत्रकारिता जगतलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा कृष्णसेन इन्छुकदेखि यादव पौडेलसम्मका हत्यामा र बेपत्ता पत्रकार मिलन नेपालीलगायतका घटनामा संलग्न सबै दोषीलाई सजायँ दिनुपर्ने उल्लेख छ।

६.     द्वन्द्वकालमा नियन्त्रणमा लिएर वा बन्दी बनाएर यातना दिनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो। त्यस्तो उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ। तर नेपाल सरकार र पार्टीरू त्यसप्रति गम्भीर छैनन्। घोषित अपराधीहरू पनि यहाँ खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन्। कतिपय मुद्दामा प्रहरी आफैं पनि लज्जित छन्।

७.     सरकार र पार्टीरूको गम्भीरताको अभावमा बहालवाला कर्णल बेलायतमा पक्राउ परेका छन्। राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि यो बेइज्जती हो। यस्तो बेइज्जती फेरि-फेरि दोहोरिनु हुँदैन। त्यसकारण द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन गरेका जो कोहीलाई पनि बिनापक्षपात कारबाही गर्नुपर्दछ। सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यस्तो प्रकृतिका मुद्दाहरू सबैको छिट्टै अन्त्य गरिनु पर्दछ र अपराधीहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्दछ।