१. स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रारम्भिक छानविन मै अनियमितता देखिएको छ । संघीय सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिदमा अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त खरिद प्रकृया सुरुमै विवादास्पद बनेको थियो ।

२. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत चैत १२ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नी विजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल प्रा.लि. सँग एक अर्व २४ करोड रुपैंयामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २५ माघमै प्रकृया सुरु भएकोमा डेढ महिनासम्म अन्य कुनै निर्णय नगरी एक्कासी अन्तिममा ओम्नीलाई ठेक्का दिईएको थियो । खरिद प्रकृयामा देखिएका कमी कमजोरीमात्र होइन, महङ्गो खरिदमा गुणस्तरहीन सामान आएकोमा भष्ट्राचार भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको हो ।

३. लागत अनुमान नगरी खरिद प्रकृया सुरु गरिएको, मन्त्रीका सल्लाहकारले नै खरिदमा अगुवा भूमिका खेलेको, नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्री आफै सप्लायर्ससँग वार्तामा बसेको, खरिद सम्बन्धी स्वीकृतका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव दर्ता नभएका आदि आधारले अनियमितता भएको देखिएको हो । यसमा पनि खरिद भएको स्वास्थ्य सामग्रीहरु गुणस्तरहीन भएको र पाँच वटा पिसिआर मेसिन नचलेको जनाइएको छ । ती मेसिनको मूल्य एक करोड २७ लाख रहेको छ ।

४. खरिद भएका सामग्रीहरु तोकिएको मापदण्ड अनुसार नभएको, महङ्गो मूल्यमा खरिद भएको सामग्रीको गुणस्तर नभएको खरिद भएको, पोर्टेवल पिसिआर मेसिनको परीक्षण नतिजा क्रस चेक गर्दा फरक देखिएको, सामग्री गुणस्तरहीन छन् भन्ने थाहा हुँदा हुदै पनि वितरण गरिएको आवाज सांसदहरुले उठाएका छन् । महामारीको अवस्थाबाट फाइदा उठाई जनस्वास्थ्य माथि हुने खेलवाड र राष्ट्रमाथि पार्ने आर्थिक भारको कार्य निश्चय पनि क्षम्य हुदैन । यसबारे राम्रो अध्ययन, अनुसन्धान गरि वास्तविक कुरा जनसमक्ष ल्याउन जरुरी छ ।