आर्थिक क्षेत्र देशको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जसको उन्नति र विकासबिना समग्र देशको विकास हुन सक्दैन । मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्दैन । यो क्षेत्र यत्ति महत्वपूर्ण भए तापनि यस विषयमा सरकार र राजनीतिक पार्टीका नेताहरु त्यत्ति गम्भीर भएको पाइँदैन । यत्तिसम्म कि तिनीहरु देशको आर्थिक संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा समेत प्रष्ट छैनन् । कुनै बेला सरकारले संचालन गरेका उद्योग, कलकारखाना वर्षौंदेखि बन्द छन् । तिनीहरुलाई के गर्ने भन्ने समेत सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । ती उद्योगका उत्पादन कुनै बेला विदेश निर्यात गरिन्थ्यो भने केहीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सघाएका थिए । त्यत्ति महत्वपूर्ण उद्योगहरु अनिर्णयको बन्दी छन् । आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दा के पनि उल्लेखनीय छ भने सरकारले एक वर्षको बजेटलाई समेत पूर्णता दिन सक्दैन । निर्धारित बजेटलाई समेत संशोधन र कटौती गर्ने गरिन्छ । यसले पनि हाम्रो आर्थिक पक्ष कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।

आर्थिक क्षेत्रलाई सबल र सक्षम पार्ने वित्तीय संस्थाहरु उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरु हुन् । यी दुई पक्षबीच समझदारी समन्वय आवश्यक हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरुले उद्योगधन्दा र कलकारखानालाई ऋण प्रवाह गरेर संचालनमा सहजता ल्याउँछन् भने उद्योगधन्दा कलकारखानाले आयात प्रतिस्थापन गरेर एकातिर विदेशी मुद्रा खर्च हुनबाट जोगाउँछन् भने अर्कोतिर केहीले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सघाउ पु¥याउँछन् । त्यसैले यी २ पक्षलाई एकअर्काको पूरकरुपमा लिइन्छन् । तर हामीकहाँ यी २ पक्षबीच अहिले विवाद बढ्दो छ । वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुले आफूहरु प्रतिउच्छृङ्खल व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै छन् भने ऋणीहरुले बैंकहरुले आफ्नो बेइज्जती गरेर दोष लगाउने गरेका छन् ।

यसबीच चर्को ब्याजको कुरा पनि आयो । ब्याजमाथि ब्याज लगाएको कुरा पनि आयो । ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका कुरा पनि आयो । घरबार छोडेर भागेर गएको समाचार पनि आयो । आर्थिक क्षेत्रमा अनेक संवेदनशील घटना घटे । तर सम्बद्ध पक्ष त्यत्ति गम्भीर भएको देखिएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै किसिमले प्रयास गरिरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै किसिमले । तिनीहरुबीच पनि राम्रो समझदारी भएको छैन । राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुको पनि सम्बन्ध त्यस्तै छ । अर्कोतिर उद्योग र ब्यापार व्यवसायको छाता संगठनरुपमा स्थापित उद्योग वाणिज्य संघ र महासंघले सशक्त नेतृत्व गर्न सकेका छैनन् । यी सबै संस्थाहरु आ–आफ्नै किसिमले दौडिरहेका छन् । जसले गर्दा यी संस्थाहरुमा असमझदारी बढ्दो छ । देश विकासको लागि यो अवस्था वाञ्छनीय छैन । यसलाई तुरुन्त हटाएर आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरुबीच समझदारी हुनु प¥यो । विकास र समृद्धिका लागि ती सबै पक्षको संयुक्त प्रयास हुनु आवश्यक छ ।