१. स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उमेदवारका आकांक्षीहरु आफू उम्मेदवार हुन आफ्नो क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म प्रयास गरिरहेका छन्। उता जनतामा उत्साहको लहर नै उत्पन्न भएको छ। तर मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजातिका संगठनहरु आफ्नो माग पुरा नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने अडान दोहोर्‍याई रहेका छन्।

२. सरकारले असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावमा सहभागी बनाउन अको प्रयास गरेको छ। सरकारले चुनावलाई दुर्इ चरणमा गर्ने र सीमांकनको कुरा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर त्यसलाई जिम्मा दिने योजना बनाउँदै छ। सरकारी श्रोतका अनुसार त्यसरी प्रस्ताव गरिएमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसवादी दुवै पक्ष संविधान संशोधनको लागि तैयार हुने अनुमान छ।

३. अब त चुनाव हुने दिन नजिकिई सक्यो। तर राजनीतिक क्षेत्र भित्र भित्रै अन्यौल छ। बाहिर भने तिनीहरुले चुनाव हुन्छ भन्दैछन्। असन्तुष्ट पक्षलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्नु तिनीहरुको कमजोरी हो। तिनीहरुले न सन्तुष्ट पार्न सकेको छ। नकि अब पेलेर जाने भन्न सकेको छ।

४. पार्टीरुले उम्मेदवारको योग्यता तोकि सकेका छन्। वडा-वडामा उम्मेदवार छान्न बैठकहरु भइरहेका छन्। तानातान चको छ। जति ठूलो पार्टीभयो, उति तानातान बढ्दो छ। वडाको राजनीतिको सरगर्मीता बढेको छ। तीन चार दिन प्रयास गरेर पनि तिनीहरुले छान्न सकेका छैनन्।

५. वडामा प्रत्यक्ष त्यसरी तानातान छ भने मेयर र उपमेयरका लागि भित्रभित्र शक्ति केन्द्रहरुले रुचि राख्न थालेका छन्। खास गरेर महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा ठूला नेताहरुको आँखा जान थालेको छ।

६. यसपटक महिला उम्मेदवारहरुको चासो राम्ररी बढेको छ। वडामा मात्र होइन, मेयर र उपमेयरका महत्वकांक्षी महिलाहरु पनि देख्न थालिएका छन्। ठूला पार्टीका महिलाहरु पनि ती पदहरुको महत्वाकांक्षी देखिनु राम्रो संकेत हो। तर दलित वर्गबाट अझै त्यस्तो उत्साह प्रदर्शन भएको देखिएको छैन।

७. करिब दुर्इ दशकको प्रतीक्षा पछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन निश्चय नै ठूलो महत्वको छ। स्थानीय विकास निर्माणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। ती सबै दृष्टिले यसको ठूलो महत्व छ। सरकारले अनुकुल वातावरण सिर्जना गरेर मधेसवादीहरुलाई पनि चुनावमा सहभागी बनाउनु पर्दछ। त्यस दृष्टिले सरकारले ल्याउन लागेको वैकल्पिक प्रस्ताव महत्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ।