१. बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाकी सात वर्षीया बालिका पूजाकुमारी साहको बलात्कार पछि मृत्यु भएको घटनाबाट यहाँ सबै स्तब्ध भएका छन्। फागुन ९ गते बलात्कारपछि अचेत अवस्थामा फेला परेकी उनको काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालमा औषधोपचारको क्रममा आइतबार निधन भएको थियो।

२. यसअघि पनि त्यहाँ यस्तै बालिका बलात्कारका घटना भएका थिए। चार महिनाअघि आठ वर्षीया कञ्चन ठाकुर र चैतमा ६ वर्षीया रियाकुमारी साहको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। त्यहाँ भएका यस्ता जघन्य कुकृत्यका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाबाट मानवता लज्जित भएको छ। त्यहा पटक-पटक यस्ता घटना दोहोरिएका छन्।

३. त्यहाँ पटक-पटक यस्तो घटना भएको र अपराधीहरूलाई उचित कारबाही नगरेकाले पूर्व सभासद् प्रमोद गुप्ताको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरूले बेटी बचाउ अभियान संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। बेटी बचाउ अभियान संघर्ष समितिद्वारा सातवटा माग राखी पूजाकुमारी साहको शव बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयअघि केही घण्टा राखी बजार परिक्रमा गरिएको थियो।

४. संघर्ष समितिले सदरमुकाममा सीसी टीभी जडान गर्नुपर्ने, बालबालिकाको बलात्कार र हत्याको राम्ररी छानबिन गर्नुपर्ने, पीडितलाई राहत, फितलो सुरक्षालाई केन्द्रीय तहबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्। समितिले शव भरत चोकमा राखी आÇनो माग पूरा नभएसम्म दाहसंस्कार नगर्ने अडान राखेको छ।

५. कलैयाका ती घटनाले संवेदनशील सबैलाई स्तब्ध पारेको छ। यस्तो बलात्कारको घटना अन्य ठाउँमा पनि भएका छन्। कतै यस्तो घटनालाई दबाउने गरिएको छ। कतै प्रकट रूपमा आए तापनि उचित कारबाही गरिँदैन भन्ने आमगुनासो छ। कारबाही नगरिने भएकोले नै कतिपयले त्यस्तो घटनालाई दबाएर राख्ने गरेको पनि सुनिन्छ।

६. यस घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले म·लबार एउटा छुट्टै विज्ञप्ति निकालेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बलात्कारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले यस्ता अपराधीलाई कानुनी उन्मुक्ति नदिने र अधिक दण्ड दिने गरी कानुन संशोधन गरिने आश्वासन पनि व्यक्त गरेका छन्।

७. यस्तो घटना पहिलोपटक भएको होइन र यो सर्लाहीमा मात्र भएको पनि होइन। यस्तो घटना जहाँ पनि हुन सक्दछ र जसलाई पनि हुन सक्दछ। यो जघन्य, बर्बर, निर्मम अपराध हो। मानवतालाई नै लज्जित पार्ने किसिमको अपराध भएकोले यसमा कडाभन्दा कडा सजायँ गरिनुपर्दछ। वर्तमान ऐन कानुन पर्याप्त नभएको गुनासो आएकोले त्यो ऐन कानुन संशोधन गरेर भए पनि यस्तो निकृष्ट एवं अमानवीय कार्य गर्नेलाई हतोत्साह एवं निरुत्साह पार्नुपर्दछ।