न्यायपालिकामा शुद्धिकरणको अभियान संचालन गर्नु राम्रै कुरा हो। न्यायपालिकामा ५१ प्रतिशत भ्रष्टाचार छ भनी विभिन्न समाचार सूत्रहरुले बताई रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले दृढताका साथ न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार हटाउने संकल्प लिएर अगाडि बढ्ने हो भने तल्लो देखि माथिल्लो अदालतसम्मको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्तछ।

राज्यका तीन अंगहरुको आआफ्नै अलग अलग काम र जिम्मेवारी हुन्छन्। अरु अंग भन्दा न्यायपालिका स्वच्छ र जिम्मेवारपूर्ण हुनु पर्दछ। न्यापालिका सवभन्दा महत्वपूर्ण र न्याय प्रदान गर्ने अंग हो। कैयौ देशका कार्यपालिका प्रमुखका उपर मुद्दा चलाउने, पदमुक्त गर्ने सजायँ गर्ने थुनामा राख्ने काम पनि अदालतले गर्दै आएको छ। न्यायाधीश बुद्धिमान, निष्ठावान, योग्य, कुशल, क्षमतावान हुनु पर्दछ। न्यायालय विकृति विहीन, स्वच्छ हुनुपर्दछ। न्यायालय स्वच्छ र न्यायधीश सच्चरित्र निष्ठावान आदर्शवान हुनुपर्दछ। सवोर्च्च अदालतमा विगत देखि विश्वनाथ उपाध्यय, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुशीला कार्की आदि केही निष्ठावान कर्तव्यशील प्रधानन्यायाधीश रहँदै आएका र केही वदनीयतपूर्ण धारणा राख्ने प्रधानन्यायाधीश पनि रहेका थिए। प्रधानन्यायाधीश न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन गर्ने उच्चतम पद हो। प्रधान न्यायाधीश कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दार भए भने न्यायपलिका मात्र हैन अन्य व्यवस्थापिका कार्यपालिका आदि निकायमा पनि भ्रष्टाचार मौलाउन सक्तैन।

चोलेन्द्र शमशेर समेत तीनजना न्यायाधीश रहेको विशेष अदालतले ३६ ओटा भ्रष्टाचारी नेता सम्मिलित मुद्दामा ३५ ओटा मुद्दा जिताएका थिए। प्रेरणा शाहको उनले समेत दुई जना न्यायाधीशले जिताएको मुद्दा सुशीला कार्कीले हराई फैसला गरेकी थिइन्। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको विगत त्यति राम्रो नभए पनि लामो समय चार बर्षसम्म प्रधान न्यायाधीश रहने अवसर पाएका चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश पदमा रहने अवसर पाए पछि न्यायालयलाई सुधार गर्नेतर्फ कदम चालिएको छ। सवोर्च्चमा पदपूर्ति र केही न्यायाधीशहरुको सरुवा वढुवा गर्ने काम पनि भएको छ। न्यायाधीशका नाममा जारी गरिएको बाह्रवुँदे निदेर्शन पनि महत्वपूर्ण मान्नु पर्दछ। न्यायपालिकामा शुद्धिकरणको अभियान संचालन गर्नु राम्रै कुरा हो। न्यायपालिकामा ५१ प्रतिशत भ्रष्टाचार छ भनी विभिन्न समाचार सूत्रहरुले बताई रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले दृढताका साथ न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार हटाउने संकल्प लिएर अगाडि बढ्ने हो भने तल्लो देखि माथिल्लो अदालतसम्मको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्तछ।

विकृति विहीन न्यायालय संचालित गर्न स्वच्छ, कुशल, विद्वान न्यायाधीश हुनु पर्दछ। विगत राम्रो नभएका अयोग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने अदालतको महत्व र गरिमा कायम रहन सक्तैन। अदालत विकृति विहीन हुन पनि सक्तैन। न्याय परिषदले जिल्ला न्यायाधीशहरु राजेश कुमार काफले, लेखनाथ ढकाल, कुल प्रसाद शर्मा, महम्मद जावेद आजाद, बालमुकुन्द दवाडी र नागेन्द्रलाल कर्णलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। अधिवक्ताबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएकोमा जगत बहादुर थापा, सरला कुमारी पाण्डे, विमल सुवेदी, रेणुका शाह, डाल कुमार खड्का, सवोर्च्च अदालतमा सिफारिस भएका कुमार रेग्मी काँग्रेस महासमितिका सदस्य हुन् र शशांक कोईरालाका नजिकमा नेपाललाई हिन्दु राज्य वनाउनु पर्दछ भनी आवाज उठाउने नेता रहेछन्। हरि फुयाल के.पि. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा महान्यायाधिवक्ता भएका व्यक्ति हुन्। मनोज शर्मा पूर्व प्रधानन्याधीश दामोदर शर्माका भतिजा वदनाम व्यक्ति रहेछन्।

जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा छानिएका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएका वदनाम व्यक्तिहरु रहेछन्। अधिवक्ताबाट छनौट भएका जगत वहादुर थापा सरला कुमारी पाण्डे एमाले निकट कानून व्यवसायी हुन्। महम्मद जुनेद आजाद लागु औषध मुद्दाको आदेशमा विवादमा परेका व्यक्ति रहेछन्। विमल सुवेदी काँग्रेस निकट रहेछन। जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा सिफारिसमा परेका राजेश कुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुल प्रसाद शर्मा, महम्मद जुनेद आजाद, नागेन्द्रलाल कर्ण अदिमाथि पटकपटक उजुरपरी न्याय परिषदको छानवीनमा परेका विवादित व्यक्ति र छानविन र उजुरीमा नपरेका कुनै व्यक्ति छैनन्। ठूलो लगानी गरेर सवोर्च्च अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा छानिने परम्परा रही आएको छ। यस पटकपनि निष्कलंक, स्वच्छ, योग्यव्यक्ति सवोर्च्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा छनोट भए भन्न सकिदैन। अंजु उप्रेती पूर्व न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीकी छोरी हुन्। रेणु शाह पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहकी छोरी रहेको कारणले न्यायधीश बन्न सफल भएको हुनसक्तछ। राजनीतिक पार्टीसंग कम सम्वन्ध भएका न्यायाधीश तथा उच्च स्तरीय व्यक्तिसंग सम्वन्ध नभएका अथवा नातापाता नपर्ने ठूलो लगानी गर्न नसक्ने व्यक्ति जतिनै स्वच्छ, योग्य र सक्षम भएपनि न्यायाधीश हुन सकेको देखिँदैन।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालयमा जतिनै सुधार गर्न खोजेतापनि न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनैतिक पार्टीका नेताहरुको दवाव कायम रहने हुँदा सक्षम, योग्य, निर्भिक निडर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कठिनाई भएको छ। किनकि न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न न्याय परिषद नै पार्टी परस्त छ। ने.का.का प्रतिनिधि रामप्रसाद सिटौला, माओवादीका प्रतिनिधि पदम वैदिकले आफनो आफनो पार्टीका मानिस न्यायाधीश नवनाई छाड्दैनन् र पार्टीका मानिसलाई न्यायाधीश बनाउँछन। न्यायपालिकका राजनैतिक नियुक्ति गरियो भने न्यायिक स्वतन्त्रतामा दुरावस्था उत्पन्न हुन्छ। सानो निवेदन लेख्न नजान्ने वहस गर्न नजान्ने वकीललाई न्यायधीश बनाईएका कैयौँ उदाहरण छन्। अमेरिकामा न्यायाधीशहरु पार्टी प्रभावबाट मुक्त हुन्छन्। भारतमा सवोर्च्च अदालतमा पाँच जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले सवै तहका न्यायाधीश नियुक्त गर्दछन्। न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनैतिक पार्टी र सरकारको कुनै हात हुनुहुदैन। न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउँदछन्।

न्यायाधीश योग्यता क्षमता दक्षताका आधारमा नियुक्ति हुन्छन्। नेपालमा पनि न्यायपालिकालाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा अन्य कुनै सरकारी निकाय र राजनैतिक पार्टीको दवावबाट मुक्त गर्नु पर्दछ। राज्यको सवभन्दा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका हो। न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने निकाय संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। न्याय परिषदमा दुई जना न्यायधीश र तीन जना अन्य व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिएको छ। तीनजना एउटै राजनैतिक दलका व्यक्ति भए भने न्यायाधीश पार्टीको चाहना अनुसार नियुक्त हुन सक्तछन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र महत्व कम हुन सक्तछ। न्याय परिषदको संरचना नै परिवर्तन गर्नु पर्दछ। स्वतन्त्र, सक्षम, सशक्त र अधिकार सम्पन्न न्यायपालिका आजको आवश्कता र समयको माग हो। हालै निर्वाचित नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायाधीशको नियुक्ति प्रति असंतुष्टी प्रकट गरेको हुँदा न्याय परिषदको संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

(लेखक: वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)