नातावाद, कृपावाद र दलीयवादको आडमा कम्जोर सरकारबाटै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइन्छ। यसको निम्ति निष्पक्ष र प्रवल सरकार तथा कठोर कानून र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी तथा इमान्दार कानूनी क्षेत्रका न्यायकर्ता हुने हो भने प्रष्टाचार चुड्कीको भरमा हटाउन सकिन्छ।

१. हिमवत्खण्डको महत्व

१८ पुराण मध्येको धेरै विषय र धेरै अध्यायले सुसज्जित भएको स्वस्थानी व्रत कथादेखि अरु धेरै प्रकारका विषय वस्तुको ज्ञान दिने वृहत पुराणको नाम हो स्कन्दपुराण। त्यही स्कन्दपुराणको एक खण्डको नाम हो –हिमवत्खण्ड। मानसरोवर कैलाश क्षेत्र हिमवत्खण्डको उच्च समथस्थलमा अवस्थित छ। त्यही मानसरोवरबाट निस्केका दुई नदी सिन्धु र ब्रह्मपुत्र मध्ये सिन्धु भारतको पश्चिम सीमाना हुँदै अरवसागरमा प्रवेश गर्दछ। ब्रहमपुत्र नदी नेपालको हिमश्रृङ्खलादेखि उत्तर हिमालय पर्वतमालाको समानान्तर हुँदै बङ्गालको हिन्दमहासागरमा प्रवेश गर्दछ। नेपाल यही ब्रह्मपुत्र नदीको समानान्तर हिमालय पर्वतमालाको काखमा अवस्थित छ।

स्कन्दपुराण अनुसार यो क्षेत्र हिमवत्खण्ड मानिन्छ। योगी नरहरिनाथले आफ्नो जीवनमा संकलन गरेका संस्कृत रचना हिमवत्खण्डलाई प्रा.डा. वेणिमाधव ढकालले नेपाली भाषमा अनुवाद गरेर प्रकाशन गराएका छन्। विश्वका सर्वोच्च शिखर सगरमाथा उक्त हिमश्रृंखलाको करीव मध्यभागमा पर्दछ । यही हिमाली क्षेत्रमा धेरै साधुसन्तहरुले तपस्या गरेका प्रमाण पाइन्छन्। पुलस्त्य ऋषि, कश्यप ऋषि, गण्डक ऋषि, देवदत्त ऋषि, श्रृङ्गी ऋषि, कौशिक ऋषि, बाल्मिकी ऋषि, व्यास ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, राजा जनक विदेह र ने मुनी आदि समेत अनेक प्रकारका ऋषि–मुनिका साथै गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि यहि नेपाल नै हो।

नेपालका हिमपर्वतमालाबाट निस्किएका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरु सनातन हिन्दूहरु र देश भित्रका सवै जातजातीहरुले स्नान, दान गर्ने, यिनै नदीका किनारामा मठ मन्दिर बनाउने र दिवंगत भएको अवस्थामा अन्तिम संस्कार पनि यिनै नदीहरुका किनारामा गरिने हुँदा यी नदीहरु पनि हाम्रा पवित्र तीर्थ मानिन्छन्। यस अर्थमा भन्दा विदेशीहरुले हामीलाई चिन्ने माध्यम विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, सनातन हिन्दूहरुको आदि थलो र बुद्धजन्मस्थल मानिएको छ ।

२. मठ मन्दिर र पुरातात्विक विषय

हजारौं वर्ष अघिदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न धर्मावलम्वी र जनजातिहरुले निर्माण गरेका आस्थाका धरोहरहरु मठ मन्दिर धर्मशाला र दरवारहरु तथा बौद्ध गुम्वा र स्तूपहरु चैत्य आदिका साथै यस्ता पुरातात्विक विषयवस्तुहरु पनि हाम्रो देशमा रहे भएका छन्। यस्ता पुरातात्विक विषयहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको एक शाखा शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक (युनेस्को) संस्थाले सम्बन्धित देश सँग सम्वन्ध राखि त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ। हाम्रो देशमा पनि युनेस्कोद्वारा प्रतिरक्षित उपर्युक्त प्रकारका पुरातात्विक विषय–वस्तुहरु सम्बन्धित रहेका छन्। त्यस भित्र विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि एक हो।

उक्त निकुञ्जको एक टापू कोङदेबाट सगरमाथा र त्यस वरपरका धेरै हिमालहरु देखिने हुँदा त्यसैलाई माध्यम बनाएर युनेस्कोले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेर प्रतिरक्षा गर्न नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको हुँदा नेपाल सरकारले उक्त निकुञ्जको प्रतिरक्षार्थ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज नामको संस्थासमेत उक्त क्षेत्रमा रहेको अवस्था सोलुखुम्बुको मालपोत अधिकृत भीमबहादुर सम्वाहाम्झे दिवंगत भई सकेका व्यक्तिको किर्ते कागजद्वारा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा यती एयर समूहका पदाधिकारीहरुले कब्जा गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिमा यती माउन्टेन होम कोङदे रिसोर्ट खोलेर उच्चतम कमाई गर्दै निकुञ्जका कर्मचारी र स्थानीय जनतालाई समेत प्रलोभन र धम्की देखाउँदै अनधिकृत रुपमा निकुञ्जको जग्गा कब्जा गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले मुद्दा चलाएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले मालपोतबाट विधिपूर्वक लिएको जग्गा भएकोले उक्त जग्गा सार्वजनिक सरकारी वा निजी के हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएको अवस्था आवश्यक प्रमाण बुझि न्यायिक निर्णय गर्ने अवस्था हुन्छ। न्यायिक निरुपणको विषयमा अधिकार क्षेत्रविहीन निकाय (अख्तियार) बाट भएको निर्णय तथा पत्राचारले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था देखिएन भनी २०७४ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको हुँदा एक प्रकारले यो मुद्दाको टुङ्गो लागेको देखिन्छ ।

तर युनेस्कोद्वारा विश्वसम्पदा सूचीमा अभिलेख गरिएको जग्गाका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रश्न उठाईनु पर्ने थियो। त्यस विषयमा कतै उल्लेख भएको पाइएन। विश्व सम्पदा सूचीमा अभिलेख भएको जग्गा नत मालपोत रजिष्ट्रेशन भएर किनबेच नै हुन सक्छ नत त्यस्तो जग्गा किनबेच भएकोमा मालपोतको रजिष्ट्रेशनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नै दिन मिल्छ। युनेस्कोको सम्पदा सूचीमा परेको जग्गा सम्बन्धित देशको सरकार समेतले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यसमा ठूलो कानूनी त्रुटी भएको छ। यस्तो गम्भीर विषयलाई कसैले पनि नजरन्दाज गर्न मिल्दैन।

३. अनुभव र अभ्यास

यो पंक्तिकारसँगको एक प्रश्नमा मलेसियाको पेनाङ शहरमा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका घर तथा वनस्पति र जग्गाहरुमा घर भत्केका र रुखहरु सुके ढलेका अवस्थामा पनि छन्। मर्मत गर्न र रुख काट्छाँट गर्न किन नसकेको भन्दा युनेस्कोको अनुमति बेगर नमिल्ने अवस्था हुन्छ भनी त्यहाँका आधिकारीक व्यक्तिहरुले भनेका थिए। यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि युनेस्कोको विश्वव्यापी सिद्धान्त भित्रै पर्ने हुँदा नेपालले पनि युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा किनबेच गर्न र त्यस भित्र कुनै पनि प्रकारको घर मन्दिर सार्वजनिक पाटीपौवा धर्मशाला वा रिसोर्ट बनाउनु कानूनतः मिल्न सक्दैन।

सञ्चार माध्यमबाट के थाहा भएको छ भने बालुवाटार जग्गाको विषय उठेपछि कोङदेको अतिक्रमित जग्गाको विषयमा पनि छानविन शुरु भएको छ। सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धी जाँचबुझ गर्न सरकारद्वारा गठित आयोगले यो उक्त जग्गाको पनि छानवीन गरेको छ। अदालतको फैसला आधार बनाएर स्वतन्त्र छानवीनलाई प्रभावित गर्न यती माउन्टेन होम कोङदे रिसोर्ट ले बाधा व्यवधान गरेको छ भन्ने जानकारी भएको छ।

युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा सूचीमा चढेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा अव यति एयर समूहको कव्जामा रहन सक्दैन। वास्तवमा किर्ते कागजको माध्यमद्वारा मालपोतबाट पारित गरिएको जग्गा त्यसै पनि बदर हुन सक्ने निश्चित छ। राष्ट्रिय कानून र अन्तराष्ट्रिय कानूनले समेत उक्त जग्गाको अस्तित्वलाई कायम रहन दिनेछैन। प्रतीक्षा गरौं समयले बताउनेछ। दुःसाहस गर्ने व्यक्तिहरु अपराधीको कठघरामा उभिन पर्नेछ। सगरमाथाको गौरवलाई कसैले पनि धमिल्याउने प्रयास गर्न हुँदैन।

४. सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको दुर्दशा

राणाकाल, प्रजातन्त्रकाल, पञ्चायतकाल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा समेत कुनै न कुनै प्रकारका सरकारहरु समेत सत्तामा नभएको अवस्था पाइँदैन। तर सरकारमा बस्नेहरुको इमान्दार चरित्र र भ्रष्ट आचरणमा कहिल्यै पनि सुधार भएको देखिएन। गुठी जग्गामा राणाकाल देखि नै हस्तक्षेप हुँदै आएको थियो। राजा रणबहादुर शाहले गरेको विर्ता अपहरणलाई वासठ्ठीहरणको नाउँ दिएको पाइन्छ।

यसपछि राणाकालमा पनि पशुपतनिाथको गुठी, जानकी मन्दिर, जनकपुरको गुठी, पूर्व पश्चिमका अन्य मठ मन्दिर र धर्मशालाहरुको गुठी सरकारी विद्यालयहरुको नाममा स्थापना गरिएको गुठी, वीर अस्पतालको नाममा स्थापना गरिएको गुठीहरु, सदावर्तको नाममा राखिएका गुठीहरु सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा माल अड्डाहरुबाट पारित गर्दै यत्रतत्र गरिएका धेरै अभिलेखहरु अहिले प्रकाशमा आउन थालेका छन्।

काठमाण्डौं उपत्यका भित्रको वालुवाटारको जग्गा कसरी सरकारी उच्च अधिकारी र मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत र नागरिक समाजका धूर्त चाटुकारहरु समेत मिलेर कृत्रिम मोही खडा गरेर नगण्य रुपैयामा किनबेच गरेको त सार्वजनिक भईसकेको छ। बालुवाटारको जग्गाले राष्ट्रिय सम्पत्तिमा दाईगर्न रहस्य खोलेकाले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा पनि यसरी नै भ्रष्टाचारको भुमरीमा खोलिएको हो। युनेस्को द्वारा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको जग्गा त किर्ते कागजका आधारमा किनबेच गरिन्छ र अदालतबाट समेत समर्थन हुन्छ भने अरु सार्वजनिक सरकारी वा गुठी जग्गाको विषयमा किन दुस्साहस नगरुन भूमाफिया अपराधीहरुले ।

५. आवश्यकता प्रवल सरकार र कठोर कानून

नातावाद, कृपावाद र दलीयवादको आडमा कंजोर सरकारबाटै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइन्छ। यसको निम्ति निष्पक्ष र प्रवल सरकार तथा कठोर कानून र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी तथा इमान्दार कानूनी क्षेत्रका न्यायकर्ता हुने हो भने प्रष्टाचार चुड्कीको भरमा हटाउन सकिन्छ। भ्रष्टाचारमा माखेसाङलो जोडिएको छ भने त्यसमा सुधार ल्याउन कठिन हुन्छ। किनभने जो जारी उही विचारी भयो भने भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन सक्दैन। केही समय जनतालाई भ्रममा पार्न सकिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता आधिकारिक निकायलाई सुरक्षा र साधन दिएर सकृय बनाउने कानूनको शक्ति दिनुपर्छ। मन्त्रीपरिषदबाट गरेको निर्णयमा अख्तियारले कारवाही गर्न सक्दैन भनेर अंकुश लगाउने हो भने भ्रष्टाचारको मूल अखडा त्यही मन्त्रीपरिषद नै मानिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकेर आँफै सवेर्सर्वा हुन खोज्ने अहिलेको जस्तो सरकार हो भने जनताले त्यस्तो सरकारलाई औंला ठड्याएर शासन हल्लाईदिन वेर मान्दैनन्। ईमान्दार गुमाउने हो भने न्याय क्षेत्र पनि कमजोर हुन्छ।

न्यायाधीश बन्ने रहर छ भने ग्रहदशा सुधार्न स्वस्ति–शान्ति गर्नुपर्छ भन्ने न्यायपरिषदको नेतृत्व हुने र न्यायाधीश हुन पाए दशा सुधार्न सकिन्छ भनेर स्वस्ति शान्ति गनेर्हरुले कहिल्यै पनि इन्साफ गर्न सक्दैनन्। न्यायको मृत्यु भयो भने देश सँधै अशान्ति र असुरक्षाको भूमरीमा घुमिरहेको हुन्छ। व्यवस्थापिकाको सांसदहरु किनबेच गरेर मतदान लिन्छन् भने तिनीहरु निश्वार्थी भएर काम गर्न सक्दैनन्। व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका नै राष्ट्रिय सरकारका मेरुदण्ड हुन्। उक्त त्रयशक्तिको इमान्दारिता र कार्यशैलीको रुपरेखा हेरेर जोकोहीले पनि देशको भविष्य अनुमान गर्न सक्दछन्।

हाम्रो देशको सीमाना मिचेर कालापानी र लिपुलेक एरियाको भूमि भारतको नक्सा भित्र पारिएको हालसालको समस्या कसरी सुल्झाउन सकिन्छ भनेर सरकारले भारतसँग खुला रुपमा छलफल गर्न सकेको छैन। नेपाल–भारतको सीमानाका जङ्गे पिलर गायव गरेर सयौं ठाउँमा दशगजा मिचेर भारतले नेपाललाई बुडानमा पारेर सीमानाका बस्तीहरुमा बर्षौ अघिदेखि अस्तव्यस्त पार्दै आएको छ। यसतर्फ पनि नेपाल सरकार मौन रहेको छ।

हामीसँग सुगौली सन्धिदेखिका दस्तावेजहरु छन्। धेरै प्रकारका अन्य प्रमाणहरु पनि छन्। सरकारले आफ्ना आधारभूत प्रमाण देखाएर भारतसँग शान्तिपूर्ण रुपमा नै संवाद गर्न सक्नुपर्ने हो। गलत नक्साको निम्ति आँफूले पनि नक्सा नै बनाएर बदला लिनु भनेको मूर्खता हो। देशको साँध सिमाना मिचिएकोमा हदम्यादको कानून हुँदैन। जहिले पनि यो त हिजै भएको हो भनी अरु कसैलाई दोषि बनाएर पन्छिन खोज्नू मूर्खता हुन्छ। कुटनीति माध्यमबाट यस विषयमा हाम्रो सरकार किन बोल्न र काम गर्न सक्षम छैन? छिमेकीसँग त्वम्ं शरणम् गर्ने बानीले हाम्रो सरकार मौन भएको त हैन?