नेपालको राजनीति परिदृश्यमा कहिलेकाहीं नयाँ र राम्रा कुरा आउने गर्दछन् । ती कुराल नेताले व्याख्या गरेर प्रस्तुत गर्दा आशलाग्दो हुन्छन् र त्यसले सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गर्दछ । त्यस्तै एउटा कुरा हो–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय सहमति । उनले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति बनाउने कुरा गर्दा त्यसले धेरैको उत्सुकता जगाएको हो । राष्ट्रिय सहमति के कसरी गरिन्छन् भनी अझ पनि धेरैले नियालिरहेको अवस्था छ । तर जतिपछि भयो, उति यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको, संशय उत्पन्न गरेको र राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव आफैं धरापमा पर्दै गएको अनुभूति गरिएको छ । राष्ट्रिय सहमति होला र ? भनेर सोध्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त्यसै आएको होइन । प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिने बेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपश्चात् त्यो सहमतिको कुरा आएको हो । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति पदमा आफ्नो माग खोजेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा ल्याएका हुन् । उनले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाएर आफ्नो पालामा बृहत् शान्तिसम्झौताको बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने गराउने लक्ष्य राखेका छन् । त्यसको लागि उनी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग नजिक देखिएका छन् । यसैबीच एमालेले उनलाई पुस १० को भद्र सहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति गराउन दबाब दिने गरेका छन् । त्यो सहमतिलाई सिंगो माओवादी पार्टीले समेत बिर्सेका छन् र स्वार्थ मिल्नेहरुसँग सहमति गर्ने जनाएका छन् । कोसँग कसको सहमति हुन्छ, त्यो अझै भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर गोटी चाल्ने काम भने सबै पक्षबाट भइरहेको छ ।

एमाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा कांग्रेस जिल्लिएको थियो भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिंदा एमाले र माओवादीबीच अविश्वासको खाडल बढाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल एकातिर राष्ट्रिय सहमति भन्दैछन् भने अर्कोतिर विश्वासको वातावरण भत्ँिकदै गएको छ । एमालेले एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सारेपछि त्यसले राजनीतिमा अर्को तरंग ल्याएको छ । ओलीको त्यो प्रस्तावले कांग्रेस र माओवादीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । त्यो प्रस्तावले राष्ट्रपतिको चुनावसँग मात्र सम्बन्ध राख्दैन, त्यसले सत्ता समीकरणलाई पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।