१. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको शनिबार बसेको बैठकले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले भारतसँग दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा दुर्इ पक्षीय सहमति गरेकोप्रति विरोध जनाएको छ। बैठकले त्यस्तो विरोध गरेपछि चार दलका शीर्ष १२ जना नेताले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर दबाब दिने भएका छन्।

२. भारतले धेरै पहिलेदेखि लुम्बिनी र पशुपति नगरमा उसको अध्यागमन जाँच केन्द्र राख्ने, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने तथा जासुसी सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सरकारलाई आग्रह, अनुरोध र दबाब दिँदै आएको सर्वविदित छ। जेठ १२ गते गृह सचिवस्तरीय दुर्इ पक्षीय बैठकमा हस्ताक्षर भएको पनि सुनिएको थियो।

३. गृह सचिवस्तरीय पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेपछि त्यो सहमति पत्र मन्त्रिस्तरमा आउँछ भन्ने सबैलाई थाहा थियो। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा त्यो कुरा छिपाए तापनि पत्रपत्रिकामा त्यसबारे समाचार सम्प्रेषण भएको थियो। त्यसैको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो।

४. ती सबै कुरालाई चार दलका शीर्ष नेताहरूले त्यसबेला थाहा नपाएझैं गरे। ती दलका पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायतका पदाधिकारीहरूले त्यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आएका विदेशमन्त्री सलमान खर्र्सिदलाई लाइन लागेर भेटे। जसको खूब आलोचना भयो। आलोचनाको शृङ्खला रोकिएको छैन।

५. उनीहरूले त्यो सहमति गर्न नचाहेका भए त्यसैबेला सरकारलाई भन्नपर्दथ्यो। त्यसबेला केही नभन्ने अहिले विरोध जनाउनु ‘म कुटेजस्तो गर्छ तँ रोए जस्तो गर’ भनेजस्तै भएको छ। भारतीय चेकपोष्ट या अन्य कार्यालय एकपटक राख्न दिएपछि उठाउन के कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा विगतका इतिहासले देखाएको छ।

६. तालिमको नाममा उत्तरी सीमातिर बसेका भारतीय सैनिकलाई हटाउन त्यसबेला उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट नराम्ररी गर्जनुपरेको थियो। महाकालीको शिरमा रहेको भारतीय सैनिकलाई हटाउन सकिएको छैन। न कि विराटनगरमा रहेको कार्यालय नै हटाउन सकिएको छ। अब पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा अध्यागमन जाँच केन्द्र स्थापना गरियो भने त्यसको परिणाम के होला, सोच्नपर्ने कुरा हो।

७. निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय गर्नु राम्रो होइन। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यस्तो थाहा पाएपछि त्यसैबेला रोक्ने प्रयास गर्नुपथ्यो। ती पार्टीहरूले त्यसो गरेको पाइएन। सर्वोच्च अदालतले त्यसमा अन्तरिम आदेश दिएको छ।अहिलेलाई त्यही नै ठूलो आधार हो।