१.प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद्को विशेष अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै भूकम्प पीडितहरूलाई प्रदान गरिने राहतको प्याकेज घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्पबाट मृत्यु भएका परिवारलाई एक लाख, किरिया खर्च ४० हजार र घाइतेहरूको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका छन्।

२. घोषणामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले क्षति भएको भवन बनाउन रु. दईलाख अनुदान, आफैले बनाउनेलाई दुर्इ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने, त्यस्तो ऋण काठमाडौंका लागि रु. २५ लाख र मोफसलका लागि रु. १५ लाख हुने बताएका छन्। उनले अभिभावक गुमाएका र आश्रयविहीन बालबालिकालाई आश्रय र निःशुल्क शिक्षा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

३. प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्पपीडित कुनै पनि नेपाली घरबारविहीन हुनुपर्ने छैन भनी सबैलाई आश्वस्त पारेका छन्। भूकम्प पीडितकै विषयमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइएकोले पीडितको पीडालाई संसद्ले राम्ररी सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस विषयमा पूर्व र पश्चिम फर्किएका नेताहरू जे जसरी एकताबद्ध भएका छन्, त्यो ठूलो कुरा भएको छ।

४. सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दुर्इ सय अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गर्ने र त्यसमा सरकारको तर्फबाट बीस अर्ब राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले वितरण गर्न लागेको रकम थोरै भएकाले यस्तो दुःखको बेलामा मन खोलेर सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज पनि आएको छ।

५. पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले दातृराष्ट्र र संस्थाहरू, देश र विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई आह्वान गरेका छन्। यसैबीच केही निजी क्षेत्रले गाउँहरूमा भवन बनाइदिने घोषणा पनि गरेका छन्। त्यसरी बनाउन विदेशी राष्ट्र र संस्थाहरू पनि अग्रसर भएका छन्।

६. तर के कस्तो विदेशीलाई बनाउन दिने या नदिने त्यसमा सरकारले प्रष्ट नीति नियम बनाउनु आवश्यक छ। नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण नेपालीले नै गर्नुपर्दछ। त्यस्ता धरोहरहरू प्रत्यक्ष विदेशीले बनाइदिएको भन्ने छाप कहीँकतै नपरोस्, यसमा बढी ख्याल गर्नुपर्दछ।

७. सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने आधार घर र भवनहरूलाई मात्र गरिएको छ। कतिपय व्यापारीको पसल नष्ट भएका छन्। कही काम गछौर्ं भनी लगानी गरेकाहरू भूकम्पले गर्दा सुकुम्बासी भएका छन्। उनीहरूको घाउमा पनि मल्हमपट्टी लगाउनु आवश्यक छ। विनाशकारी भूकम्पले धेरैलाई धेरै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्‍याएको छ। धेरैले सर्वस्व गुमाएका छन्। सरकारले उनीहरूप्रति उदारतापूर्वक सोच्नुपर्दछ। संसदको विशेष अधिवेशन यसै विषयमा भएकोले संसद्ले चारैतिर विचार पुर्‍याएर निर्णय गर्ला र सहयोगमा कमी नहोला भनी सबैले विशेष अधिवेशनतिर आशाको दृष्टिले हेरिरहेका छन्।