१. देशको अर्थतन्त्र केही पहिलेदेखि सुधारतिर गएकोमा धेरैले सन्तोष मानेका थिए। तर त्यसरी सन्तोष मानिरहेकै बेला अर्थतन्त्रमा खराब लक्षणहरू देखा परेका छन्। एकातिर ठूलो परिमाणमा सुनको तस्करी भइरहेको समाचार आएका छन् भने अकोर्तिर बैंकहरूमा पुँजीको अभावले ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएको बताइन्छ।

२. त्यसलगत्तै बैंकहरूले आफूले लगानी गरेको कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशतसम्म बढाएको समाचार आए। बैंकहरूले ब्याजदर बढाएको कुराले बैंकका ऋणीहरूमा होहल्ला मच्चिएको छ। उनीहरू छट्पटिन थालेका छन्। हाम्रो देशमा सबै क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ। बैंकहरूको पनि सिण्डिकेट छ। सिण्डिकेटले निर्ण गरेपछि अरु सम्बद्ध पक्ष त्यसै निरीह हुन्छन्।

३. यो ब्याजदर वृद्धिले ऋणीको परियोजना र उत्पादन मूल्यमा समेत असर पार्ने निश्चित छ। कतिपय कृषि उत्पादन, अदुवा, अलैंची, उखु आदि बिक्री नभएर कृषक छटपटाइरहेको बेला यो ब्याजदर वृद्धि कसले हेरिदेला भनी प्रश्न गर्न थालेका छन्।

४. यो ब्याजदर वृद्धिले पर्यटन उद्योगलाई पनि नराम्ररी प्रभावित पार्ने देखिएको छ। पोखरामा बढी सम्भावना भएको पर्यटन उद्योगमा उत्साही युवा लागेका छन्। उनीहरू एकपछि अर्को ठूला होटल, लजहरू बनाएर आफ्नो भविष्यलाई दाउमा हाल्दै छन्। यस्तोमा सम्बन्धित पक्षले राम्रो वातावरण बनाएर उनीहरूको उत्साह बढाउनुपर्नेमा अकस्मात ब्याजदर बनाएका छन्।

५. ब्याजदर बढाउने बैंकहरूको अधिकार हुन सक्छ। हाम्रो जस्तो आर्थिक संरचना भएको देशमा ऋण दिने साहुहरू सधैं माथि हुन्छन् र ऋणी तल हुन्छन्। ऋण लिने बेलामा कतिपयले कागजमा के-के लेखिएको छ भनेर सबैले पढ्ने पनि गर्दैनन्। कसरी हुन्छ छिटो ऋण पाउने उपायमात्र खोज्छन्, ऋण पाउनु नै धन्य सम्झन्छन्।

६. बैंकहरूमा अकस्मात तरलताको अभाव कसरी भयो- केही आर्थिक विज्ञले बैंकमा पूँजी सिद्धिएको होइन, सिध्याइएको भन्ने पनि गरेका छन्। तिनीहरूको ऋण प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी गएको छ। तिनीहरूको त्यस्तै कामले यस क्षेत्रमा बराबर विकृति र विसंगति उत्पन्न पनि भएका छन्।

७. बैंकहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भनी हेर्र्नुभन्दा तिनीहरुले नाफा कति कमाए, त्यसलाई मात्र मूल्याङ्कनको आधार बनाउने गरिएको छ। ऋणीहरुले लिएको ऋण के-कति कामयावी भयो र त्यो ऋणबाट तिनीहरूको जीवनस्तर के-कति माथि उठ्यो, त्यसलाई ख्याल गरिएको छैन। त्यो ख्याल नगरिएकै कारण अहिले अकस्मात बैंकको ब्याजदर बढाइएको जस्तो छ। यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले यसमा सक्रियता देखाउनु पर्दछ र जे-जस्तो निर्ण भएता पनि त्यो सर्वसाधारण ऋणीको हकहितमा हुन’पर्दछ। हामीले सधैं तल भएकालाई माथि उकास्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रीले यसमा सहानुभूतिपूर्वक सोच्नु पर्दछ।