हामी कहाँ विकृति र विसंगति छिटो आउँछ । सुरुमा हाम्रा समाजका अगुवाहरुले त्यसलाई टुलुटुलु हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्दैनन्, पछि जब त्यसले झांगिने मौका पाउँछ, त्यसले बिगार्न थाल्छ, तब त्यसबारे चर्चा हुन थाल्छ र त्यसलाई हटाउन पर्यो भन्ने आवाज आउँछ । त्यसबेलासम्म धेरै ढिलो भएको हुन्छ । ढिलो भएपछि त्यसलाई त्यत्ति सजिलै हटाउन सकिँदैन । हाम्रो धेरै क्षेत्रमा यस्तै भएको छ । अहिले चुनाव सम्बन्धमा यस्तो हुँदै छ । हाम्रो चुनाव प्रणाली धेरै महँगो भएको र चुनावमा विकृति आएको सम्बन्धमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जो कोहीले अब चुनाव लड्न नसक्ने भयो भन्ने कुरा खुलमखुला भन्ने गरेका छन् ।
पहिले व्यक्तिगत रुपमा यस्तो आवाज आउने गरेको थियो । भने अहिले संस्थागत रुपमा नै यसको चर्चा हुन थालेको छ । एमालेको विधान महाधिवेशनमा समेत त्यो प्रश्न उठेको छ । यस महाधिवेशनको समुहगत छलफल र छलफलको समूहगत नेताले चुनाव धेरै महँगो भएको खर्चिला भएको र पैसा नहुने मान्छे चुनावदेखि डराउने र टिकट पाउँदा पन्छिनुपर्ने अवस्था आएको रिपोर्टिङ गरेका छन् । त्यसरी रिपोर्टिङ गर्नेले पार्टीले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सुझाव ज्यादै समसामयिक छ । खर्चिलो चुनावले गर्दा मानिसहरु चुनावबाट पन्छिन खोज्छन् भने जसले चुनाव लडेर जित्छन्, त्यसले आफ्नो चुनाव खर्च उठाउन अनेक किसिमको भ्रष्टाचार गर्न पुग्छन् । जन प्रतिनिधिहरुले जब एक पटक भ्रष्टाचार गरेर कमाउँछन् । तब उसलाई भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुलेको जस्तो हुन्छ । अनि तब उसलाई भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुलेकोजस्तो हुन्छ । अनि उनीहरु भ्रष्टाचाररुपी बाटो हिँड्न अभ्यस्त हुन्छन् । भ्रष्टाचारबाट उनीहरुले छिटो कमाउँछन् । उनीहरुको रहनसहन फरक हुँदै जान्छ र ऊ फेरिफेरि चुनाव लड्न अग्रसर हुन्छन् । किनभने उसले छिटो कमाउने बाटो देखेको हुन्छन् र त्यसैमा लोभिन थाल्छन् ।
नेताहरुलाई त्यो कुरा राम्ररी थाहा छ । थाहा छ मात्र होइन, उनीहरु आफैँ धनाढ्यहरुबाट कोरिएर रहेका छन् । नेताहरुको त्यही प्रवृक्तिले गर्दा राजनीतिमा विकृति र विसंगति फैलिएको छ । तर नेताहरुले यो कुरा महसुस गरेका छैनन् । चुनाव खर्चिलो भएको सम्बन्धमा धेरैले भन्ने गरेका छन् र पार्टीको समारोहमा समेत त्यस्तो प्रस्ताव भएपछि नेताहरुले त्यसलाई गम्भीर किसिमले लिनुपर्दछ । अब ढिलो गर्ने बेला होइन । त्यस्तै निर्वाचित हट्न सक्छ । अन्य देशहरुमा यस्तो रोग देखा परेको थियो । त्यहाँ निर्वाचित आयोगको सक्रियताले त्यो रोग हटेको थियो । त्यही कुरालाई महसुस गरेर आयोगले काम गरे भने केही हुन सक्छ । आयोगले कडाइ गर्दा कारबाहीजस्तो हुन्छ । जुन नेताहरुलाई मन नपर्न सक्छ । आयोगको कार्यवादी मन नपर्ने भएकाले भनी विचार विमर्श गरे भने केही हुन सक्छ । हामी यस दिशातिर पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
वैशाख १८, २०८१इलाम २ मा सुवासपुत्र सुहाङ नेम्बाङ विजयी
वैशाख १८, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
वैशाख १७, २०८१कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गर्ने २ जना पक्राउ
वैशाख १७, २०८१गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दामा बहस सकियो, आजै फैसला आउने
वैशाख १७, २०८१