प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याललाई जेनेभा भ्रमण जानबाट नाटकीय रुपमा रोकेपछि त्यसले राजनीतिमा अर्को तरंग ल्याइदिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२ औं बैठकमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जान लागेकी थिइन् । उनको भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति पनि दिएको थियो । उनकै नेतृत्वमा परराष्ट्रको टोली जेनेभा जान लागेको थियो । सबै काम तयारी भएर विमानस्थलमा जान लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्र मन्त्रीलाई विदेश जानबाट रोकेका थिए । टोलीका अन्य सदस्यहरू निर्धारित समयमा प्रस्थान गरिसकेका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी त्यस बैठक फागुनको १५ देखि चैत १३ सम्म चल्नेछ । त्यसमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि र अबका योजनाबारे प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल जेनेभाबाट फर्कंदा कतारमा हुने अति कम विकसित मुलुकहरूको पाँचौं सम्मेलनमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नाटकीय रुपमा परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालको भ्रमण रोक्नु देशमा भएको परिवर्तित घटनाको परिणामको रुपमा लिने गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा चिरा परेपछि एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो पारिदिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर एमालेले आगामी २५ गते राष्ट्रपतिको चुनावसम्म सरकारमा रहिरहने निर्णय गरेपछि ती २ पक्षबीच कसले कसलाई बढी अप्ठ्यारो पार्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको संकेत देखिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले यस घटनालाई आफ्नो ठूलो अपमान सम्झेकी छन् । यसको विरोधमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ र आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ ।

आगामी २५ फागुनसम्म वर्तमान घटनाक्रम बढ्दै जाने देखिन्छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सत्ता गठबन्धन तोडिँदा पनि यस्तै अप्ठ्यारो स्थिति आइपरेको थियो । माओवादी मन्त्रीहरूले राजीनामा नगर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले ती मन्त्रीहरूको विभाग खोसेर मन्त्रालयविहीन मन्त्री बनाएका थिए । त्यसबेला ती मन्त्रीहरूले आफ्नो ठूलो अपमान सम्झेका थिए । तर राजनीतिमा जे–पनि हुन सक्छ भनेर तिनीहरूले अपमानको घुट्को पिएर पार्टीको निर्देशनको पालना गरेका थिए । माओवादी र एमालेको विवाद के–कसरी अघि बढ्ला, त्यो निश्चत छैन तर तिनीहरूबीच वैमनस्यता बढ्दै जानेछ । तिनीहरूले एकले अर्कोलाई नंग्याउने प्रयास जारी रहनेछ । देशको राजनीति यत्ति तल्लो स्तरमा आएको छ कि त्यसले सधैं नेताहरूलाई विवादको भूमरीमा फसाइराख्ने छ र नेताहरू पनि त्यसैमा दंग परेर झन्–झन् चर्को विवाद गरिरहने छन् ।