ओली नेतृत्वको सरकार बनेको ३ वर्षमै देशको ऋण दुई गुणा भएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै सरकारले ७८ अर्ब ४ करोड ऋण थपेको छ । यो ऋण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत बराबर हो । अब हामीमाझ यो प्रश्न उब्जिएको छ कि यो सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएमा देश र जनताले के कस्ता समस्याहरु भोग्नु पर्दछ र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कति प्रतिशतसम्म ऋण हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । यो कुरा बुझ्नका लागि हामीले युरोपियन मुलुक ग्रीसलाई हेर्न सक्छौं ।

ग्रीस एउटा यस्तो मुलुक हो, जो पछिल्लो केही वर्षदेखि विश्वकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । भेनेजुयलाको आर्थिक संकटपछि ग्रीसको संकटलाई सबैभन्दा नराम्रो मानिन्छ । आखिर यो किन भयो? यसका पछाडि के कारणहरू छन् त ? यहाँका जनताहरुलाई यसले कस्तो असर गरिरहेको छ? आज हामी त्यसैको विषयमा चर्चा गर्नेछौं ।

सन् १९९१ मा ग्रीस युरोपियन युनियनको सदस्य बन्यो । यो समयमा ग्रीसको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा २८% रहेको थियो । २८% लाई अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणमा राम्रो अनुपात मानिन्छ । ६०% भन्दा तलको अनुपातलाई राम्रो मानिन्छ । ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा ६०% नाघेमा कुनै पनि देशमा ऋण धेरै नै बढिरहेको र त्यो देशको अर्थतन्त्र खराब हुँदै गएको मानिन्छ ।

१९८१ देखि १९९९ सम्म ग्रीसमा रहेको सरकारको कुप्रबन्धनका कारण ग्रीसको ऋण बढ्दै गयो । त्यस सरकारले आफूसँग हुँदै नभएको पुँजी खर्च गर्न थाल्यो । १९९९ सम्म आइपुग्दा ग्रीसको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा ९७ प्रतिशत पुगेको थियो । १९९९मा युरोपियन युनियनले युरो मुद्राको थालनी गर्यो । ग्रीस पनि युरोलाई आफ्नो राष्ट्रमा चलाउन चाहन्थ्यो तर युरोपियन युनियनको युरोलाइ लिएर छुट्टै मापदण्ड रहेको थियो जसलाई ’म्यनस्ट्रिच क्राइटेरिया’ भनिन्थ्यो अर्थात यदि कुनै राज्य युरो मुद्रालाई भित्र्याउन चाहन्छ भने उसको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा कम हुन पर्दथ्यो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उसको ऋण भए पनि २००१मा ग्रीसले युरो मुद्रालाई आफ्नो देशमा भित्र्यायो । यसका लागि ग्रीसलाई आफ्नो ऋण लुकाउन एक कम्पनीले सहयोग गरेको थियो । यसरी ग्रीसले आफ्नो वास्तविक तथ्यांक लुकाउँदै युरोपियन युनियनलाई छलेर युरो मुद्रा भिœयाएको थियो । यसको असर तत्काल खासै देखिएन । २००८ सम्म ग्रीसको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राम्रो वृद्धि भइरहेको थियो । जनताले रोजगारी पनि पाइरहेका थिए तर ग्रीस सरकारको कर्जा भने बढिरहेको थियो र २००८ मा ग्रीस आर्थिक संकटबाट गुज्रिन पुग्यो । २००८ को संकटले लगभग सारा विश्वलाई असर गरे पनि ग्रीसमा भने त्यसको असर अलग्गै देखिन थाल्यो किनभने यहाँको अर्थतन्त्रमा पहिलेदेखि नै संरचनात्मक समस्या थियो । त्यसमाथि २००९मा नयाँ सरकार बनेपछि पहिलेको सरकारले वर्षौंदेखि तथ्यांक लुकाएर ठूलो मात्रामा झुठो विवरण पेस गरेको कुराको जानकारी दियो । पहिलेको सरकारले उनीहरूको बजेट घाटा ६.७ प्रतिशत बताए पनि वास्तवमा ग्रीसको बजेट घाटा १५ प्रतिशत कटिसकेको थियो । यसले गर्दा विश्वभरि नै ग्रीसको प्रतिष्ठामा नराम्रो असर गर्‍यो । लगानीकर्ताहरुले ग्रीसमा विश्वास गर्न छाडिसकेका थिए । गरिसकेको लगानी पनि उनीहरुले फिर्ता लान थाले । २०१० सम्म कर्जा बढिरहेको थियो र कोही पनि ग्रीसलाई ऋण दिनका लागि तयार थिएनन् । अर्थतन्त्र नराम्रोसँग तल झर्न थाल्यो ।

विगत तीन वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ, सरकार आफ्नो खर्च घटाउने कुरामा कत्ति पनि इच्छुक देखिँदैन

यसको असर २०१० मा रहेको ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको ग्रीस अर्थतन्त्र केही वर्षदेखिको नेगेटिभ कुल ग्राहस्थ उत्पादनका कारण २०१७ मा मात्र २०० अर्ब अमेरिकी डलरमा खुम्चन पुग्यो । २०१० मा १२ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेको थियो भने २०१३ मा बढेर २८ प्रतिशत पुग्यो । युवा बेरोजगारी संख्या ६० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो अर्थात् त्यहाँ बसोबास गर्ने ६० प्रतिशत युवा बेरोजगार थिए । आजको दिनमा केही सुधार देखिए तापनि युवा बेरोजगारी दर भने ४० प्रतिशत रहेको छ । सडकमा मागेर खाने जनताहरूको संख्यामा वृद्धि आउन थाल्यो । ग्रीसमा आफ्नो भविष्य नदेखेपछि पढेलेखेका युवाहरु देश छोडेर जान थाले । युवाहरुले देश छोडेर जान थालेपछि ग्रीसमा थप समस्या चुलिन थाल्यो । २००५ मा १ करोड १० लाख जनसंख्या रहेको यो देशमा २०२० सम्म आइपुग्दा यसको जनसंख्या १ करोड ५ लाखमा झरेको थियो । यही दरले ग्रीसको जनसंख्या घटिरहने हो भने २०५० सम्म यसको जनसंख्या ८० लाखमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यति धेरै जनताले देश छोडेर गएपछि यसको असर प्रत्यक्षरुपमा देखिन थालेको थियो । धेरै व्यापार व्यवसाय बन्द गरिएको थियो । निर्माणाधीन भवनहरूको निर्माणकार्य बीचमै रोकिएको छ र रंगशाला, रेस्टुराँलगायत धेरै संरचनाहरु खण्डहर बनिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो कर्जालाई घटाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्नका लागि सरकारले आफ्नो खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ र राजस्व संकलनलाई बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सरकार नाफामा रहँदै आफ्नो कर्जा घटाउँदै लाने स्थिति बन्नसक्छ । यो काम व्यवहारमा लागु गर्नका लागि सरकारले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरुलाई कम गरेर कर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा ’अस्टिरिटि मेजर्स’ भनिन्छ । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा ’अस्टिरिटि मेजर्स’ भनेको सरकारले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्नका लागि व्यक्तिसँग कर असुल्ने र आफ्नो खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने विधि हो । यसो गर्दा जनता आक्रोशित बन्दछन् । ग्रीसमा पनि जनताले सडकमा प्रदर्शन गर्न थाले । ’अस्टिरिटि मेजर्स’लाई लिएर ग्रीसमा २०१५ मा दंगा पनि भएको थियो । मानिसहरु सडकमा आएर हुलदंगा गर्न थाले ।

यस्तो अवस्थामा राज्यसँग अस्टिरिटि मेजर्सबाहेक मुद्रा अवमूल्यनको विकल्प पनि रहन्छ । राज्यले आफ्नो खर्च कटाउनका लागि धेरैभन्दा धेरै पैसा छाप्ने विधिलाई मुद्रा अवमूल्यनको विधि भनिन्छ । भेनेजुयला र जिम्बाबेले यही विधि प्रयोग गरेका थिए तर मुद्रा अवमूल्यनको विधि सफल हुन्छ कि असफल भन्ने चाहिँ एउटा विवादास्पद विषय नै हो । तर ग्रीसको लागि यो विधि सम्भव थिएन किनभने ग्रीसको मुद्रा युरो थियो र युरो अरु पनि धेरै मुलुकहरूको मुद्रा थियो । त्यसैले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन गर्ने कुरा ग्रीसको हातमा थिएन । अर्कोतर्फ युरोपियन युनियन भने ग्रीसको अर्थतन्त्र पूर्ण तरिकाले ध्वस्त भएको हेर्न चाहँदैनथ्यो किनभने यसले युरोको प्रतिष्ठामाथि असर गथ्र्यो । विश्लेषकहरुका अनुसार ग्रीसको अर्थतन्त्र तहसनहस भएमा बाँकी युरोपेली मुलुकहरुलाई पनि यसले धेरै नराम्रो असर गथ्र्याे । यसैका कारण अन्य युरोपेली मुलुकहरु पनि ग्रीस सफल रहोस् आफ्नो आर्थिक पुनर्जागरणमा भन्ने चाहन्थे । यसका लागि उनीहरुले ग्रीसको आर्थिक संकट टार्नका लागि योजना बनाउन थाले । २०१०मा आइएमएफ र युरोपेली युनियनले ग्रीसलाई ११० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गरे र यसका लागि उनीहरु चाहन्थे कि ग्रीसले अस्टिरिटि मेजर्स लगाओस् । ११० अर्ब अमेरिकी डलरले पनि ग्रीसको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गराउन सकेन । त्यसपछि २०१२ मा फेरि पनि ग्रीसलाई सहयोग गरियो र यसको बदलामा अझै धेरै अस्टिरिटि मेजर्स मागियो ।

२०१५ सम्म आइपुग्दा ग्रीसका जनताहरु यति दिक्क भइसकेका थिए कि उनीहरुले अस्टिरिटि मेजर्सको विरोधी दललाई सत्तामा पुर्‍याए । कर घटाउने र जनताको सेवा सुविधा, तलबभत्ता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता दिएको दललाई जनताले सत्तामा पु¥याए तर सत्ता सम्हालेको केही समयभित्रै नयाँ दललाई पनि ग्रीससँग अरु कुनै विकल्प नभएको कुरा महसुस गरे । आफ्नो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नका लागि उनीहरुलाई पनि अस्टिरिटि मेजर्स लगाउनै पर्‍यो । त्यसपश्चात ग्रीसलाई ८६ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गरियो र २०१८ सम्म आइपुग्दा ग्रीसको अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिन थाल्यो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्न थाल्यो तर आजको दिनसम्म ग्रीस युरोपेली युनियनसँग र आइएमएफसँग करिब २८० अर्ब अमेरिकी डलर ऋण छ र २०६० सालसम्म उक्त ऋण चुकाइसक्ने बाचा गरेको छ । बर्षौदेखिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नकारात्मक वृद्धि देखिँदै आएकोमा २०१७मा भने ग्रीसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन सकारात्मक देखिएको थियो र २०१९ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि २.४ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसै दरले वृद्धि भइरहे पनि २०३० सम्म ग्रीसको अर्थतन्त्रको आकार २०१० मा जति रहनेछ । ग्रीसलाई यस आर्थिक संकटले २० वर्ष पछाडि धकेलेको छ ।

ग्रीसको यो घटनाबाट हाम्रो देशले पनि थुप्रै पाठ सिक्न सक्छ । ग्रीस र नेपाललाई तुलना गर्दा धेरै अन्तर पाउन सकिन्छ जस्तो कि हाम्रो मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत बराबर रहेको छ । ग्रीस जस्तो नराम्रो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं । अर्को फरक के छ भने हाम्रो आफ्नै मुद्रा छ । यस्तो अवस्थाले आइहालेमा हाम्रो सरकार मुद्रा अवमूल्यन विधिको प्रयोग गर्न सक्छ तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा ग्रीसलाई हेरेर नेपाल सरकारले के सिक्न सक्छ भने तथ्यांक लुकाउने र झुठो तथ्यांक पेस गर्ने कार्यले राज्यको प्रतिष्ठामाथि कति नराम्रो असर गर्छ । नेपाल सरकारले पनि यो काम नगरेको भने होइन । कति पटक त प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संसदमै झुटो विवरणसहितको दाबी पेस गरेका छन् ।

महत्वपूर्ण कुरा त के भने अहिले सरकारले जसरी ऋण बढाउँदै सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेटमा जोड दिएको छ, त्यसको दूरगामी असर प्रत्येक नेपाली जनताले भोग्नुपर्नेछ । सरकार आफ्नो खर्च घटाउने कुरामा कत्ति पनि इच्छुक देखिँदैन । विगतका तीन वर्षमा धेरै मात्रामा करमा वृद्धि गरिँदा पनि सार्वजनिक कर्जा दोब्बर बन्नु विडम्बना हो । अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा ऋण ४० प्रतिशतमात्रै छ भनेर ढुक्क हुँदै गाडी खरिद, तलब भत्ता वृद्धिजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै जाने, सरकारी खर्च नघटाउने हो भने भोलिका दिनमा नेपाल पनि ग्रीस र भेनेजुयलामा जस्तै आर्थिक संकटबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ जुन नेपालका लागि धेरै नै कठिन हुनेछ । विगत तीन वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ जुन उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छैन र यही गतिले जाने हो भने नेपालका लागि आर्थिक संकट टाढा छैन ।