वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशमा जाने युवालाई के–कसरी रोक्ने र त्यहाँ केही कमाएका, केही सिकेका, नयाँ प्रविधि केही जानेकालाई के–कसरी पुनस्र्थापित गर्ने भनेर अनेक चिन्तनमनन भइरहेको बेला सरकारले एउटा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रम विदेशबाट फर्केकाहरुलाई देशमा स्थापित गर्नेसँग सम्बन्धित छ । कार्यक्रम सानो छ तर यसलाई विस्तृत पार्दै लैजाने सके यसले राम्रो परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले त्यसलाई पुन: एकीकरण कार्यक्रम भनेको छ । त्यो कार्यक्रममा संलग्न भएकालाई सरकारले ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग पाउँछन् । त्यो रकम तालिमका लागि प्रतिव्यक्ति ८ हजार व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रदान गर्ने प्रावधान छ । त्यसको अतिरिक्त कार्यक्रम सञ्चालन गएको स्थानीय तहको २० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले पहिलो पटक २०७९ असार २२ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसको निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यस्तै निर्देशिका आधारमा २०८० वैशाखदेखि ८१ स्थानीय तहमा लागु गरेको छ । सरकारले यो कार्यक्रम अपनाउने स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र परिएको भए तापनि केही पालिकामात्र त्यसको लागि तयार भएका छन् । सरकारी सूत्रले जानकारी दिएअनुसार धरान उपमहानगरपालिकाले ४०, फिदिम नगरपालिकाले ६०, इलामले ४०, षडानन्दले ४० जना वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकामा यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो कार्यक्रम अब ८१ स्थानीय तहबाट ३ हजार २ सय ६० जना तालिममा सहभागी भएको पनि दाबी गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई कतिपयले सानो कार्यक्रम भनेर उपेक्षा गर्न सक्छन् । तर निरन्तर चल्दै गएमा यो प्रभावकारी कार्यक्रम हुन सक्छ ।

विदेशबाट फर्केकाहरु अधिकांश केही न केही अनुभव हासिल गरेका हुन्छन् । जाँगरिला हुन्छन् । समयको ख्याल गर्छन् । र, अनुशासित पनि हुन्छन् । तिनीहरु त्यसै समय खेर फाल्न चाहदैनन् । केही न केही गर्न चाहन्छन् । तर देशमा अनुकूल वातावरण नभएकोले उनीहरु विदेश गएका हुन् । यहाँ देशमा किंचितमात्र वातावरण अनुकूल भएमा तिनीहरु नेपालमा नै केही गर्न चाहन्छन् र विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र अनुभव समाजलाई पनि देखाउन चाहन्छन् । केहीले देखाएका पनि छन् र सफल पनि भएका छन् । सरकारको यो कार्यक्रमले तिनीहरुमध्ये अधिकांशलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रम निरन्तर चलेमा ४/५ वर्षमा यसले राम्रो प्ररिणाम देखाउने छ ।