संविधानतः हामी संघीय व्यवस्थामा छौं । संघीय व्यवस्थामा प्रदेशहरुको आफ्नै अधिकार र कर्तव्यहरु हुन्छन् । प्रदेशहरु ती अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र उपभोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । तर हामी कहाँ भर्खरै संघीय व्यवस्था भएर हो कि प्रदेशहरुले त्यति स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशहरुले सधैं आफूलाई पर्याप्त अधिकार नदिएकोमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । तिनीहरुले सामूहिक रुपले नै अधिकारको माग समेत गरेका छन् । अरु संघीय देशहरुमा प्रदेशलाई धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ र तिनीहरुले त्यसैअनुसार काम पनि गर्दछन् । तर हामीकहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । हामीकहाँ केन्द्रको छाया प्रष्ट रुपमा प्रदेशमा देखिन्छ । त्यसमा पनि चुनावको बेला त केन्द्रको प्रभाव सिधै पर्ने गरेको छ । विगतमा पनि केन्द्रमा गठबन्धन सरकार तोडिँदा त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरुमा परेको थियो भने अहिले पनि त्यस्तै हुँदै छन् ।
केन्द्रमा २ महिना पहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार हुँदा त्यहीअनुसारको सरकार प्रदेशमा गठन भएको थियो । त्यसरी गठित सरकारले १ महिना पनि राम्ररी काम गर्न पाएको छैन । तर केन्द्रमा सत्ताको गठबन्धन फेरियो । त्यो फेरिन साथ त्यसको प्रभाव सोभैm प्रदेश सरकारहरुमा परेको छ । प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा गठित सरकारहरु हल्लिन थालेका छन् भने कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्वमा गठित सरकारहरु आफ्नो आसन मजबुद भएको वर्णन गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव के कस्तो हुन्छ भनेर त्यसको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन् । त्यसपछि सरकार फेरबदल गर्ने पालो प्रदेशहरुको हुने अनुमान गरिएको छ ।
सात प्रदेशमध्ये ३ प्रदेशहरुमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छन् । कोशी प्रदेशमा हिक्कतबहादुर कार्की, गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा छन् । तिनीहरु सबैले माओवादीसँग गठबन्धन गरी सरकार गठन गरेको र अब केन्द्रमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशहरुमा परेको छ । अर्थात् प्रदेशमा पनि एमाले माओवादीको सत्ता समीकरण बिग्रेको छ । त्यो समीकरणमा प्वाल पर्नासाथ ती तीनैजना मुख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यो बुझेर तिनीहरुले पनि सत्ता बहिर्गमनका लागि खुट्टा उचाल्न थालेका छन् । एमाले र माओवादीका नेताहरुको ध्यान केन्द्रमा केन्द्रीकृत भएको छ । प्रदेशको यस्तो अवस्थाले प्रदेशले जतिसुकै टाढा जान खोजे पनि र जतिसुकै अधिकार सम्पन्न हुन खोजे पनि हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१इलाम २ मा सुवासपुत्र सुहाङ नेम्बाङ विजयी
वैशाख १८, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
वैशाख १७, २०८१कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
वैशाख १७, २०८१