१. राजनीतिक पार्टीका नेताहरू एकले अकोर्लाई दोषापरोपण गर्दै टाढा पुगेपछि सार्क सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा फेरि नजिकिन थालेका छन्। उनीहरूको आरोप-प्रत्यारोपले गर्दा संवैधानिक-राजनीतिक सम्वाद समितिको बैठक प्रभावित भयो। समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समितिको बैठक अकस्मात स्थगित गरे।

२. त्यस पछिदेखि राजनीतिक वृत्तमा अन्धकार र अन्यौल छायो। म्याद सिद्धिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाउने सुरसार पनि गरेन। त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म संविधानसभाले अघि बढ्ने मसला पनि पाएन। समितिको सभापतिले आफ्नो शक्ति के कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यसपटक प्रष्ट देखियो।

३. सत्तारूढ दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव पेश गर्ना साथ सभापति भट्टराईले बैठक स्थगित गरेका थिए। ती पार्टीरूले त्यसरी बहुमत भएको देखाउन हुने नहुने कुरा एकातिर छ तर एमाओवादीले त्यो साझा प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म त्यसको विरोध गरिरहने घोषणा गर्‍यो।

४. नेताहरूको आपसी आरोप-प्रत्यारोपले राजनीतिक वातावरण धमिलो हुँदै गएको थियो। माघ ८ गतेभित्र संविधान बनाउने उनीहरूको प्रतिबद्धतामा मानिसहरूले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी शीर्ष सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुखहरूलाई के भनेर आश्वस्त पार्ने, एउटा समस्या आएको थियो।

५. नेताहरूले विगतको संविधानसभाको चार वर्ष त्यसै विताए। अहिलेको एक वर्ष पनि वितिसकेको छ। आगामी माघ ८ गते पनि संविधान आएन भने यो दोस्रो संविधानसभाको अवधि पनि त्यसै वित्ने सम्भावना छ। नेताहरूले संविधानको अन्तर्वस्तुमा जेजस्तो अडान लिएका छन्। त्यो कहिल्यै नटु·निे खेलझैं भएको छ।

६. सङ्घीयता उनीहरूका सामु पेचिलो विषय भएर खडा भएको छ। सङ्घीयताको मोडेल, सङ्ख्या, नामाकरण र सिमाना सबैमा उनीहरूको मतभेद छ। त्यसैबेला पनि कामरेड चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताले उनीहरूलाई खान्छ भनेका थिए। अहिले पनि स्थिति त्यस्तै रहेको छ।

७. त्यो जे भए पनि सार्कको बेला नेताहरू एक सहमतिमा पुगेका छन्। विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आ-आफ्ना धारणा र विचार सुनाइसेकका नेताहरूले सहमति गछौर्ं भन्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ, अब धम्की र गालीगलौजको भाषा प्रयोग गरी वातावरण बिगार्ने होइन, शिष्ट नम्र भाषा प्रयोग गरी विश्वास जित्ने र सहमति गर्नेतिर अघि बढ्नुपर्दछ।