नेपालमा संघीयता लागु भएको धेरै भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधान, ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाउने कार्य भइरहेको छ । ऐन, नियम र कार्यविधि अनुशार संरचनागत ढाँचा निर्माण गर्ने र तदनुरुप कार्यन्वयन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको अन्तर–सम्बन्धलाई समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको आधारमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, भन्ने पनि संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो अन्तर सम्बन्धलाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउनका लागि ३ वटै तहहरुलाई एकल तथा साझा अधिकारको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म व्यवस्था गरेको छ ।

संघीयतालाई कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रायः सुनिने कुरा के हो भने, संघले प्रदेशको अधिकार हनन गरेको एवं संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप ग¥यो वा दोहोरोपना भयो भन्ने कुराहरु पनि विभिन्न माध्यमबाट सुनिने गरिन्छ । यसो हुनुको पछाडि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही अस्पष्टता र कमजोरीहरु रहेको पाउँछौ । जसलाई भर्खरै अभ्यास गर्दै गर्दाको अवस्थामा स्वभाविक मान्नु पर्दछ । जुन विस्तारै समाधान हुँदैजाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अस्पष्टता तीनै तहका सरकारहरुले सञ्चालन गर्ने कृषि क्षेत्रको सवालमा पनि विद्यमान छ । त्यसैले यहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि कसरी कार्य गरिरहेको छ र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

छलफललाई अगाडि बढाउनु पूर्व, हामीले २ कुरामा स्पष्ट हुनु पर्दछ । प्रथमतः कस्तो प्रकार वा प्रकृतिको कार्यक्रम कुन तहले सञ्चालन गर्ने र द्वितीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तीनै तहले कसरी समन्वय गर्ने । कस्तो प्रकृतिको कार्य कुन तहले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टरुपमा संविधानले प्रष्ट्याएको छ निम्न कुरालाई बुझ्दा छर्लंगै हुन्छ, उदाहरणको लागि संघको एकल अधिकारको अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर १४ मा केन्द्रीय स्तरको सिँचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य संघले गर्ने उल्लेख छ भने, प्रदेशको एकल अधिकारको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर ७ मा प्रादेशिकस्तरको सिँचाई प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय तहको एकल अधिकारको अनुसूची ८ को बुँदा नम्बर ११ मा साना सिँचाई निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसले के जनाउछ भने, तह अनुसार कृषिको आकार र प्रकृति पनि फरक पर्दछ, यो कुरालाई सबै तहले बुझ्ने र तदनुरुप कार्यन्वयन गरेमा कुनै मनोमालिन्यता आउँदैन । माथि उल्लेखित बुँदाहरुलाई विस्तृतरुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्पष्ट पारेको छ ।

तीनै तहको कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा एक आपसमा जानकारी, समन्वय र परामर्श गर्ने प्रयाससम्म पनि भएको पाइँदैन

तीनै तहले समन्वयात्मक ढंगले कसरी काम गर्नु पर्दछ भन्ने सवालमा, पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनाले (२०७६–२०८१) नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकाशील राष्ट्रमा लैजाने लक्ष लिएको छ, जसको लागि हालको १०४७ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयबाट १५९५ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वृद्धिदर १०.१% लेप्रति वर्ष वृद्धि गर्ने, औसत आयु ६९.७ बाट ७२ वर्षमा पुर्‍याउने, बेरोजगारीलाई ११.७ बाट ६% मा झार्ने, गरिबीलाई १८.७ बाट ११% मा घटाउने, कृषिमा सालाखाला ५.६%, उद्योगबाट १७.१% र सेवा क्षेत्रबाट ९.९% बृद्धि गर्ने, मानव विकास सूचांकलाई ०.५७५ बाट ०.६२४ मा पुर्‍याउने आदि योजना गरेको छ ।

माथि उल्लेखित लक्ष प्राप्त गर्न तीनै तहबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको आधारमा कार्य सम्पादन हुनु पर्दछ । संघले तय गरेको समग्र देशको लक्षलाई तीनै तहले मिलेर हासिल गर्नु पर्दछ । सो लक्षलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संघ र सातै प्रदेशहरु बसेर प्रत्येक प्रदेशको लक्ष किटान गर्नु पर्दछ, भने प्रदेशहरुले प्राप्त गर्नु पर्ने लक्षहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहहरु बसेर निर्धारण गर्नु पर्दछ । अनि मात्र समग्र देशले लक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ ।

उक्त लक्ष हासिल गर्ने मौजुदा संघको तर्फबाट काम गर्ने संरचनागत ढाँचा हेर्दा, कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशु पंक्षी विभाग, तालिम केन्द्रहरु, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क ) छन् । त्यस्तै प्रादेशिक संरचनामा भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशु निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पताल, पशुसेवा बिज्ञ केन्द्र (विज्ञ केन्द्र) र तालिम केन्द्रहरु आदि पर्दछन् । स्थानीय तहको हकमा कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा पर्दछन् ।

यहाँ हामीले स्थानीय तह भित्र गरिने कार्यक्रमहरुलाई मात्र कसरी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौं । हाल संघले स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रमुख रुपमा रहेको छ । जसले विभिन्न बालीहरुमा सुपरजोन र जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तरगत बाह्य अनुसन्धान कार्यक्रमले अनुसन्धानबाट सिफारिस हुन लागेका प्रविधिलाई स्थानीय तहको कृषकको खेतबारीमा परीक्षणका लागि सञ्चालन गर्ने गर्दछ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा ब्लकस्तरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसका अतिरिक्त प्रस्ताव आह्वानद्वारा अनुदानमा कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु छनौटको आधारमा दिने गर्दछ । यस प्रकारको प्रस्तावबाट गरिएको क्रियाकलापहरु कति सफल र वास्तविक कृषकको हातमा परेको छ भन्ने विषयमा छुठ्ठै समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । हालै पकेट क्षेत्र वा सो भन्दा कम क्षेत्रफल भएका वा आकार भएका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । यो कुरालाई तीनै तहको सरकारले बुझ्नु र तदनुरुप अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । हुनत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ बनेको छ । तर हालसम्म सो ऐनलाई कार्यन्वयनस्तरमा अभ्यास गरेको पाइँदैन । संघ र प्रदेशमा बनेका कार्यक्रमहरु विषेशतः स्थानीय तहहरुलाई जानकारी नदिइ बनाइने अभ्यास छ ।

यो यथार्थता हो कि, संघ र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कुनै न कुनै स्थानीय तहमा नै गर्ने हो । यो वास्तविकता हुदा हुदै पनि तीनै तहको कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा एक आपसमा जानकारी, समन्वय र परामर्श गर्ने प्रयाससम्म पनि भएको पाइँदैन । कतिपय स्थानहरुमा स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई संघ र प्रदेशले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहहरुले सहजढंगले सञ्चालन गर्न नदिएको उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै भेटाइन्छ । कतिपय स्थानमा द्वन्द्वसमेत भएको पाइन्छ ।

त्यसैले ३ तहको कृषि कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र देशले अपेक्षा गरेको लक्षलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा तीनै तहले सोच्नु पर्दछ । त्यसको लागि, सर्बप्रथम स्थानीय तहमा कार्यरत तीनै तहले माथि उल्लेखित लक्ष प्राप्त गर्न र तीनै तहका कार्यक्रममा तादम्यता मिलाउनु जरुरी छ । जसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा बनेको ऐनले पनि स्पष्टरुपमा व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यन्वयनका लागि तीनै तहका सम्बन्धित पदाधिकारीबीच समान धारणा र बुझाइ हुनु पर्‍यो । सबै पक्षहरु कार्यन्वयनका लागि सहमत हुनुप¥यो । यसको लागि प्रत्येक जिल्लामा अन्तर सरकारी समन्वय समिति गठन गर्नु पर्‍यो र सो गठन गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिले समन्वयात्मक भूमिका खेल्दा राम्रो हुन्छ । प्रत्येक जिल्लामा अन्तर सरकारी समन्वय समिति गठन गर्दा बेस हुन्छ । यसको लागि कार्यविधि बनाएर गठन गर्दा प्रक्रियागत पनि हुन जान्छ, तर कार्यविधि बनाएर जादा ढिला हुने भएमा तत्कालै समन्वय समिति गठन गर्ने हो भने तदर्थ समिति गठन गरेर कार्यन्वयनमा जान सकिन्छ । समिति गठनको लागि सम्बन्धित जिल्लाका सबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रको प्रमुख सहितको उपस्थितिमा समिति गठन गर्न सकिन्छ । सो गठन र छलफलको समयमा कृषि तथा पशु शाखाका प्रमुखहरु उपस्थित भएमा अझ प्रभावकारी र फलदायी हुनेछ । समन्वय समितिले तत्कालै गर्नु पर्ने भूमिका तथा जिम्मेवारीहरु निम्नलिखित हुन सक्दछन्ः

१. योजना बनाउनु पूर्व कार्यक्रमहरुको जानकारी आदान प्रदानः अन्तर सरकारी समन्वय समितिको गठन पश्चातको बैठकमा विशेष गरी संघ अन्तरगत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजन, प्रदेश अन्तरगतका कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्र र स्थानीय तहका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु के के हुन सक्दछन् भन्ने छलफल हुनु पर्दछ । यसरी छलफलमा आएका कार्यक्रमहरु कुन स्थानीय तहको लागि उपयुक्त हुन्छ र छलफलमा आएका कार्यक्रमले सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको आवश्यकता संबोधन गर्न सक्यो वा सकेन सो सम्बन्धमा पनि छलफल भई निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ र सोही अनुसार आगामी बर्षको योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ । कृषि तथा पशु विकास गर्नको लागि बाली तथा नश्ल बाहेक अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरु जस्तैः सडक, सिँचाई, नर्सरी, संकलन केन्द्र, हाटबजार, भण्डारण गृह, शीत भण्डारण, बधशाला आदि, कहाँ कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल र निक्र्यौल गर्नुपर्दछ ।

त्यसलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग, सामाग्री जस्तैः बीउ, नश्ल, बिषादि, औषधी, औजार, बेर्ना, ढुवानी सहयोग कस्ले गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण गर्नु पर्दछ र सोही अनुशार बजेटको समेत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श बिना गरिने योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभ्यासको अन्त्य गर्नु पर्दछ, किनकि यसले स्थानीय तहको माग र आवश्यकतालाई संवोधन गर्न सक्दैन । यसरी गरिएका कार्यक्रमहरु दिगो हुन पनि सक्तैनन् । छलफल पछि निर्धारण गरिएको कार्यक्रमहरुको योजना बनाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रले सम्बन्धित मन्त्रालयमा स्विकृतिका लागि पठाउनु पर्दछ र स्वीकृति भइसके पछि कुन कुन कार्यक्रम कुन स्थानीय तहका लागि स्वीकृत भयो भन्ने बारे सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनु पर्दछ, जसले गर्दा समयमै कार्यान्वयन गर्न सजिलो पर्न जान्छ ।

२. कार्यक्रमको अनुगमन गर्नेः स्थानीय तहमा अनुगमन समिति भएकाले सो समितिसँग समन्वय गरी संयुक्तरुपमा नियमित अनुगमन गर्नु पर्दछ । अनुगमन गर्दा देखा परेका समस्याहरुको समयमै निराकरण भई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग मिल्दछ भने त्यसमा अन्तरनिहीत सबल, दुर्बल पक्ष र चुनौतीहरुलाई पहिचान गरी आगामी दिनहरुमा सच्याएर जान सहयोग पुग्दछ ।

३. कार्यक्रमको नियमित समीक्षाः योजना अनुसार कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरुको आवधिक समीक्षा गर्नु पर्दछ । समिक्षा गर्दा भौतिक तथा आर्थिक प्रगति दुवै समेटिनुपर्छ । सफल भएका कार्यक्रमहरुका सवल पक्षहरु के के हुन पत्ता लगाई सो को अनुसरण गर्नु पर्दछ भने असफल भएका कार्यक्रमहरुका कमजोरी पक्षहरुको विश्लेषण गर्नु पर्दछ र सुधार गर्दै जानु पर्दछ ।

अन्तर सरकारी समन्वय समितिले संविधानप्रदत्त कृषि सम्बन्धी अधिकार अंगीकार गरी समन्वयात्मक ढंगले माथि उल्लेखित भूमिका र जिम्मेवारीलाई बहन गरेको खण्डमा राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुसारको कृषि सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्नमा धेरै हदसम्म सहयोग पुग्न जाने कुरामा कुनै शंका छैन ।

[email protected]