संविधान प्रयोगका हिसाबले नेपाल अस्थिर राजनीतिक प्रयोगशाला सावित भएको छ । नेपालमा लागु भएका संविधानहरुको औसत आयु १० वर्ष बढी हुन सकिरहेको छैन । अन्तरिम भनिएका संविधानहरुको आयु तोकिएभन्दा बढी हुने र दीर्घजीवी भनेर बनाइएका कुनै पनि संविधानहरुले लगभग अन्तरिम संविधानजस्तै हुने गरी मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नेपालका लागि राजनीतिक दुर्भाग्य र दुर्घटना हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ देखि नेपालको संविधान सम्म आइपुग्दा यसको पुनरावृति हुने काम रोकिन सकेको छैन र संविधानको दुरुपयोगले दुर्घटना निम्त्याइरहेका छन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ र ५६ जहाँ संकटकालीन व्यवस्था गरिएको थियो राजा महेन्द्रद्वारा यसको दुरुपयोग गर्दा त्यो संविधान र व्यवस्था दुवै जाने गरी राजनीतिक दुर्घटना हुन पुग्यो । पञ्चायती संविधानको त कुरा नै नगरौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पनि अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा संविधानको धारा २७ (३) र १२७ जहाँ श्री ५ संविधानको संरक्षक रहने र वाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था थियो, त्यसको दुरुपयोग गर्दा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र नेपाल अधिराज्यको संविधान दुवैको अवसान हुने गरी राजनीतिक दुर्घटना हुन पुग्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान अधिकतम २ वर्ष ६ महिनाको आयु लिएर आएको थियो । यसको पनि धारा ३४ जहाँ मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी व्यवस्था थियो । धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था थियो । ती धाराबीच तादात्म्यता कायम हुन नसक्दा र तिनीहरुकोे दुरुपयोग हुँदा अन्तरिम संविधानको पनि सुखद अन्त हुन पाएन । प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुने अवस्था आयो जुन राजनीतिक दुर्घटना नै थियो ।

प्रजातन्त्रसँग सम्बन्ध नरहेको चुनाव सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवादको साधन बन्न सक्दछ ।

हाल नेपालको संविधानको धारा ७६(१), (७) तथा धारा ८५(१) को दुरुपयोग गरी अधिवेशन आह्वान हुने र बस्ने समय २ साता भन्दा पनि कम भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कार्यले पनि गणतन्त्र कार्यान्वनको पहिलो गासमा नै ढुंगा लागेको छ । यसले पनि अन्य दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने अड्कलवाजी गर्न थालिएको छ । चिसो मौसम र वातावरणलाई तातो राजनीतिक वातारणले ताप बढाएको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा संघीय कार्यपालिका अन्तर्गत मन्त्रिपरिषदको गठन सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ पहिला प्रतिनिधि सभामा वहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था छ । यसो हुन नसकेमा वा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने छ । निजले प्रतिनिधि सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्वन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जुन धाराको प्रयोग गरेका छन् त्यो सामान्य समझ भएको मानिसले पनि सजिलै बुझ्ने विषय छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री आफैले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्ने अवस्था नजिक भएको अवस्थामा विघटन गर्न मिल्ने होइन । उनलाई यी धारा प्रयोग गर्ने अधिकार छँदै छैन र यो अवस्था हुँँदै होइन । संवैधानिक हिसावले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने अवस्था होइन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४२(४) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने सम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने नजीर प्रतिपादन भइसकेको अवस्थाका बारेमा जानकार रहेकै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कार्य संवैधानिकताको कसीमा जाँच्दा कुनै पनि हालतमा संविधानवादको सिद्धान्तको आधारमा यसलाई संवैधानिक भन्न सकिँदैन ।

जहाँसम्म धारा ८५(१) को व्यवस्थाको कुरा छ, त्यहाँ संविधान वमोजिम अगावै विघटन भएकोमा वाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ५ वर्ष अगावै पनि विघटन गर्न सकिने कुराको परिकल्पना गरेको छ कि त भनेर हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने कुराको कल्पना गरिएको होइन । यो व्यवस्थाको सम्वन्ध सिधै धारा ७६(७) सँग छ । जहाँँ माथि उल्लेख गरे अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था रहँदैन तर यहाँ प्रधानमन्त्रीले लिएको आधार त्यस्तो होइन । त्यसो हुँदा अहिले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने होइन । धारा ७६ को क्रमिक प्रयोग गर्दा प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भई अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनपछि लगत्तै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था हो यो । अहिले कुनै पनि हालतमा प्रयोग हुने होइन । बरु अब प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना पछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखिएमा र सो प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्री पद मुक्त भएको अवस्थामा स्वभाविक रुपमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती संवन्धी प्रकृया धारा ७६ वमोजिम अगाडि बढाउँदा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नआएमा संविधानको धारा ७६(७) वमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने हो । संविधानले धारा ८५(१) वमोजिम यसैलाई अगावै विघटन भएमा वाहेक भनेको हो । तर प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला विघटन हुने अवस्था होइन । संविधानले यस्तो कुरा कल्पना गरेको छैन । त्यस्तै अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने अनि सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएमा पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा पनि पदमुक्त हुने हुँदा धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्था नभएमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने हो र यसलाई पनि संविधानको धारा ८५(१) ले अगावै विघटन भएमा वाहेक भनी ५ वर्ष अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने कुराको परिकल्पना गरिएको हो । अहिलेको जस्तै गरी प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्था भन्दै आफूखुसी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै आवधिक निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेर राखिएको छ । नेपालको संविधानले सबैखाले संसदको चुनाव ५/५ वर्षमा हुने कुरालाई आवधिक निर्वाचन भनेर भनेको हो । त्यसैले अहिले नै आवधिक निर्वाचनको समय भएको वा धारा ७६(५)को अवस्थाको विद्यमानता नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक कसीमा दरिन सक्ने वा संवैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । प्रधानमन्त्रीको यो कदम घन घोटी बञ्चरो बनाउनेजस्तो सम्म पनि नभइ यो त पित्तल गालेर सुन बनाउन खोजे जस्तै हो । घन घोटेर बञ्चरो बनाउन त सकिन्छ तर पित्तल गालेर कसै सुन बनाउन सकिँदैन ।

निर्वाचनको कुरा गर्दैमा कुनै पनि कामले वैधता प्राप्त गर्न कदापि सक्दैन । त्यसो हुँदो हो त राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको निर्वाचनले पनि वैधानिकता पाउनुपर्ने थियो । त्यस्तो हुन सकेन बरु राजाको कदमले उल्टै राजानै थप कमजोर सावित भए र कदम फिर्ता लिन वाध्य भए । यो कुरा यहाँ पनि लागु हुन्छ । निर्वाचन प्रजातन्त्रलाई चलाउने एउटा साधन हो भने प्रजातन्त्र एक साध्य हो । त्यसैले प्रजातन्त्र र निर्वाचनका बीचमा तादात्म्यता छैन भने त्यस्तो निर्वाचनले कुनै पनि हालतमा वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै नै हो । प्रजातन्त्रसँग सम्बन्ध नरहेको चुनाव सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवादको साधन बन्न सक्दछ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा शासकले अपनाउने यस्ता खाले हतकण्डाबाट जोगिन जनता सधैं चनाखो हुनै पर्दछ ।

जहाँसम्म यसको संवैधानिकता जाँचको न्यायिक सवाल छ यो धेरै चासो, भरोसा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । नेपालको संविधानको धारा १ मा नै संविधान मूल कानुन हुने र संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ । उता संविधानको धारा १ सय ३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रका बारेमा उल्लेख गरेको छ । जहाँ सर्वाेच्च अदालनले संविधानसंँग बाझिएको कानुन प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गर्नसक्छ । यसको आधारमा नेपालको संविधानले संसदीय सर्वोच्चता मात्रै होइन न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारका आधारमा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई पनि अंगीकार गरेको छ ।

नेपालको संविधानले संसदीय सर्वाेच्चता र न्यायिक संविधानवादमार्फत् न्यायिक सर्वाेच्चतालाई पनि स्वीकारेको र अदालतले बडो कठिन अवस्थामा पनि शाही आयोग जस्ता आयोगलाई पनि असंवैधानिक घोषणा गर्ने हिम्मत गरेको उदाहरण छ । यस्ता दर्जनौं उदाहरण रहेको अवस्थामा ओलीको कदमले संवैधनिकता पाउँछ र सच्चा ठहरिन सक्छ भन्ने रत्तिभर पनि अनुमान गर्न सकिँदैन । अदालतवाट यो असंवैधानिक घोषणा हुनेमा विश्वस्त बनौं । तर यसको बाछिटाले प्रदेश सरकार लगायत अन्यत्र पनि प्रभाव पार्न सक्ने र अरु राजनीतिक दुर्घटना पनि निम्तन सक्दछन् । त्यसतर्फ भने सजग रहनै पर्दछ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।