प्रदेशमा परेको केन्द्रको छाया

सम्पादक
फागुन २१, २०७९

संविधानतः हामी संघीय व्यवस्थामा छौं । संघीय व्यवस्थामा प्रदेशहरुको आफ्नै अधिकार र कर्तव्यहरु हुन्छन् । प्रदेशहरु ती अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र उपभोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । तर हामी कहाँ भर्खरै संघीय व्यवस्था भएर हो कि प्रदेशहरुले त्यति स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशहरुले सधैं आफूलाई पर्याप्त अधिकार नदिएकोमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । तिनीहरुले सामूहिक रुपले नै अधिकारको माग समेत गरेका छन् । अरु संघीय देशहरुमा प्रदेशलाई धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ र तिनीहरुले त्यसैअनुसार काम पनि गर्दछन् । तर हामीकहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । हामीकहाँ केन्द्रको छाया प्रष्ट रुपमा प्रदेशमा देखिन्छ । त्यसमा पनि चुनावको बेला त केन्द्रको प्रभाव सिधै पर्ने गरेको छ । विगतमा पनि केन्द्रमा गठबन्धन सरकार तोडिँदा त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरुमा परेको थियो भने अहिले पनि त्यस्तै हुँदै छन् ।

केन्द्रमा २ महिना पहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार हुँदा त्यहीअनुसारको सरकार प्रदेशमा गठन भएको थियो । त्यसरी गठित सरकारले १ महिना पनि राम्ररी काम गर्न पाएको छैन । तर केन्द्रमा सत्ताको गठबन्धन फेरियो । त्यो फेरिन साथ त्यसको प्रभाव सोभैm प्रदेश सरकारहरुमा परेको छ । प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा गठित सरकारहरु हल्लिन थालेका छन् भने कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्वमा गठित सरकारहरु आफ्नो आसन मजबुद भएको वर्णन गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव के कस्तो हुन्छ भनेर त्यसको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन् । त्यसपछि सरकार फेरबदल गर्ने पालो प्रदेशहरुको हुने अनुमान गरिएको छ ।

सात प्रदेशमध्ये ३ प्रदेशहरुमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छन् । कोशी प्रदेशमा हिक्कतबहादुर कार्की, गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा छन् । तिनीहरु सबैले माओवादीसँग गठबन्धन गरी सरकार गठन गरेको र अब केन्द्रमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशहरुमा परेको छ । अर्थात् प्रदेशमा पनि एमाले माओवादीको सत्ता समीकरण बिग्रेको छ । त्यो समीकरणमा प्वाल पर्नासाथ ती तीनैजना मुख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यो बुझेर तिनीहरुले पनि सत्ता बहिर्गमनका लागि खुट्टा उचाल्न थालेका छन् । एमाले र माओवादीका नेताहरुको ध्यान केन्द्रमा केन्द्रीकृत भएको छ । प्रदेशको यस्तो अवस्थाले प्रदेशले जतिसुकै टाढा जान खोजे पनि र जतिसुकै अधिकार सम्पन्न हुन खोजे पनि हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ

    सम्पादक पौष २३, २०८०
    काठमाडौंको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । घटनाको समाचार…
  • नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता

    सम्पादक पौष २२, २०८०
    नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय…
  • अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन

    सम्पादक पौष २०, २०८०
    पुराना पुस्ताका अग्रज पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलको सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उनी लामो समयदेखि…
  • प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै

    सम्पादक पौष १२, २०८०
    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सरकारको काम कुराको…
  • त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष

    सम्पादक पौष ४, २०८०
    विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्ने गर्दछ । त्यस्तै समारोह त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गर्दै आएको…

hero news full width