पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश अन्तर्गतका सबै कार्यालयको गरेको दैनिक कार्यप्रगति विवरण आफूलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा चौमासिक प्रगति विवरण सहितको छलफलमा उनले प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा बढाउनको लागि स्पष्ट योजनाका साथ कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा तपाईंको हातमा छ, कर्मचारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादनले जनतामा आशा जगाउँछ,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । यसको लागि मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीको कार्य प्रगति विवरण आफूलाई चाहिने उनले बताए ।

प्रि–मनसुन सुरु भइसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले मनसुनका कारण हुने क्षति कम गर्न तथा विपद्का घटना भइहालेमा तत्काल उद्धार राहत लगायतका कार्यगर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहन समेत निर्देशन दिए । ‘प्रि–मनसुनले खतराको घन्टी बजिसक्यो, मनसुनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने हाम्रो ठाउँ हो,’ उनले भने । त्यसका लागि ¥यापिड रेस्पोन्स टोलीसहित ‘सेन्टर एक्सन रुम’लाई सक्रिय बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । दैनिक कार्यमा असर पर्नेगरी कर्मचारीलाई बिदामा नबस्न समेत उनको आग्रह थियो ।

संविधानले २ वर्ष सरकार नफेरिने कल्पना गरेको भए पनि समर्थन दिएको दलले सर्मथन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानका कारण स्थिर सरकार बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

दैनिक कार्यमा असर पर्नेगरी बिदामा नबस्न कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

संविधानले सरकार रिक्तताको अवस्था कल्पना नगरेको कारण सेवा प्रवाह कुनै पनि समयमा रोक्न नहुने उनले बताए । ‘जनतालाई सर्भिस डेलिभरी दिनसक्नुपर्छ, पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्छ, परिपक्व नभएका विषयहरु बाहिर लैजानु हुँदैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले साना टुक्रे योजनामा बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी नहुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवं बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए । ‘निर्णय भएका काममा ढिलाई नगरौं, अत्यन्त उच्च मनोबलका साथ काम गरौं, काम गर्दा राजनीतिक रङ नदिनुहोला,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले थपे ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले फेवातालको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत चासो राखेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रम्ुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र उपसचिव राजन भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को दोस्रो चौमासिकको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै विवरणप्रति मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेका जिज्ञाशा मेटाएका थिए ।

उनीहरुले प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय संघीय कानुनहरुले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए । रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको विद्यमान कानूनी व्यवस्थ तथा अभ्यास मूलतः नेपाल सरकारको अनुकूल भएकोले प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण र रोयल्टी लगायतको अनुदान एवं राजस्व न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको समेत खुलाए ।

प्रदेशमा रहेक तथा स्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाई भोग्नुपरेको, संघीय विनियोजन ऐनको कारण प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाईलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाई भएको, प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय भवन रहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने लगायतका विषय उनीहरुले मुख्यमन्त्री अधिकारी समक्ष राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सचिवद्वय धर्मराज कुइँकेल, यमुना प्रधान, उपसचिव प्रविण ढकालसहित शाखा प्रमुख लगायत कर्मचारी सहभागी थिए ।