गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक’ प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस गरेको छ । उक्त विधेयक पेस भए लगतै बढी चर्चा र विवाद भएको पाइन्छ । किनभने यो विधेयकले प्रदेशमा सञ्चालन हुने आमसञ्चारका माध्यमलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र जिम्मेवार बनाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । मूलत सञ्चारको, प्रेस स्वतन्त्रता एवं विचार र अभिव्यक्तिको विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विधेयक भएकाले यो विधेयक बढी चासोका साथ हेरिएको छ ।

यस विधेयकले गण्डकी प्रदेशमा केही नयाँ आयामको थालनीको प्रयास गरेको छ । जसमा प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था, प्रेस रजिस्टार कार्यायलयको स्थापना, छापा सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण, प्रसारक संस्थाको इजाजतपत्र, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधानहरु ल्याएको छ । विधेयक, ऐन कानुनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नयाँ संस्थाको जन्म गराउँदछ । सोही आधारमा विधेयक दफा ६ ले प्रेस रजिस्टारको नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएको छ । जसका लागि ३ सदस्यीय छनोट समिति गठन गर्ने व्यवस्था दफा ६(२) गरेको छ । उक्त समितिमा मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेको आम सञ्चार क्षेत्रको विज्ञ र मन्त्रालयको महाशाखाको प्रमुख रहेको ३ सदस्यीय छनोट समिति रहने भनिएको छ । यसरी हेर्दा यो समिति मन्त्रालयको घेराभन्दा बाहिर रहन सकेको अवस्था छैन । दफा ६(३) ले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिका लागि ३ जनाको नाम मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुने प्रेस रजिस्टारको कार्यालयले कति पदीय मर्यादा कायम राख्न सक्छ, त्यो चुनौतीपूर्ण छ ।

जोखिम आकलन गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नु अन्यथा होइन । तर सञ्चार माध्यमलाई नियोजन गर्ने हतियार नबनोस्

त्यसैगरी विधेयकहरुको दफा १० ले छापा सञ्चार दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस दफा अनुसार हाल प्रकाशन भई बिक्री वितरण भइरहेका छापा सञ्चार माध्यमले दर्ता गर्नुपर्ने छैन । अब सञ्चालन हुन आउने छापा सञ्चारहरु दर्ता गर्नुपर्नेछ । हाल कुनै विशेष अवसरमा मात्र पत्रिका प्रकाशन गर्ने कार्यलाई यस विधेयकले निरुत्साहित गरेको छ । विज्ञापन संकलन गर्ने र केही रकमको जोहो गर्ने धेयले दर्ता गरिएका सञ्चार माध्यमलाई विधेयकको प्रावधानले नियमित प्रकाशन गर्न सञ्चार माध्यमको रुपमा दर्ता नै नगर्न बाध्य बनाएको छ । दफा १५ (क) ले छापा सञ्चार दर्ता भएको मितिले १ वर्षभित्र १ अंक पनि प्रकाशन नगरेमा छापा सञ्चारको दर्ता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले सञ्चार माध्यमहरु विस्तारित बजारको खोजीमा छन् । वस्तुत नेपाली बजार सञ्चार माध्यमका लागि संकुचित क्षेत्र हो । उद्योगपति, व्यावसायिक घरानाले मात्र सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने नागरिकको हितभन्दा आफ्ना उत्पादित सामग्रीले बजार विस्तार गर्ने क्रममा सञ्चार माध्यम प्रयोग गरिएका छन् । त्यसलाई नियोजन गर्ने काम प्रदेश मन्त्रालयले गर्न खोजेको छ । जसलाई इन्कार गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । विधेयकको दफा १४ ले छापा सञ्चारको वर्गीकरण गरेको छ । पत्रपत्रिका एवं छापा सञ्चारको वर्गीकरण राज्यबाट पत्र पत्रिकाकालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाका लागि गर्ने गरिन्छ । यस किसिमको वर्गीकरण पारदर्शी, वस्तुनिष्ट र विवादरहित हुनुपर्दछ ताकि पाउनुपर्ने छापा सञ्चारले राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित नहोस् । यही पद्धतिलाई दफा १४ ले व्यवस्थित गर्न खोजेको पाइन्छ । अहिले पनि अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको जनगुनासो पाइन्छ । त्यसलाई दफा २५ ले नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

दफा ३३ ले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली निर्माण गर्दा नेपाल सरकार मातहत रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफरिस गरे बमोजिम हुने भनिएको छ । यो व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ । ऐन निर्माण नभई विनियमावलीको सन्दर्भ राख्नु उपयुक्त हँुदैन । ऐनको कार्यान्वयन नियमावलीबाट हुन्छ भने नियमावली कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्चन उत्पन्न हुन पुगेमा विनियम वा कार्यविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकमा यो व्यवस्था राख्नुको अर्थ हाल सञ्चारकर्मीलाई वितरण गरिने विज्ञापन एवं पारिश्रमिक पारदर्शी नभएको अवस्थामा सञ्चारकर्मीले गर्ने विरोधमा तिनीहरुको बिमतिलाई सम्बोधन गरेको देखाउनमात्र विधेयकले यो व्यवस्था ल्याएको हो । अहिले सबैभन्दा बढी विवादास्पद विषय बनेको विधेयक दफा ४५ र ४७ का प्रावधान हुन् । दफा १६ बमोजिमको कसुर गरेमा इजाजत पत्र दर्ताबापतको दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी विधेयकको दफा ४२ का विषयवस्तुको कसुर गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना, १ वर्षसम्म कैद र दुवै सजायँ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा १७ र ४२ बाहेकका विषयमा कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रस्तावित विधेयकले गरेको ३ प्रकृतिको कसुरमा अहिले बढी चर्चा छ । मिडिया क्षेत्रमा क्रियाशील छापासञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मी, सञ्चार उद्यमीले प्रस्तावित विधेयकको विषयवस्तु थप कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल गरेको पाइँदैन । विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको आकलन गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नु अन्यथा होइन । तर पछि सोही प्रावधानलाई सञ्चार माध्यमलाई नियोजन गर्ने हतियार नबनोस्, संविधान र अन्य संघीय ऐनहरुले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक एंव प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी कानुन बनाइनु हुँदैन । विधेयकले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको जिम्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई दिएको छ । प्रशासनिक व्यक्तिले नागरिकको अधिकारको सम्मान हुनेगरी कसरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने त्यो चुनौतिपूर्ण छ । कारबाही गर्ने अधिकारीको प्रोटोकल र निजले गरेको सजायँको सम्बन्धमा पुनरावेदन लाग्ने निकायको तहगत पदसोपानको व्यवस्थाले सजायँलाई प्रभाव पार्नसक्छ । अर्कोतर्फ यस्तो किसिमको कसुर सरकारवादी हुने भएकाले आफूलाई चित्त नबुझको विषयको जस्केलाबाट छिरेर उजुर गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । विधेयकको दफा ४२ ले गरेको व्यवस्थामा जोसुकैलाई जुनसुकै बखत उजुर गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकार विधेयकले दिएको छ । जस्तै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा आँच आउने, विभिन्न जात, जाति धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल हुने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछुत एवं लैगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने, प्रदेशबीचको सुसबन्धमा खलल पार्ने तथा विवाद सिर्जना हुने, स्रोत पुष्टि नभएका र अफवाह फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित सामग्रीसमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । मुलुकी फौजदारी संहिताले गरेका कैयौं व्यवस्थालाई प्रदेश तहको विधेयकले सोही व्यवस्था गर्नु र यदि यही रुपमा पारित हुने अवस्था भएमा फौजदारी संहिताका व्यवस्थाहरु निषेधित हुनेछन् । जुन परस्पर अन्तरविरोधयुक्त प्रावधान हो ।