१. एनसेल कर छली प्रकरणमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकलेे गरेको विवादास्पद निर्णय आएपछि त्यसले धेरै तर· उत्पन्न गरेको छ। एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नतिरेकोमा बराबर त्यो विषय विवादमा आउने गरेको छ। सरकारमा बस्ने केही अधिकारीहरुले पनि बिक्रेता कम्पनि टेलिमासेनेराले कर तिर्नु नपर्ने भनेका थिए।

२. सरकारमा रहेकाहरुको त्यही भनाइले गर्दा कम्पनीले नेपाल छाडिसकेको छ। एनसेल प्रकरण भनेको ३५ अर्ब राजस्व उठ्ने कुरा हो। यत्ति ठूलो मात्रामा राजस्व उठ्ने कुरालाई सरकारले किन हेलचक्र्याईँ गर्‍यो। त्यहो रहस्यको कुरा हो। अहिले फेरि कर छली गर्नेलाई सघाउ पुग्ने निर्णय गर्नु अरु रहस्यमयी भएको छ।

३. नेताहरु जनतामाझ जाँदा गरिब, किसान र मजदूरका कुरा गर्छन्। आफू ती निर्धा निमुखा वर्गको मसिहा भएको बताउँछन्। तर जब सरकारमा पुग्छन्। अनि उनीहरुले निर्धा निमुखालाई बिर्सन्छन् र कहाँ करोडौंको केस अड्केको छ, त्यसमा ध्यान दिन थाल्छन्। एनसेल प्रकरण ३५ अर्बको कुरा हो।

४. त्यो कर के-कसरी उठाउने भनेर सरकारको विभिन्न अ·हरुले अध्ययन गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुले पनि त्यसलाई कार्यवाहीको चरणमा राखेका छन्। संसद्मा पनि एकताका ठूलै कुरा उठेको हो। अख्तियारमा पनि त्यो केस पुगेको छ। यस्तोमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सिधैं मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नु र पारित गर्नु सामान्य कुरा होइन।

५. नेपालको भ्रष्टाचार र कर असुली सम्बन्धमा ठूलो माछा र सानो माछाको चर्चा बराबर उठ्ने गर्दछ। सानो माछा जालमा पर्ने र ठूलो माछा उम्कने गर्दछन्। कतै ठूलो माछा जालमा परे भने त्यसले जालै तोडेर पनि निस्कने गर्दछन्। त्यसरी निस्केका धेरै घटना छन्। त्यसमा एनसेल अपवाद होइन।

६. एनसेलकै एकजना नेपाली अंशियारले आफ्नो हकको सेयर बेच्दा लाभकर तिरेका थिए। त्यसैबेला पनि विदेशीले लाभकर तिर्नु पर्दछ भनी आवाज उठेको थियो । तर सरकारमा बस्नेहरुले कानमा तेल हालेर बसे । त्यस्तो विवाद उठेको बेलामा पनि उनलाई नेपालबाट जान दिइयो। त्यसबेला उसलाई जान दिने अहिले मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रस्ताव पास गर्नु दुवै विवादास्पद कुरा हो।

७. विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध भएको बेलामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्दा यसको सन्देश के जान्छ, त्यो ठूलो कुरा हो। यहाँ भ्रष्टाचारमा छुट हुन्छ, कर छल्न सकिन्छ, सरकार उदार छ भन्न खोजेको हो – त्यस्ताहरुका लागि यो भूस्र्वर्ग हो भन्न खोजिएको हो ? मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो विवादास्पद कुरा पास गरेर राष्ट्रलाई नोक्सान पार्नु हुँदैन। सरकारले यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्दछ।