संविधानमा न्यायिक व्यवस्था न्यायाधीशको नियुक्ति र अनियमितता

tilak prasad acharya तिलकप्रसाद आचार्य
असाेज २२, २०७७

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र निष्पक्ष͵ सक्षम न्यायापालिका͵ कानूनी राज्यका अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । भाग १ प्रारम्भिकमा यो संविधान नेपाल कानून हो । योसँग बाँझिएका कानून अमान्य हुने छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ । यो धारामा व्यक्तिको अधिकार रक्षा गर्ने दोषीलाई कारवाही गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो संविधानमा धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा हक उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो संविधानमा धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४८ मा कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानूनको पालना गर्नु͵ अनिवार्य सेवा गर्नु͵ सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु रहेको छ ।

संविधानको धारा १२६ मा न्याय सम्वन्धि अधिकार͵ यो संविधान कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत͵ उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत छन् । धारा १५३ अनुसार न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसले न्यायाधीशको नियुक्ति͵ कारवाही͵ बर्खास्ती र न्याय प्रशासन कार्य गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा १५४ अनुसार न्याय सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरीएको छ । धारा १५५ अनुसार प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विश्वका सम्पूर्ण मुलुकहरुको जस्तै गरी नेपालमा न्यायपालिका सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिकाको काम͵ कर्तव्य र व्यवस्थापन कस्तो छ͵ कस्तो हुने र कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिदैंछ ।

१०४ वर्षसम्म चलेको राणा शासनकालमा अन्तिम अदालतको काम राणाजीहरुले नै गर्दथे । २००७ सालमा राणाकाल अन्त भै प्रजातन्त्र आएपछि २००८ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापित भयो । अदालतका तल्ला निकाय पनि गठन भएर न्यायिक प्रकृया चल्न थाल्यो । २०१५ को संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधाणालाई मुखरित गरिएको थियो । तर २०१७ सालमा जन निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर तानाशाही निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था शुरुवात गरियो । पञ्यायती व्यवस्थामा सारा कानूनी अधिकार राजामा निहित थियो । न्यायिक स्वतन्त्रता थिएन । न्यायिक अधिकारमा राजाले हस्तक्षेप गर्न सक्तथे । राज्यका तीनै अंगका श्रोत राजा थिए । सर्वोच्च अदालत बाहेक तल्लो अदालतका न्यायाधीश अन्य कर्मचारी सरह थिए ।

सो अवस्थामा न्यायिक अधिकार पनि राजाका नाउँबाट प्रयोग हुने गर्दथ्यो । २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । नेपालको संविधान २०४७ बन्यो͵ प्रजातन्त्रको उदय भयो । कार्यपालिका͵ व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छुट्टाछुट्टै निकायको रुपमा स्थापित भए र नयाँ युगको आरम्भ भयो । राजा वीरन्द्रको कार्यकालमा संवैधानिक अधिकारमा हसतक्षेप गर्ने कार्य भएन । राजा वीरेन्द्रसमेत उनको वंश नास भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि २०६३ माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन सरकारमा मन्त्रीहरु थुनेर तानाशाही व्यवस्था लागू गरे । त्यस्का केही महिना अघि राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गरे तर सर्वोच्च अदालतले सो शाही आयोग विघटन गरयो र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई र अदालतको गरिमालाई कायम गर्यो । अदालत सक्षम͵ योग्य͵ व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित हुने निकाय हो । शुरुमा राजनैतिक व्यक्तिहरु कानून व्यवसायी वन्ने अनि न्यायाधीश बन्ने पछि फेरि राजनीतिक कानून व्यवसायी बन्ने प्रचलन चल्दै आएको छ । पहिला न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्मा दुई वरिष्ठ न्यायाधीश राख्ने प्रधान न्यायाधीशसमेत तीन जना बहुमतद्वारा नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था थियो । तर २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानद्वारा सर्वोच्चका एक जना न्यायाधीश मात्र राख्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । २०७२ को संविधानमा सोही कुरा लेखियो । एकजना बार एशोसिएसनका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरियो । न्याय परिषद्मा सत्तारुढ पार्टीको बहुमत हुने कानून मन्त्री͵ प्रधान मन्त्रीबाट सिफारिस १͵ बारको प्रतिनिधि १ समेत ३ जनाको बहुमतले जुनसुकै अयोग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने भयो ।

अमेरीका͵ बेलायत͵ फ्रान्स͵ जर्मनी आदि देशहरुमा कानूनविद्͵ निर्भिक͵ योग्य͵ सक्षम व्यक्ति मात्र न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिमा संधै दरबारको हस्तक्षेप हुने͵ बहुदल आएपछि राजनैतिक पार्टीका नेताहरुको हस्तक्षेप हुने गरेका छन् । संसदीय सुनुवाई पनि जुन पार्टीका नेताहरुले न्यायाधिश नियुक्तिमा सिफारिस गरेका छन् उनै पार्टीका नेताहरुले संसदीय सुनुवाई गर्दा आफ्ना निकट व्यक्तिलाई सिफारीस गर्नु स्वाभाविक भयो । पंचायती व्यवस्था जस्तो राजाको प्रभुत्व भएको एक दलीय व्यवस्थामा अदालत कम विवादमा रह्यो । बहुदलीय व्यवस्था शुरुआत भएको र लोकतान्त्रिक अधिकार सम्पन्न संविधान बनेर मौलिक हकहरु ग्यारेन्टेड बनेपछि अदालतको न्याय प्रणाली आलोचित हुँदै आएको छ । आज पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति विवादित छ । राजनैतिक पार्टीका र सत्तामा रहेका पार्टीका नेताहरुको सिफारिसमा अयोग्य͵ असक्षम͵ लोभी व्यक्तिहरुलाई न्यायधीश नियुक्ति गरिएको छ । कजलिष्ट निकाल्ने कुरामा र निर्णय गर्ने कुरामा पनि विवाद भएको छ । संविधानको धारा १३६ भएका प्रावधानलाई अझै संशोधन गरेर निर्भिक͵ योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रकारका धाराहरु थप्नु पर्दछ ।
एक दिन राति अवेरसम्म ८० जना राजनीतिक नेताहरुका भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु शोभनिय कुरा होइन । ती न्याय परिषद्का सदस्यलाई राजनेताहरुले गरेको सिफारिसको आधारमा नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसपछि पनि संवैधानिक अदालत र उच्च अदालतहरुमा नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । नियुक्त न्यायाधिशमध्ये कतिपय त कुनै मुद्दा पनि लेख्न नजान्ने͵ वहस गर्न नजान्ने͵ अदालत प्रवेश नगरेका व्यक्तिहरु पनि न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । नियुक्तिका आधार पैसा खर्च गरेर͵ राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ता भएर͵ राजनैतिक पार्टीका नेताका नातेदार आफन्त भएर मध्यमास्तरका राजनीतिक कार्यकर्ताको सिफारिस र उच्चस्तरका वढेनेताको आदेशद्वारा न्यायाधीश नियुक्ति भएको देखिन्छ ।

अदालत भित्रका विकृति विसंगति हटाउन पटक–पटक समिति गठन गरिन्छ । तर समितिको प्रतिवेदन अनुसार कुनै काम भएको छैन । नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार छ भन्ने गरिन्छ तर अख्तियार र अन्य भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायले कारवाही चलाएको देखिन्न । लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो मुद्दा जिताउन १० करोड रुपैयाँ र ताउलो बहिनी पर्ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश शुशीला कार्कीलाई उनका पति दुर्गा सुवेदी बस्ने घरमा पठाई दिएकोमा सो रकम भित्र पस्न नदिई फर्काइ दिएर लोकमानको मुद्दा हराई शुशीला कार्कीले राम्रो काम गरेकी थिइन । केही समय अगाडि दुई जना न्यायाधीशको इजलासबाट रन्जन कोइराला प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुलुकी ऐन अ.ब. १८८ प्रयोग गरेर ज्यान सजाय घटाइएको थियो । सो मुलुकी ऐनको अ.ब. १८८ नं. अपराधसंहिता २०७४ लागु भएपछि खारेज भई सकेको थियो । सो मुद्दामा सो निर्णय उपर पुनरावलोकन भइसकेको छ । वर्तमान संविधानको धारा १५३(६) न्याय परिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पर्दैनन् । धारा २३९(२) मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न संघीय कानून अनुसार गर्ने भनिएको छ तर संघीय कानून बनेको छैन । कानूनी शासनमा कानूनभन्दा कोही माथि हुँदैन । नेपालमा सर्वोच्चका न्यायाधिश कानून माथि छन͵ राजनैतिक पार्टीका नेतापनि कानूनभन्दा माथि छन् । जग्गा प्रकरण͵ कमिसन͵ अवैध आर्जनका विषयमा नेतालाई कारवाही चलाउने प्रयास गरिन्छ यो नीतिगत निर्णय हो भनेपछि कानून निस्कृय हुन्छ । गोकुल बास्कोटालाई प्रमाण हुँदा–हुँदै मुद्दा चलाइएन । राजनैतिक दलका उच्चस्तरिय नेताका परिवारहरुका नाउँमा खरबौ रुपैयाँ देश विदेशका बैंकहरुमा छन् भन्ने हल्ला चलाइएका छन् । सो प्रति भ्रष्टाचार निवारण निकायहरु मौन छन् । भ्रष्टाचारका नायकहरु प्रति सबै मौन छन् ।

हाम्रो सुझाव