अमेरिकी सैनिक ठेकेदार कम्पनीबाट नेपाली कामदारलाई धोका

petergill पिटर गिल
असाेज १८, २०७७

१६ भदौ २०७६ साँझमा, बाँके, कोहलपुरको प्रेमनगर टोलकी धनकुमारी पुनमगर टेलिभिजन हेर्दै थिए । एउटा खबर आयो, ‘तालिवान विद्रोहीले अफगानिस्तानको काबुलस्थित ग्रिन भिलेजमा गरेको आक्रमणमा दुई नेपालीसहित ३० जनाको मृत्यु भएको छ।’ धनकुमारीको ओठ–तालु सुक्यो । उनका श्रीमान् चन्द्रका काम गर्ने ठाउँ ग्रिन भिलेज आवासीय क्षेत्र नै थियो। केही दिनपछि त चन्द्रका सहकर्मी नेपालीले आक्रमणमा चन्द्रले ज्यान गुमाएको जानकारी दिइहाले।

चन्द्रलाई सम्झिदै धनकुमारीले २ महिनापछि काठमाडौँमा भनिन, ‘वहाँ एकदम पोजिटिभ स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । कसैको दुःख देख्ननसक्ने, अनिअरुलाई हेल्प गर्ने बानी थियो ।’

मानव तस्करको सहयोगमा जोखिमपूर्ण गैरकानुनी बाटो हुँदै धेरै नेपाली कामदार इराक र अफगानिस्तान पुगेका छन् । आधिकारिक कागजातबिना काम गर्ने हुनाले कार्यस्थलबाहिर निस्कँदा उनीहरू थप जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ ।

ग्रीन भिलेजमा विभिन्न अमेरिकी र अन्य विदेशी संगठनहरूका अफिस र आवासहरुस्थित थिए । यही क्षेत्रमा सुरक्षा गार्डको रूपमा लगभग २०० नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई काममा लगाइएको थिए । उनीहरुको रोजगारदाता ‘गार्डावर्ल्ड’ नामक क्यानेडेली बहुराष्ट्रिय सुरक्षा कम्पनीले सन् २०१८ मा २४ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाएको थियो ।

चन्द्रको हत्या भएपछि कम्पनीले धनकुमारीलाई चन्द्रको चार वर्षको तलब बराबरको रकम क्षतिपूर्तिबापत दिएका थिए । तर धनकुमारीले ’यो रकम कहिले सम्म पुग्ला’ भनेर चिन्ता गर्थिन। परिवारमा चन्द्रको कमाइबाहेक आम्दानीको अरू कुनै स्रोत थिएन। ऐलानी जग्गामा बनाईएको घरमा बर्खायाममा बाढी पस्थ्यो । दुई छोराछोरीको पढाइ खर्च र ससुराको नियमित औषधि खर्चसमेत अब धनकुमारीले धान्नुपर्ने भयो।

प्राप्त प्रमाण र कागजातहरू केलाउँदा गार्डावर्ल्डले ग्रिन भिलेजमा अमेरिकी सरकारको पेटी ठेक्कामा काम गरेको हुनाले कानुनी रूपमै धनकुमारी मृतक चन्द्रको करिब २० वर्षको तलब बराबरको रकम क्षतिपूर्ति पाउने हकदार थिइन् । ठेकेदार कम्पनीले नेपाली कामदारलाई यसरि धोका दिनु सामान्य छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सरकारसँग ठेक्का वा पेटी ठेक्कामा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरू र उनीहरूका बिमाकर्ताहरूले ठूलो संख्यामा मृतक वा अंगभंग भएका नेपाली कामदारलाई कानुनतः दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । ‘फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट’ (सूचनाको हक) मार्फत अमेरिकी श्रम विभागबाट प्राप्त सूचना अनुसार अफगानिस्तानमा भएका विभिन्न दुर्घटना वा हमलामा घाइते वा मृत्यु भएका करिब २ सय नेपालमा स्थाई ठेगाना भएको कामदार क्षतिपूर्तिका निम्ति दाबी पेस गरेका छन् । जुन अफगानिस्तानमा अमेरिकी ठेक्का वा पेटी ठेक्कामा काम गर्दाको बखत मारिने वा घाइते हुने नेपालीको वास्तविक संख्याभन्दा निकै थोरै हो।

श्रम गन्तब्यः अफगानिस्तान र इराक

सन् २००१ मा अमेरिकन सेना अफगानिस्तानमा तैनाथ भयो, र सन् २००३ मा इराकमा तैनाथ भयो । यो दुइटा युद्धहरु को सुरुवात देखि नै धेरै नेपालीले इराक र अफगानिस्तानलाई श्रम गन्तव्य बनाए । अमेरिकाको बेन्निङटन कलेजमा सैन्य ठेक्कापट्टाबारे अध्ययन गरेका राजनीतिक मानवशास्त्री प्राध्यापक नोहा कोबर्न अफगानिस्तानमा युद्ध सुरु भएयता ५० हजार नेपालीले काम गरिसकेको दाबी गर्छन् । हजारौं नेपालीहरू इराकमा पनि काम गरिरहेका छन्, यद्यपि अधिकांश अमेरिकी सेना सन् २०११मा इराक बाट फिर्ता लिइएको थियो । रोजगारदाताहरूले नेपालीलाई सुरक्षाकर्मी, भान्से, मेकानिक्स, भाँडा माझ्नेजस्ता काममा लगाउँदै आएको छन् ।

मानव तस्करको सहयोगमा जोखिमपूर्ण गैरकानुनी बाटो हुँदै धेरै नेपाली कामदार इराक र अफगानिस्तान पुगेका छन् । आधिकारिक कागजातबिना काम गर्ने हुनाले कार्यस्थलबाहिर निस्कँदा उनीहरू थप जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ । कोबर्नका अनुसार वैध बाटोबाट त्यहाँ नपुगेका कारण आफ्नो सुरक्षाका लागि यस्ता कामदारहरू पूर्ण रूपमा रोजगारदातासँग मात्रै निर्भर हुन्छन् । कतिसम्म भने कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारमा समेत उनीहरूले कसैको सहयोग लिन सक्दैनन् ।

अफगानिस्तान र इराकमा नेपाली कामदार जोखिममा परेका मात्रै हैनन्, यदि उनीहरूलाई चोट लाग्यो वा मारियो भने धेरै जसोलाई आफ्नो क्षतिपूर्तिको हक अधिकारको बारेमा अन्जान छन् । आठ दशकअघि अमेरिकाले युद्ध क्षेत्रमा ठेक्का वा पेटी ठेक्कामार्फत काम गर्न पुगेका श्रमिकहरू घाइते भए वा मारिए भने तिनीहरूलाई आधारभूत क्षतिपूर्तिको प्रावधान सुनिश्चित गर्न कानुन बनाएको थियो । सन् १९४१ मा पारित भएको यो कानुनलाई डिफेन्स बेस एक्ट (डीबीए) भनिन्छ, जसले घाइते श्रमिकलाई वा मृत्यु भएको खण्डमा तिनका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ।

अफगानी र इराकी कानुनअनुसार यस्ता श्रमिकले पाउने क्षतिपूर्तिभन्दा डीबीए कानुनअनुसार पाउने क्षतिपूर्ति रकम अत्यन्तै धेरै छ । उदाहरणका लागि मृतक कामदारका श्रीमतीले बाँचुञ्जेलसम्म श्रीमान्को तलबको आधा रकम पाउँछिन् भने अंगभंग भएका घाइते कामदारले नियमित पैसा पाउँछन् । आतंकवादी आक्रमणबाट हुने चोटपटकका साथै नियमित काममा हुने चोटहरू जस्तै भारी बोक्दा कसैको पिठ्युँमा ठूलो चोट लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि डीबीए लागू हुन्छ । मृत्यु वा स्थायी अपांगता भएका पीडितहरूले पाउने क्षतिपूर्तिको भुक्तानी एकमुष्ट वा मासिक दुईमध्ये एक तरिकाले बुझ्न सकिन्छ । यदि एकमुष्ट भुक्तानी दिइन्छ भने भुक्तानीको रकम एउटा विशेष कानुनी सूत्रले निर्धारण गरिन्छ, जुन हकदारको उमेर, औसत उमेरदर र ब्याजदरका आधारमा तय हुन्छ ।

कानुनी प्रावधानअनुसार कामदार लिने ठेकेदार कम्पनीले अमेरिकी सरकारले तय गरेको मापदण्ड पूरा गर्ने गरी आफ्ना कामदारका लागि डीबीए बिमा किन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको प्रमाण अमेरिकी सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । यसपछि कुनै कामदार कार्यस्थलमा घाइते भए वा मारिए भने रोजगारदाताले त्यसको सूचना अमेरिकी श्रम विभागलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै श्रम विभागले घटनाको विषयमा चासो राख्छ र बिमा कम्पनीले घाइते वा मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छ ।

नेपाली कामदारहरूमाथि हुने शोषणको शृंखलाबारे जानकार अमेरिकी वकिल म्याथ्यु ह्यान्डलीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले नेपाली कामदारलाई धोका दिनु सामान्य छ । केही ठेकेदारले डीबीए बिमा खरिदै नगरी कामदारहरूलाई जोखिमपूर्ण काममा पठाउन्छन् । कहिलेकाहीं रोजगारदाताहरूले श्रमिकको बिमा गरेको भए पनि उनीहरूको दुर्घटना वा मृत्युको घटनाबारे अमेरिकी श्रम विभागमा रिपोर्ट गर्दैनन् । ‘रोजगारदाता कामदारको उपचार खर्च आफैंले बेहोर्ने र तिनलाई केही पैसा थमाएर घर पठाउन आतुर हुन्छन् ,’ ह्यान्डलीले भने।

ह्यान्डली २०६१ देखि नेपलि कामदार हरुलाई प्रतिनिदिथ्वा गर्दै आएको छ , जब उनले इराकमा आतंकवादी संगठन द्वारा बीभत्स हत्या भएको १२ जना नेपालीको परिवारको पक्षमा अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दयारा गरेको थिए । ति १२ जना नेपालीहरु केल्लोग ब्राउन एन्ड रुट (केबीआर) नामक ठुलो अमेरिकी कम्पनीको पेटी ठेक्कामा इराकमा अल असद नामक अमेरिकी सैनिक अड्डामा कपडा धुने काम गर्न छनोट भएको थिए । यो मुद्दा र अरु मुद्दा मा पनि ह्यान्डलीको नेपाली साझेदार पोखराको श्रम र प्रवासन विज्ञ डा. गणेश गुरुङ हुन्, जो हालको इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्टडिज (निड्स) का निर्देशक र नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य रहेका हुन्।

२०६५ जेठमा अमेरिकी अदालतले नेपालीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । १२ मध्ये मृतकका ९ परिवारले क्षतिपूर्ति पाए । तीन मृतक भने अविवाहित रहेको र तिनका हकवाला आमाबाबु दुवैको मृत्यु भइसकेकाले क्षतिपूर्ति पाएनन् । (अमेरिकी कानुनअनुसार, क्षतिपूर्तिको हकवाला दाजुभाइरदिदीबहिनी नभई मृतकका श्रीमती वा आमाबाबुमात्रै हुन्छन् ।)

केबीआर को मुद्दामा जस्तै, उपलब्ध प्रमाणहरूले के देखाउँछन् भने गार्डावर्ल्डले चन्द्र पुनमगरका लागि र एउतै आक्रमणमा निधन भएको उनको सहकर्मी कृष्ण बहादुर थापाका लागि डीबीए बिमा किन्नुपर्थ्यो । ग्रीन भिलेजका एक पूर्वकर्मचारीबाट प्राप्त कम्पनीको आन्तरिक विवरणहरू केलाउँदा ग्रिन भिलेजका थुप्रै कोठाहरू अमेरिकी ठेकेदार कम्पनीलाई भाडामा दिइएको देखिन्छ । जस्तो कि अमेरिकी सहायता नियोग ‘यूएसएआईडी’का थुप्रै परियोजना व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी टेट्राटेक, अमेरिकी डिफेन्स विभागका लागि ठेक्कामा काम गर्ने कम्पनी डायन्कोर्प आदि थिए ।

त्यस्तै अमेरिकी डिफेन्स विभागको ठेक्का लिने कम्पनी लियोनार्दो डीआरएस, अमेरिकी सरकारका लागि अफगानिस्तानमा केन्द्रित भएर मिडिया र मनोवैज्ञानिक अपरेसनमा काम गर्ने कम्पनी, सोसी इन्टरनेसनल, अमेरिकी सरकारका लागि अनुवाद र गुप्तचरीमा सघाउने कम्पनी मिसन इसेन्सिएल । यसबाहेक अमेरिकी सरकारका लागि ठेक्कामा काम गर्ने विभिन्न कम्पनीका आवासीय युनिट पनि ग्रिन भिलेजभित्रै थिए ।

ग्रीन भिलेजले यस्ता कम्पनीहरूसँग एकमुष्ट आवास र सुरक्षाका लागि सम्झौता गरेको थियो । जस्तो कि, ग्रीन भिलेजले अफगानिस्तानको यूएसएआईडी परियोजनासँग गरेको सम्झौतामा उसले सशस्त्र सुरक्षा र चौबीसै घण्टा गार्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तो सम्झौताको सर्त पूरा गर्न ग्रीन भिलेजले पेटी ठेक्का गार्डावर्ल्डलाई दिएको थियो । अनि गार्डाले चन्द्रजस्तै नेपालीलाई अफगानिस्तान लगेर काममा लगाएको थियो ।

२०७६ मंसिरमा चन्द्रकी पत्नी धनकुमारी र कृष्णकी पत्नी लक्ष्मीले अमेरिकी मानवअधिकार वकिल ह्यान्डली र उनका नेपाली साथी गणेश गुरुङलाई भेटे । ह्यान्डली दुवैका श्रीमान्को मृत्युपछि पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति अधिकारको लडाइँमा साथ दिन सहमत भए । २०७६ पुसमा ह्यान्डलीले अमेरिकी श्रम विभागमा डीबीए कानुनअनुसार दुवैले पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै गार्डावर्ल्डविरुद्ध उजुरी दर्ता गरे ।
इराक पुगेका १२ नेपालीको नृशंस हत्या भएलगत्तै सरकारले १६ भदौ ०६१ मा इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर १२ साउन ०६७ मा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‍यो । तर विरोध भएपछि केही समयमै प्रतिबन्ध फेरि कायम गरियो । त्यो औपचारिक रूपमा आजसम्म जारी छ ।

तर, प्रतिबन्धका बाबजुद इराक र अफगानिस्तानका अमेरिकी युद्धमा आवश्यक पर्ने सस्तो कामदारको खोजीमा रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली एजेन्टहरूसँग मिलेर अवैध रूपमा नेपाली ओसार्ने काम अहिले पनि रोकिएको छैन ।

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद अवैध रूपमा नेपाली जाने क्रम नरोकिँदा जोखिम बढ्दो छ ।’

वकिल ह्यान्डलीले अमेरिकी सरकारले युद्ध क्षेत्रका ठेकेदारहरूको कामलाई ठीकसँग निरीक्षण नगरेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकी श्रम विभाग र सरकारी एजेन्सीहरूले कानुन लागू गर्न पर्याप्त काम गर्दैनन् । अनि ठेकेदार कम्पनीहरूलाई घाइते वा मृत कामदारलाई क्षतिपूर्ति नदिई घर पठाएर नाफाको पैसा बचाउन सकिन्छ भन्ने थाहा छ ।

Email: [email protected]

हाम्रो सुझाव