१. सवोर्च्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद सेलाउन नपाउँदै अहिले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक विवादमा फसेको छ। सरकारले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्ताव गरेको छ।

२. सरकारले प्रस्तावित गरेको उक्त विधेयकले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छ भन्दै त्यसको विरोध सुरु भएको छ। त्यसरी विरोध गर्नेहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एशोसिएसन लगायतका सङ्घ संस्था रहेका छन्। विरोध गर्ने संस्थाहरू थपिंदैछन्।

३. अदालतको मानहानी गर्नुहुँदैन। यो सबैले भन्ने कुरा हो र सर्वसाधारणले पनि जानीजानी अदालतको मान हानी हुने कुरा गर्ने र भन्ने गर्दैनन्। मानहानी गरेमा त्यस्ता व्यक्तिमाथि अदालतले कारबाही पनि गर्दै आएको छ। तैपनि अदालतलाई त्योभन्दा धेरै अधिकार अनावश्यक रूपमा किन दिन लाग्यो यो बुझ्न नसकिने कुरा भएको छ।

४. अदालत सबैको आस्थाको प्रतीक हो। न्याय खोज्नलाई जाने आखिरी ठाउँ नै अदालत हो। त्यसकारण अदालत भन्नासाथै मानिसहरू सजग र सतर्क हुन्छन्। जति मानिसहरूले त्यसप्रति आस्था र विश्वास गर्दछन्, त्यति नै अदालतले पनि न्याय निसाफ गर्ने काममा विवादरहित किसिमले गर्नुपर्दछ। उसको निर्ण मा कसैले औंला ठड्याउन नपाओस्।

५. नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टीीभएकोले त्यसको नेतृत्वमा गठित सरकारले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आँच आउने काम गर्ने छैन भन्ने मानिसहरूको विश्वास छ। तर प्रस्तावित अदालतको अवहेलनासम्बन्ध्ी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा आँच पुग्ने भएकोले पत्रकार महासङ्घलगायतका सङ्घसंस्थाले विरोध गरेका हुन्।

६. प्रस्तावित विधेयककै विरोध होइन, त्यसमा राखिएका कतिपय प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्न सक्ने भएकाले त्यसको विरोध गरिएको हो। लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारी कसैलाई बनाउनुहुँदैन। सन्तुलन मिलाएर लैजानु आजको आवश्यकता हो।

७. हामीले एकातिर अदालतको स्वतन्त्रता र सम्मान रहने काम गर्नुपर्दछ भने अकोर्तिर अरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने काम गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित पक्षहरूसँग आवश्यक परामर्श तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव सड्ढलन गरी परिमार्जन गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्दछ।