१.एनसेलले धेरै समयपछि १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको समाचार आएको थियो। त्यसअघि सोही कम्पनीले ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो। त्यसले तिर्नुपर्ने रकममध्ये यो पूरा होइन। अझ त्यसले कति अर्ब तिर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यसको पूरा हिसाब-किताब भएको छैन।
२. कर तिर्ने र कर निर्धारण गर्ने सामान्य प्रक्रिया हो। पूँजीगत लाभकर पनि त्यस्तै एक प्रक्रिया हो। त्यसो भएकोले त्यसबारे यहाँ लेख्नु त्यति आवश्यक नहुन सक्छ। तर एनसेलको पूँजीगत लाभकर यत्ति ठूलो रकम भयो कि यसले कतिपयलाई आर्श्चर्य पार्यो भने कतिपयले यसमा र्याल चुहाए। त्यसैले यो ठूलो विवादको विषय पनि भयो।
३. एनसेलको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धमा एउटा छुट्टै कथा बनेको छ। शुरुमा लाभकर लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न तेस्र्याइयो। ठूला करदाता कार्यालयका ठूला बडाहरुले समेत जिब्रो लर्बराए। उनीहरुले एनसेलसँग के कति लिनुपर्दछ भनी हिसाब गर्नु भन्दा त्यसलाई आलटाल गर्दै रहे ढीलो गरे।
४. महालेखा प्रतिवेदनमा एनसेलको लाभकर सम्बन्धमा टिप्पणी गरियो। प्रतिवेदनमा पहिले घोषित लाभकरलाई अनुचित ठहर्याए पछि यताउता चर्चा भयो। त्यसरी चर्चा भएतापनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखापर्यो। तर बाहिरबाट भने एनसेलसँग पूरा लाभकर उठाउनु पर्ने दबाब बढ्दै गयो।
५. यसैबीच लाभकर केकति उठाउने भन्ने विषयमा विज्ञहरुको समिति गठन भयो। समितिमा विद्याधर मल्लिक, तीथमान शाक्य र शिवहरि शर्मा थिए। समितिले महालेखाले भने अनुसार कर निर्धाण गर्नुपर्नेमा आफ्नो राय दिए। विज्ञहरुको रायलाई पनि कुल्चने प्रयास भयो।
६. यस सम्बन्धमा संसदका समितिहरु पनि लर्खराए। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विषयलाई क्याबिनेटमा लगेर मिनाहा गराउने प्रयास पनि गरे। केही मन्त्रीहरुको विरोधका कारण क्याबिनेटमा कुरा लगेर पनि प्रस्तुत भएन या प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
७. सरकार केही करोडको लागि विदेशीसँग हात थाप्छन्। तर आफूले पाउनुपर्ने अबौ रकमका सम्बन्धमा खूब उदार भएर मिनाहा गर्न खोज्छ। लिनुपर्ने रकमलाई पनि लिनु नपर्ने सम्म भन्न खोज्छन्। कर्मचारीहरुले त्यसो भने या गरेमा सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विशेष निगिरानी गर्नुपर्नेमा उनीहरुकै लोलीमा बोली मिलाएको देख्दा धेरैले आर्श्चर्य भनेका छन्। यो ज्यादै रहस्यमय भएको छ। जन दबाबको कारणले हो। त्यसबाट अझ पूरा रकम आएको छैन। त्यसकारण जन दबाब अझै आवश्यक छ। त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
पहिले छाती नाप्न गल्ला आउँथे, अहिले एजेन्ट
जग्गाधनीले रोके रुपाताल परियोजनाको काम
वैशाख ३०, २०८१चेक बाउन्सको समस्याले व्यवसायी र प्रहरीलाई हैरान
वैशाख ३०, २०८१मातहतका कार्यालयको दैनिक प्रगति पेस गर्न मुख्यमन्त्री अधिकारीको निर्देशन
वैशाख ३०, २०८१नियन्त्रित मुद्रास्फीति, शोधनान्तर र चालुखाता बचतमा
वैशाख ३०, २०८१फेवाबाट जलकुम्भी हटाउन अभियान सुरु
वैशाख ३०, २०८१