दुईवटा वर्गहरुको समिश्रणवाट समाज संरचित भएको हुन्छ । एक शोषक वर्ग अर्को शोसित वर्ग । उत्पादनका स्रोत तथा साधनमाथिको स्वामित्व, उत्पादित वस्तुमाथि बजारको नियन्त्रण र श्रमिक वर्ग वा भनौं शोषित वर्गको श्रममाथिको नियन्त्रणले नै शोषक वर्ग र शोषित वर्गको निर्धारण गर्दछ । राज्यले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरुपले नै शासक वर्ग र शोसित वर्गको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दछ भने राज्यले अवलम्बन गरेका राजनीतिक प्रणाली र अर्थ नीतिले नै देशको शासन प्रणालीलाई निर्धारण गर्दछ । पञ्चायती व्यवस्था शोषक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था थियो । गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात शोषित वर्गको हितमा शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने आम जनमानसको अपेक्षा थियो तर शासन सत्तामा पात्रहरु फेरिए पनि प्रवृत्ति भने शोेषक वर्गकै रह्यो । नेपालको शासन प्रक्रिया र आर्थिक नीति जस्ताको त्यस्तै रह्यो । नेपाल पुँजीवादको विकृत रुप भनेर चिनिने नवउदारवादी अर्थनीति अँगालेको देश हो । विशेषत २०४७ साल देखि नै नेपालले नवउदारवादी अर्थतन्त्र अँगाल्दै आएको छ जसले गर्दा पुँजीवादको विकृत रुपले नेपाली समाजलाई तहसनहस बनाएको छ भने गरिब र धनीबीचको खाडल बढ्दो छ । नवउदारवाद भनेको खुला बजार अर्थतन्त्र हो र बजारमा जे बिक्छ, त्यही नै कुरा समाजमा हाबी हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा गरिब र आवाजविहीनका मुद्दाहरु सदैव किनारामा पर्दछन् । आज नेपाल त्यही बाटोबाट गुज्रिरहेको छ ।

पुँजीको विकास समाजवादको लागि अनिवार्य नै हुन्छ तर पुँजीको वितरण न्यायोचित नहुँदा पुँजीवाद हाबी हुन जान्छ र समाजवाद ओझेलमा पर्दछ । राज्यले अँगालेको गलत आर्थिक नीतिका कारण नेपालको लोकतन्त्र पुँजी र पुँजी उत्पादनका स्रोतहरुको न्यायोचित वितरणमा बारम्बार असफल भएको छ जसले गर्दा लोकतन्त्र र राजनीतिक पार्टीप्रति नै वितृष्णा बढेको छ । ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि आधारभूत तहका नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्नु नवउदारवादी आर्थिक नीति कै कारण हो । सत्तामा नेपाली कांग्रेस होस् वा नेकपा, राजावादी हुन वा मधेशवादी सबैको केन्द्रमा दलाल पँुजीवाद भएको र नवउदारवादको मलजल नै सबैको १ मात्र चाहना भएकाले रानजीतिक परिवर्तनपश्चात् नागरिकले कुनै सकारात्मक अनुभूति गर्न पाएनन् । जनतालाई आफ्ना पार्टीमा गोलबन्द गर्न सबै पार्टीले आकर्षक राजनीतिक नाराको रुपमा समाजवाद भने पनि सत्तामा पुगेपछि भने उही नवउदारवादकै निरन्तरता कायम छ । लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात् प्राप्त नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भन्ने परिकल्पना गरिएको भए पनि संविधान जारी भएपछि बनेका कुनै पनि सरकारले समाजवादी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेनन् ।

महानगरपालिका, त्यहाँ कार्यरत सहकारी र महानगरबासीको संयुक्त लगानीमा पोखरा पूर्वाधार निगम स्थापना तयारी

सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा नै के हो भो यस संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका नेताहरुको नेतृत्वमा बनेका सरकारले पनि नवउदारवादलाई नै निरन्तरता दिए जसले गर्दा समाजवाद ओझेलमा परेको छ र यो एक फगत सपनामात्रै हो कि जस्तो भएको छ । नवउदारवादी आर्थिक कार्यक्रमका कारण सरकारको अरबौं लगानी हुँदाहँुदै पनि सार्वजनिक संस्थाको प्रभाव दिन प्रतिदिन निष्प्रभावी भइरहको छ । विशेषत सार्वजनिक विद्यालयहरु, स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु, हुलाक कार्यालयहरुलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरुको प्रभाव न्यून हुँदै गइरहेको छ भने सरकारको अरबौं लगानीका बाबजुद नागरिकले सोही प्रकारका सेवा निजी क्षेत्रबाट लिन बाध्य छन् । एकातिर सार्वजनिक निकायहरुको सेवाको गुणस्तर न्यून हुन अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट दिइने सेवा पनि गुणस्तरीय नहुनु बिडम्बना हो । परिवर्तनपश्चात् समाजवादी मोडलको विकासले बृहत्तर नागरिकलाई आर्थिक विकासका क्रियाकलापमा समायोजित गरेर दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका आधारहरु तयार गर्नुे दाायित्व तीनै तहका सरकारहरुको हो । स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त र अबिछिन्न उत्तराधिकारवाला आधिकारिक संस्था भएकाले सबै स्थानीय तहहरुले समाजवाद उन्मुख विकास योजना सञ्चालन गरी समाजवादको आधार तयार गर्न सक्दछन् । केही स्थानीय सरकारले समाजवादी मोडलमा आफ्ना विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराएका छन् । स्थानीय स्तरमा समाजवादको आधार तयार गर्न असंगठित नागरिकलाई संगठित गरी पुँजीको संकलन गर्ने र उद्यम तथा उद्योगको विकास गरी बजारमा पहुँच सुनिश्चित गरी समानुपातिक रुपमा मुनाफा वितरण गर्ने संयन्त्र तयार गरी आर्थिक विकासका गतिविधि सञ्चालन भएका छन् । यसरी समाजवादी मोडल अनुरुप विकासका कार्यक्रमम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, तनहुँको भीमाद नगरपालिका, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका अग्रपंक्तिमा छन् ।

स्थानीय स्तरमा समाजवादको आधार तयार गरी सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गर्न पोखरा महानगरपालिकाका प्रत्येक नागरिकलाई संगठित गरी स्थानीय तहमा नै पुँजीको निर्माण गरी उत्पादनका साधनमा संयुक्त स्वामित्व सुनिश्चित हुने र उद्योग तथा उद्यम विकास भएर स्थानीय स्तरमा नै वस्तु उत्पदन हुने तथा उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरी प्राप्त मुनाफालाई प्रत्येक घरधुरीमा पु¥याउने गरी पोखरा पूर्वाधार विकास निगम स्थापना गर्ने ऐन पारित गरी लागु गर्ने प्रक्रियामा छ । महानगरपालिका, महानगरपालिकामा कार्यरत सहकारीहरु र महानगरबासीको संयुक्त लगानीमा पोखरा पूर्वाधार निगमको स्थापना गरिनेछ । यो स्थानीय स्तरमा पुँजी संकलन गरी स्थानीय सरकार र नागरिकको संयुक्त लगानीमा उद्यम सञ्चानल गर्ने नमुना हो । यो निगम पोखरा महानगरपालिका र महानगरबासीको आर्थिक विकास गर्ने माध्यम हो । यो उत्पादनको साझा संयन्त्र हो र यसले नै पोखरा महानगरपालिका र पोख्रेली नागरिकको समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नेछ । यस निगमले पोखरा महानगरपालिकालाई केन्द्र बनाएर उद्यम सञ्चालन गर्नेछ भने प्रत्येक वडामा त्यहाँको स्थानीय सम्भावनामा आधारित भएर उद्योगहरु सञ्चालन गर्नेछ । यस प्रावधान अनुसार सुरुमा नै कम्तीमा पनि ३३ वटा उद्यमहरु विकसित हुन्छन् र हजारौं रोजगारीहरु स्थानीय तहमा सिर्जना हुनेछन् । यसरी केन्द्र र वडाहरुमा उद्योग तथा उद्यम व्यवसायहरु सञ्चालन गर्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको बजार सहज हुन्छ भने महानगरभित्र विदेश र बाहिरबाट आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ भने सिंगो महानगरपालिका आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका आधारहरु तय हुन्छन् ।

संघ, प्रदेश र स्वयं स्थानीय तहमा नवउदारवादले जरा गाडेका कारण समाजवादी हौं भन्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट पनि यसरी महानगरपालिकाको नेतृत्वमा कसरी आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन सक्दछ र भन्नेजस्ता प्रश्नहरु उठने गरेका छन् तर स्थानयि नागरिकको साझेदारी र सहभागितामा स्थानीय स्रोत र साधन कसरी संरक्षण हुन सक्दछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नेपालकै सामुदायिक वनहरुले प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने सहकारीहरुका सफल अनुभवहरु पनि अनुकरणीय छन् । विगत दशकौंदेखि दण्डहीनता र जवाफदेहीताले नेपाली समाजलाई गाँजेको अवस्थामा कुनै पनि सामाजिक र सामूहिक कुराहरुमाथि शंका र उपशंका हुनु स्वाभाविक हो तर सकारात्मक सोच, समाजवादको चमक, नेपाली नागरिकहरुको चाहना र देशको सकारात्मक रुपान्तरणको लागि पोखरा पूर्वाधार विकास निगम एउटा उदाहरणीय शुभारम्भ हुन सक्दछ । सकारात्मक सोचौं समाजवादको यात्रामा अगाडि बढौं शुभकामना ।

लामिछाने पोखरा सहरी योजना आयोग उपाध्यक्ष हुन्