१६ भदौ २०७६ साँझमा, बाँके, कोहलपुरको प्रेमनगर टोलकी धनकुमारी पुनमगर टेलिभिजन हेर्दै थिए । एउटा खबर आयो, ‘तालिवान विद्रोहीले अफगानिस्तानको काबुलस्थित ग्रिन भिलेजमा गरेको आक्रमणमा दुई नेपालीसहित ३० जनाको मृत्यु भएको छ।’ धनकुमारीको ओठ–तालु सुक्यो । उनका श्रीमान् चन्द्रका काम गर्ने ठाउँ ग्रिन भिलेज आवासीय क्षेत्र नै थियो। केही दिनपछि त चन्द्रका सहकर्मी नेपालीले आक्रमणमा चन्द्रले ज्यान गुमाएको जानकारी दिइहाले।
चन्द्रलाई सम्झिदै धनकुमारीले २ महिनापछि काठमाडौँमा भनिन, ‘वहाँ एकदम पोजिटिभ स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । कसैको दुःख देख्ननसक्ने, अनिअरुलाई हेल्प गर्ने बानी थियो ।’
मानव तस्करको सहयोगमा जोखिमपूर्ण गैरकानुनी बाटो हुँदै धेरै नेपाली कामदार इराक र अफगानिस्तान पुगेका छन् । आधिकारिक कागजातबिना काम गर्ने हुनाले कार्यस्थलबाहिर निस्कँदा उनीहरू थप जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ ।
ग्रीन भिलेजमा विभिन्न अमेरिकी र अन्य विदेशी संगठनहरूका अफिस र आवासहरुस्थित थिए । यही क्षेत्रमा सुरक्षा गार्डको रूपमा लगभग २०० नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई काममा लगाइएको थिए । उनीहरुको रोजगारदाता ‘गार्डावर्ल्ड’ नामक क्यानेडेली बहुराष्ट्रिय सुरक्षा कम्पनीले सन् २०१८ मा २४ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाएको थियो ।
चन्द्रको हत्या भएपछि कम्पनीले धनकुमारीलाई चन्द्रको चार वर्षको तलब बराबरको रकम क्षतिपूर्तिबापत दिएका थिए । तर धनकुमारीले ’यो रकम कहिले सम्म पुग्ला’ भनेर चिन्ता गर्थिन। परिवारमा चन्द्रको कमाइबाहेक आम्दानीको अरू कुनै स्रोत थिएन। ऐलानी जग्गामा बनाईएको घरमा बर्खायाममा बाढी पस्थ्यो । दुई छोराछोरीको पढाइ खर्च र ससुराको नियमित औषधि खर्चसमेत अब धनकुमारीले धान्नुपर्ने भयो।
प्राप्त प्रमाण र कागजातहरू केलाउँदा गार्डावर्ल्डले ग्रिन भिलेजमा अमेरिकी सरकारको पेटी ठेक्कामा काम गरेको हुनाले कानुनी रूपमै धनकुमारी मृतक चन्द्रको करिब २० वर्षको तलब बराबरको रकम क्षतिपूर्ति पाउने हकदार थिइन् । ठेकेदार कम्पनीले नेपाली कामदारलाई यसरि धोका दिनु सामान्य छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सरकारसँग ठेक्का वा पेटी ठेक्कामा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरू र उनीहरूका बिमाकर्ताहरूले ठूलो संख्यामा मृतक वा अंगभंग भएका नेपाली कामदारलाई कानुनतः दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । ‘फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट’ (सूचनाको हक) मार्फत अमेरिकी श्रम विभागबाट प्राप्त सूचना अनुसार अफगानिस्तानमा भएका विभिन्न दुर्घटना वा हमलामा घाइते वा मृत्यु भएका करिब २ सय नेपालमा स्थाई ठेगाना भएको कामदार क्षतिपूर्तिका निम्ति दाबी पेस गरेका छन् । जुन अफगानिस्तानमा अमेरिकी ठेक्का वा पेटी ठेक्कामा काम गर्दाको बखत मारिने वा घाइते हुने नेपालीको वास्तविक संख्याभन्दा निकै थोरै हो।
श्रम गन्तब्यः अफगानिस्तान र इराक
सन् २००१ मा अमेरिकन सेना अफगानिस्तानमा तैनाथ भयो, र सन् २००३ मा इराकमा तैनाथ भयो । यो दुइटा युद्धहरु को सुरुवात देखि नै धेरै नेपालीले इराक र अफगानिस्तानलाई श्रम गन्तव्य बनाए । अमेरिकाको बेन्निङटन कलेजमा सैन्य ठेक्कापट्टाबारे अध्ययन गरेका राजनीतिक मानवशास्त्री प्राध्यापक नोहा कोबर्न अफगानिस्तानमा युद्ध सुरु भएयता ५० हजार नेपालीले काम गरिसकेको दाबी गर्छन् । हजारौं नेपालीहरू इराकमा पनि काम गरिरहेका छन्, यद्यपि अधिकांश अमेरिकी सेना सन् २०११मा इराक बाट फिर्ता लिइएको थियो । रोजगारदाताहरूले नेपालीलाई सुरक्षाकर्मी, भान्से, मेकानिक्स, भाँडा माझ्नेजस्ता काममा लगाउँदै आएको छन् ।
मानव तस्करको सहयोगमा जोखिमपूर्ण गैरकानुनी बाटो हुँदै धेरै नेपाली कामदार इराक र अफगानिस्तान पुगेका छन् । आधिकारिक कागजातबिना काम गर्ने हुनाले कार्यस्थलबाहिर निस्कँदा उनीहरू थप जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ । कोबर्नका अनुसार वैध बाटोबाट त्यहाँ नपुगेका कारण आफ्नो सुरक्षाका लागि यस्ता कामदारहरू पूर्ण रूपमा रोजगारदातासँग मात्रै निर्भर हुन्छन् । कतिसम्म भने कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारमा समेत उनीहरूले कसैको सहयोग लिन सक्दैनन् ।
अफगानिस्तान र इराकमा नेपाली कामदार जोखिममा परेका मात्रै हैनन्, यदि उनीहरूलाई चोट लाग्यो वा मारियो भने धेरै जसोलाई आफ्नो क्षतिपूर्तिको हक अधिकारको बारेमा अन्जान छन् । आठ दशकअघि अमेरिकाले युद्ध क्षेत्रमा ठेक्का वा पेटी ठेक्कामार्फत काम गर्न पुगेका श्रमिकहरू घाइते भए वा मारिए भने तिनीहरूलाई आधारभूत क्षतिपूर्तिको प्रावधान सुनिश्चित गर्न कानुन बनाएको थियो । सन् १९४१ मा पारित भएको यो कानुनलाई डिफेन्स बेस एक्ट (डीबीए) भनिन्छ, जसले घाइते श्रमिकलाई वा मृत्यु भएको खण्डमा तिनका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ।
अफगानी र इराकी कानुनअनुसार यस्ता श्रमिकले पाउने क्षतिपूर्तिभन्दा डीबीए कानुनअनुसार पाउने क्षतिपूर्ति रकम अत्यन्तै धेरै छ । उदाहरणका लागि मृतक कामदारका श्रीमतीले बाँचुञ्जेलसम्म श्रीमान्को तलबको आधा रकम पाउँछिन् भने अंगभंग भएका घाइते कामदारले नियमित पैसा पाउँछन् । आतंकवादी आक्रमणबाट हुने चोटपटकका साथै नियमित काममा हुने चोटहरू जस्तै भारी बोक्दा कसैको पिठ्युँमा ठूलो चोट लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि डीबीए लागू हुन्छ । मृत्यु वा स्थायी अपांगता भएका पीडितहरूले पाउने क्षतिपूर्तिको भुक्तानी एकमुष्ट वा मासिक दुईमध्ये एक तरिकाले बुझ्न सकिन्छ । यदि एकमुष्ट भुक्तानी दिइन्छ भने भुक्तानीको रकम एउटा विशेष कानुनी सूत्रले निर्धारण गरिन्छ, जुन हकदारको उमेर, औसत उमेरदर र ब्याजदरका आधारमा तय हुन्छ ।
कानुनी प्रावधानअनुसार कामदार लिने ठेकेदार कम्पनीले अमेरिकी सरकारले तय गरेको मापदण्ड पूरा गर्ने गरी आफ्ना कामदारका लागि डीबीए बिमा किन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको प्रमाण अमेरिकी सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । यसपछि कुनै कामदार कार्यस्थलमा घाइते भए वा मारिए भने रोजगारदाताले त्यसको सूचना अमेरिकी श्रम विभागलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै श्रम विभागले घटनाको विषयमा चासो राख्छ र बिमा कम्पनीले घाइते वा मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छ ।
नेपाली कामदारहरूमाथि हुने शोषणको शृंखलाबारे जानकार अमेरिकी वकिल म्याथ्यु ह्यान्डलीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले नेपाली कामदारलाई धोका दिनु सामान्य छ । केही ठेकेदारले डीबीए बिमा खरिदै नगरी कामदारहरूलाई जोखिमपूर्ण काममा पठाउन्छन् । कहिलेकाहीं रोजगारदाताहरूले श्रमिकको बिमा गरेको भए पनि उनीहरूको दुर्घटना वा मृत्युको घटनाबारे अमेरिकी श्रम विभागमा रिपोर्ट गर्दैनन् । ‘रोजगारदाता कामदारको उपचार खर्च आफैंले बेहोर्ने र तिनलाई केही पैसा थमाएर घर पठाउन आतुर हुन्छन् ,’ ह्यान्डलीले भने।
ह्यान्डली २०६१ देखि नेपलि कामदार हरुलाई प्रतिनिदिथ्वा गर्दै आएको छ , जब उनले इराकमा आतंकवादी संगठन द्वारा बीभत्स हत्या भएको १२ जना नेपालीको परिवारको पक्षमा अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दयारा गरेको थिए । ति १२ जना नेपालीहरु केल्लोग ब्राउन एन्ड रुट (केबीआर) नामक ठुलो अमेरिकी कम्पनीको पेटी ठेक्कामा इराकमा अल असद नामक अमेरिकी सैनिक अड्डामा कपडा धुने काम गर्न छनोट भएको थिए । यो मुद्दा र अरु मुद्दा मा पनि ह्यान्डलीको नेपाली साझेदार पोखराको श्रम र प्रवासन विज्ञ डा. गणेश गुरुङ हुन्, जो हालको इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्टडिज (निड्स) का निर्देशक र नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य रहेका हुन्।
२०६५ जेठमा अमेरिकी अदालतले नेपालीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । १२ मध्ये मृतकका ९ परिवारले क्षतिपूर्ति पाए । तीन मृतक भने अविवाहित रहेको र तिनका हकवाला आमाबाबु दुवैको मृत्यु भइसकेकाले क्षतिपूर्ति पाएनन् । (अमेरिकी कानुनअनुसार, क्षतिपूर्तिको हकवाला दाजुभाइरदिदीबहिनी नभई मृतकका श्रीमती वा आमाबाबुमात्रै हुन्छन् ।)
केबीआर को मुद्दामा जस्तै, उपलब्ध प्रमाणहरूले के देखाउँछन् भने गार्डावर्ल्डले चन्द्र पुनमगरका लागि र एउतै आक्रमणमा निधन भएको उनको सहकर्मी कृष्ण बहादुर थापाका लागि डीबीए बिमा किन्नुपर्थ्यो । ग्रीन भिलेजका एक पूर्वकर्मचारीबाट प्राप्त कम्पनीको आन्तरिक विवरणहरू केलाउँदा ग्रिन भिलेजका थुप्रै कोठाहरू अमेरिकी ठेकेदार कम्पनीलाई भाडामा दिइएको देखिन्छ । जस्तो कि अमेरिकी सहायता नियोग ‘यूएसएआईडी’का थुप्रै परियोजना व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी टेट्राटेक, अमेरिकी डिफेन्स विभागका लागि ठेक्कामा काम गर्ने कम्पनी डायन्कोर्प आदि थिए ।
त्यस्तै अमेरिकी डिफेन्स विभागको ठेक्का लिने कम्पनी लियोनार्दो डीआरएस, अमेरिकी सरकारका लागि अफगानिस्तानमा केन्द्रित भएर मिडिया र मनोवैज्ञानिक अपरेसनमा काम गर्ने कम्पनी, सोसी इन्टरनेसनल, अमेरिकी सरकारका लागि अनुवाद र गुप्तचरीमा सघाउने कम्पनी मिसन इसेन्सिएल । यसबाहेक अमेरिकी सरकारका लागि ठेक्कामा काम गर्ने विभिन्न कम्पनीका आवासीय युनिट पनि ग्रिन भिलेजभित्रै थिए ।
ग्रीन भिलेजले यस्ता कम्पनीहरूसँग एकमुष्ट आवास र सुरक्षाका लागि सम्झौता गरेको थियो । जस्तो कि, ग्रीन भिलेजले अफगानिस्तानको यूएसएआईडी परियोजनासँग गरेको सम्झौतामा उसले सशस्त्र सुरक्षा र चौबीसै घण्टा गार्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तो सम्झौताको सर्त पूरा गर्न ग्रीन भिलेजले पेटी ठेक्का गार्डावर्ल्डलाई दिएको थियो । अनि गार्डाले चन्द्रजस्तै नेपालीलाई अफगानिस्तान लगेर काममा लगाएको थियो ।
२०७६ मंसिरमा चन्द्रकी पत्नी धनकुमारी र कृष्णकी पत्नी लक्ष्मीले अमेरिकी मानवअधिकार वकिल ह्यान्डली र उनका नेपाली साथी गणेश गुरुङलाई भेटे । ह्यान्डली दुवैका श्रीमान्को मृत्युपछि पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति अधिकारको लडाइँमा साथ दिन सहमत भए । २०७६ पुसमा ह्यान्डलीले अमेरिकी श्रम विभागमा डीबीए कानुनअनुसार दुवैले पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै गार्डावर्ल्डविरुद्ध उजुरी दर्ता गरे ।
इराक पुगेका १२ नेपालीको नृशंस हत्या भएलगत्तै सरकारले १६ भदौ ०६१ मा इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर १२ साउन ०६७ मा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो । तर विरोध भएपछि केही समयमै प्रतिबन्ध फेरि कायम गरियो । त्यो औपचारिक रूपमा आजसम्म जारी छ ।
तर, प्रतिबन्धका बाबजुद इराक र अफगानिस्तानका अमेरिकी युद्धमा आवश्यक पर्ने सस्तो कामदारको खोजीमा रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली एजेन्टहरूसँग मिलेर अवैध रूपमा नेपाली ओसार्ने काम अहिले पनि रोकिएको छैन ।
श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारी प्रतिबन्धका बाबजुद अवैध रूपमा नेपाली जाने क्रम नरोकिँदा जोखिम बढ्दो छ ।’
वकिल ह्यान्डलीले अमेरिकी सरकारले युद्ध क्षेत्रका ठेकेदारहरूको कामलाई ठीकसँग निरीक्षण नगरेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकी श्रम विभाग र सरकारी एजेन्सीहरूले कानुन लागू गर्न पर्याप्त काम गर्दैनन् । अनि ठेकेदार कम्पनीहरूलाई घाइते वा मृत कामदारलाई क्षतिपूर्ति नदिई घर पठाएर नाफाको पैसा बचाउन सकिन्छ भन्ने थाहा छ ।
Email: [email protected]
Related News
सम्बन्धित समाचार
कास्की कांग्रेसको शिखर पुरूषको अवसान
जून ओर्लेको रात र त्यसको आलोक
नयाँ बिहानी: आदर्श समाजको २९ औं वर्ष
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ वर्ष र आगामी कार्यदिशा
राणा कालमै हलो जोत्ने क्रान्तिकारी पं. मुक्तिनाथ
hero news full width
मुख्य समाचार
त्रासैत्रासमा तंग्रिदै कागबेनी
मनिपालमा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन
वैशाख १३, २०८११३ वटा मुद्दा चलेका एक युवा पोखराबाट अटोमेटिक पेस्तोलसहित पक्राउ
वैशाख १३, २०८१कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
वैशाख १३, २०८१कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
वैशाख १२, २०८१गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१