बहुपक्षीय कृषि प्रसार पद्धति र स्थानीय तह

पद्मकिरण राना पद्मकिरण राना
कार्तिक २७, २०७७

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकारको कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा दिएको छ, त्यस मध्ये दफा १८ ले कृषि प्रसार सेवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बिस्तृत रुपमा ब्याख्या गरेको छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशु विकास प्रवद्र्धनको लागि कृषि प्रसार सेवाको अग्रणी भूमिका रहन्छ । कृषि प्रसार सेवा विना कृषि विकासको कल्पना गर्न सकिदैन । स्थानीय तहको मौजुदा कृषि प्रसार सेवा भन्नाले कृषि शाखा तथा पशुपंक्षी शाखा नै हो । जहाँ निश्चित प्राविधिक कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र उनीहरुको परिचालन गरी कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइन्छ, जुन आफैमा महत्वपूर्ण भएतापनि परम्परागत छ । यो कृषि प्रसार सेवामा मात्र सीमित भयौं भने कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा यसले आशातित उपलब्धी र सफलता हासिल गर्न सक्दैन । किनकि हालको स्थानीय तहको भूगोल निकै ठूलो छ र त्यसको अनुपातमा स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राविधिकहरुको दरबन्दी निकै कम छ । त्यसमा पनि अधिकांश स्थानीय तहहरुमा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बस्ती–बस्तीका कृषकहरुलाई आवश्यक प्राविधिक सल्लाह र सुझाव चाहेको समयमा दिन सकेको अवस्था छैन । चाहेको बखत प्राविधिक सेवा दिने प्राविधिकहरुको परिपूर्ति गर्नका लागि मौजुदा स्थानीय तहको बजेटबाट संभव छैन । कृषि तथा पशु विकास गर्नु छ, तर प्राविधिक परिपूर्ति गर्ने सामाथ्र्य नभएको यस्तो अवस्थामा अवलम्वन गर्ने बिकल्प नै बहु–पक्षीय कृषि प्रसार पद्धति हो, जसलाई स्थानीय तहले अवलम्वन गर्न सकोस् भनेर नै यो लेख तयार पारिएको हो ।

बहु–पक्षीय कृषि प्रसार पद्धतिको ३ वटा विशेषता छन्, पहिलो, यसमा संलग्न व्यक्ति, निकाय र संस्थाहरु बिभिन्न प्रकृतिका हुन्छन, दोश्रो, यिनीहरुको आर्थिक स्रोतहरुको माध्यम पनि फरक फरक हुन्छन् र तेश्रो, यिनीहरुको कार्य पद्धति पनि फरक फरक हुन्छन् । त्यसैले बहुपक्षीय कृषि प्रसारको कार्यन्वयन गर्नु भन्दा पहिले यसको विशेषताहरुलाई बुझ्न आवश्यक पर्दछ, जसलाई तल व्याख्य गरिएको छः

बहु–कर्ताहरु : स्थानीय तहको सन्दर्भमा, कृषिसँग संलग्न धेरै निकायहरु जस्तैः व्यक्ति, फर्म, समूह, समिति तथा संस्थाहरुको रुपमा संलग्न भै कार्य सम्पादन गरिरहेको पाइन्छन्, जस्तैः सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीहरु, नर्सरी धनी, एग्रोभेट, बाख्रा, कुखुरा, फलफुल, तरकारी, डेरी फर्मसँग संलग्न उद्यमी, संकलन कर्ता, व्यापारी, स्थानीय स्रोत व्यक्ति, ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मध्यस्थकर्ता, कृषि सहकारी, वित्तीय संस्था आदि जसले सम्बन्धित फर्म, उद्योग, समूह, समिति वा संस्थाको सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । यसरी हेर्दा कुनै सेवा प्रदायकहरुले सरकारी क्षेत्रको नेतृत्व गरेको हुन्छन् भने कुनैले गैर सरकारी, कुनैले निजी र कुनैले अर्ध– सरकारी क्षेत्रको ।

बहु–स्रोत : माथि उल्लेखित सरोकारवालाहरुको स्रोतहरु पनि भिन्ना भिन्नै हुने गर्दछ, जस्तैः सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले प्राप्त गर्ने स्रोत भनेको आन्तरिक राजश्व, बैदेशिक सहयोग, दातृसंस्थाबाट अनुदान सहयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहयोग आदि हुन् भने निजी क्षेत्रहरुले प्राप्त गर्ने स्रोतहरु भनेको व्यक्तिगत पुँजी, संस्थागत पूँजी, शेयर, वित्तीय संस्थाहरुसँग ऋण, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त अनुदान आदि हुन् । निजी क्षेत्रहरुले प्राप्त गरेको ऋणहरुलाई नियम अनुशार सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरुलाई तिर्नु पर्दछ भने अनुदानमा प्राप्त सहयोगहरुलाई संझौता र शर्त अनुशार कार्य सम्पन्न गर्नु पर्दछ । लगानीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, सरकारी क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने आर्थिक स्रोतहरु सार्वजनिक सेवा प्रवाह, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा विकासको पूर्वाधार सम्बन्धि क्षेत्रमा लगानी गरिएको हुन्छ, जसले नाफा नोक्सान भन्दा सेवा र विकास पूर्वाधारहरुमा बढी लगानी गर्दछ, जस्तैः सडक, बिजुली, सञ्चार, खानेपानी, ढल तथा निकास, ल्याण्डफिल साइट निर्माण, सिंचाई, जलविद्युत, शैक्षिक संस्थाहरु निर्माण आदि । तर निजी क्षेत्रका स्रोतहरु बढी नाफा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा प्रयोग हुने गर्दछ, निजी क्षेत्रले सेवालाई भन्दा पनि व्यावसाय प्रवद्र्धन र आर्थिक प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छ र त्यस्ता क्षेत्रमा स्रोतको परिचालन गर्दछ ।

बहु कार्य पद्धति : माथि उल्लेखित सरोकारवालाहरुको कार्य गर्ने पद्धति पनि फरक फरक हुन्छन् । सरकारी निकायका प्राविधिक कर्मचारीहरुले स्थानीय तहका सबै क्षेत्रमा वा भूगोलका कृषकहरुलाई निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँछन्, यसका साथै कृषि तथा पशु सामाग्रीहरु पनि अनुदानमा उपलब्ध गराउँन सक्छन् । यसरी सामाग्री उपलब्ध गराउँदा नर्मस् रेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस प्रकारको सेवा दिने पद्धति स्थायी प्रकारको हुन्छ । गैर सरकारी संस्थाले संझौता अनुसार निशुल्क वा शुल्क लिएर सेवा उपलब्ध गराउँछ, यसले संझौता अनुसार निश्चित अवधिसम्मको लागि निश्चित क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउँदछ र यो अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । तर निजी क्षेत्रले भने शुल्क लिएर मात्र सामाग्री तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँछ । सामाग्री सेवा भन्नाले बीउ, मल, बिषादि, औजार, नश्ल, बेर्ना आदि पर्दछन् भने प्राविधिक सेवा चाहि स्थानीय तहले अनुरोध गरेको खण्डमा उनीहरुले हासिल गरेका ज्ञान, अनुभव र सीप सम्बन्धि प्राविधिक सेवा दिन सक्छन् । जुन स्थानीय तहको नीतिमा उल्लेख हुनु पर्दछ ।

यसरी स्थानीय तहमा भएका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा संलग्न सेवा–प्रदायकहरुलाई क्रियाशिल र आवश्यकता अनुशार प्राविधिक सहयोगको लागि परिचालन गर्न सकेमामा सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि तथा पशु विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।

बहुपक्षीय कृषि प्रसार पद्धतिबाट फाइदाः

माथि उल्लेखित कृषि तथा पशु विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरु पूर्णरुपमा दक्ष र सक्षम भै सकेपछि उनीहरुले हासिल गरेको अनुभव र दक्षतालाई स्थानीय तहका कृषकहरुको आवश्यकता र मागको आधारमा परिचालन गर्न सकिन्छ । यसरी परिचालन गरिएको कृषि प्रसार सेवाबाट निम्न फाइदा हुन सक्छः

१. कृषकको आवश्यकता अनुशार बाली तथा पशु विशेष व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने ।
२. प्राप्त प्राविधिक सेवा स्थानीय व्यक्तिबाट पाइने भएकाले सहज, सरल र गुणस्तरीय हुने ।
३. उपलब्ध प्राविधिक सेवा स्थानीय स्रोत व्यक्तिबाट प्रदान गरिने हुँदा सस्तो हुने ।
४. प्राविधिक सेवा दिने व्यक्ति स्थानीय भएकाले भाषागत हिसाबले बुझ्न र बुझाउन सजिलो हुने ।
५. स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्ति विकासले स्थानीय तहको व्यावसाय प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने ।
६. स्थानीय तहमा प्राविधिकहरुको विकास र परिचालनले गर्दा स्थानीय तह प्राविधिक पक्षमा आत्मनिर्भर हुने ।
७. बाली अनुशारको प्राविधिकहरुको विकासले गर्दा स्थानीय तहका प्राविधिकहरुमा बिभिन्न बाली सम्बन्धि विशेषज्ञताको विकास हुने ।
८. कृषि तथा पशु सम्बन्धी सामग्रीहरुको आपूर्ति स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने हुदा सस्तो र गुणस्तरीय हुने ।
९. उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिलाई छिमेकी गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा समेत प्राविधिक सहयोगको लागि उपलब्ध गराउन सकिने ।

बहुपक्षीय कृषि प्रसार पद्धति कार्यान्वयन पक्षः

सर्व प्रथम स्थानीय तह भित्र भएका कृषि तथा पशु व्यावसायसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति, फर्म, समूह, संस्थाहरुको पहिचान गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अगुवा कृषक, कृषक उद्यमी आदिको सहयोग लिनु पर्दछ । प्रत्यक्ष संलग्न भन्नाले नर्सरी धनी, फार्म उद्यमी, एग्रोभेट, कृषि सहकारी आदि तथा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न जस्तैः संकलन कर्ता, प्रशोधक, व्यापारी, हाट बजार आदि । पहिचानपश्चात् उनीहरुसँग प्रत्यक्ष भेटी उनीहरुको व्यावसाय विषेश विशेषज्ञता के मा छ, सो व्यवसाय र विशेषज्ञता उपयोग गर्नका लागि कुन–कुन पक्षमा सहयोग आवश्यकता पर्दछ भनी लेखाजोखा गर्नुपर्दछ । सो लेखाजोखाले उक्त फर्म वा संस्था पूर्णरुपमा सञ्चालन वा परिचालन हुन के कुराले बाधा पु¥याएको छ भन्ने थाह हुन्छ, जस्तैः आर्थिक सहयोग वा क्षमता अभिवृद्धि वा कुनै निकायसँग समन्वय वा स्थानीय तहको नीतिगत सुधार वा बिक्रीका लागि ढुवानी व्यवस्था वा सामग्री अनुदान सहयोग आदि ।

पहिचान गरिएको व्यक्ति, फर्म, समूह तथा संस्थाहरुपश्चात् कृषि तथा पशु विकास गर्नका लागि कुनै अवयवहरु सम्बन्धित स्थानीय तहमा छुटेका छन् कि छैनन् सो को सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ, र नभएका अवयवहरुको विकासका लागि स्थानीय तह तत्पर हुनु पर्दछ, किनकि यसको एउटा उद्देश्य भनेको स्थानीय तहलाई हरेका पक्षमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लग्ने र बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि हो । उदाहरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाख्रापालनको अत्यन्त संभावना छ र धेरै कृषकहरुले बाख्रापालन गर्दै आइरहेका पनि छन्, तर उन्नत नश्लको अभावमा बाख्रामा हाडनाता पर्ने नश्लसँग प्रजनन भै उत्पादकत्वमा कमी आइरहेको छ भने त्यसको सुधारका लागि बाह्य उन्नत नश्लको आवश्यकता पर्दछ । तर हामीले उन्नत नश्ल बाहिरबाट ल्यायौं भने पैसा बाहिरिन्छ । त्यसको विकल्पमा हामीले प्रजनन बोकाको स्रोत केन्द्र आफ्नै स्थानीय तहमा स्थापना ग¥यौं भने पैसा बाहिरिन्न, अपितु उन्नत नश्लको संख्या बढाई आन्तरिक आपूर्ति गरेर पनि बाहिर निर्यात गर्न सक्यौं भने पैसा भित्रयाउन पनि सक्छौ । यसरी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भई बाह्य निर्यात गर्नु भनेको स्थानीय तह समृद्धि तर्फ उन्मुख छ भन्ने परिसूचक हो र यो स्थानीय तहको अभिष्ट पनि हो अभिष्ट पनि हो ।

माथि उल्लेखित व्यक्ति, फर्म, समूह, समिति तथा संस्थाको लेखाजोखा भइसकेपछि उल्लेखित सहयोगहरुलाई प्राथमिकिकरण गरिन्छ र सो प्राथमिकिकरण गरिएको योजनालाई कार्यन्वयनका लागि कार्य योजना बनाइन्छ, आवश्यकता अनुसार बजेटको व्यवस्था गरिन्छ । यसरी बनाइएको कार्य योजना अनुसार स्थानीय तहको सम्बन्धित शाखा, उपशाखा वा समितिलाई कार्यन्वयनका लागि जिम्मा दिइन्छ । यसरी स्थानीय तहमा भएका सबै व्यक्ति, फर्म, संस्था, समूह, समितिहरु चुस्त दुरुस्तरुपमा क्रियाशील हुन सकेको खण्डमा एकातर्फ उनीहरुले सञ्चालन गरेको व्यावसायहरु सफल हुन्छन् भने अर्को तर्फ उनीहरुले सिकेको ज्ञान, अनुभव तथा सीपलाई व्यक्ति, समूह, संस्थाको माग अनुसार स्थानीय तहको योजना अनुसार सहयोग गर्ने परिपाटीको विकास हुन गै स्थानीय तहमा कृषि र पशु विकासको गतिमा तीब्रता आउँछ । यसले स्थानीय तहलाई कृषि तथा पशुको विविध पक्षहरुमा उल्लेखनीय प्रगति गराई, आर्थिक उन्नति र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँदछ । त्यसैले सबै स्थानीय तहहरुले यो पक्षलाई सशक्तढंगले कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

हाम्रो सुझाव