१८ औ शताब्दीमा सहकारीको अवधारणा शुरुआत भएको पाइए तापनि हाम्रो देशमा भने २०१३ सालमा सहकारीको अवधारणा स्वरुप पहिलो पटक नेपालमा सहकारी स्थापना भएको पाइन्छ। यसरी सहकारी स्थापना गर्नु भनेको राज्यमा रोजगारी सृजना गर्नु व्यवसाय प्रवर्धन गर्नु, सामाजिक एकीकरणको माध्यामबाट गरीबी निवारण गरी विकाश र समृद्धिको ढोका खोल्नु नै सहकारी स्थापनाको मुख्य आधार थियो।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका आर्थिक मोडलहरु पूँजीवाद वा समाजवाद जेसुकै भए पनि सहकारीलाई सबैजसो मुलुकहरुले सहकारी अर्थात् सहकार्यको अवधारणलाई आत्मसात गर्दै आएको पाइन्छ त्यसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढेका मुलुकहरुले दु्रत विकास गरेको पाइएकोले पनि सहकारीप्रति आकर्षण बढाउन राज्यले सोही अनुरुपको नीति अख्तियार गरेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई स्वीकार गरिएको यथार्थ पनि यही हो। सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सर्वसाधारण वा समाजमा छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि, ज्ञानसीप र श्रमलाई एकीकृत गर्दै सबै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नतिको विकाश गर्न सदस्य उन्मुख प्रजातान्त्रिक स्वशासित र स्वायत्त संस्थागत संगठनका रुपमा सहकारीहरु सञ्चालन गर्ने नीति स्पष्ट रहेको छ र यसै आधारमा पञ्चायती शासनकालको समय २०१३ साल पछि दर्जन भन्दा धेरै जसो साझा सहकारीहरु स्थापना र सञ्चालनमा आएको पाइन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि संसदीय व्यवस्था स्थापना पश्चात २०४८ मा सहकारी नीति राज्यले लियो। सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्साको रुपमा अपनाउने नीति अनुरुप सहकारी ऐन नियमावलीहरु बनाइए फलस्वरुप सहकारीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकाश भयो। हाल नेपालमा ३३ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु स्थापना भइसकेका छन। कास्की जिल्लामा मात्रै पनि ६ सय ३६ सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेको जिल्ला सहकारी संघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

अहिले देशको राज्य संरचना फेरिएको छ। पञ्चायती व्यवस्था हुँदै बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राज्यका सबै निकाय र तहहरुमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। यो सन्दर्भमा सहकारी आन्दोलन पनि अछुतो रहने कुरै भएन यसर्थ पनि सहकारीको अवधारणा, सहकारीको उद्देश्य र सहकारी को उद्देश्य अनुरुपका कार्यक्रम र अभियानहरु सञ्चालन तथा प्रबद्र्धन गर्नका लागि २०४८ सालको सहकारी ऐनमा पनि समय सापेक्ष सुधारको आवश्यकता छँदैछ।

गण्डकीप्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बनाएको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद १७ को दफा ८४ मा कसुर, दण्ड जरीवाना तथा पुनरावेदन सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ जुन पर्याप्त छैन।

यद्यपि संघीय संरचनामा आउँदाको वर्तमान परिवेशमा संघीय संरचना अनुरुप हुनु पर्ने हुँदा संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारक्षेत्र बमोजिम सहकारीहरुको व्यवस्थापनमा आआफनो कार्यक्षेत्र भित्र आआफनै नीतिनियम बनाउने स्वतन्त्रता संविधानले नै दिएको छ। यसैको फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ बमोजिमका तीन तहको संघीय संरचनाहरुको गठन पश्चात ७ सय ५३ ओटा सरकारहरु बनेको परिपे्रक्षमा सहकारीको संरचना पनि स्वतः फेरिन गयो। र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहन पर्ने अवस्था बन्यो र सोही बमोजिम जिल्ला स्थित सहकारीहरु प्रदेश, स्थानीयतह र संघीय सरकारहरुको मातहतमा हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था छ।

यसरी संघीय स्वरुपमा सहकारीहरु रहेको अवस्थामा अव यी सबै सहकारीहरुको नियमन तथा अनुगमन तथा समन्वय गराउन एउटा अर्को निकाय पनि आवश्यक छ कि भन्नेतर्फ ध्यान पुग्नुपर्ने देखिएको छ। यसै त सहकारीहरु आफुखुशी विनियम बनाएर सञ्चालन भइरहेक थिए। राज्यले बनाएको ऐन तथा नियमावलीको आधारमा सञ्चालन र नियमन हुँदै आएका सहकारीहरु अब स्थानीय तह नगरपालिका, उपमहानगर, महानगर लगायतका स्थानीय तहहरुको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहने अवस्था भएकोले यी निकायबाट सहकारीको नियमन अनुगमनका लागि बीचको भूमिकामा अन्तर सहकारी समन्वय एकाइ पनि आवश्यक छ जस्ले गर्दा विगतका सहकारी र हाल पनि केही छद्मभेषी सहकारीहरु छन जस्ले सहकारीको नामबाट गैरसहकारीयुक्त कार्यहरु गरिरहेका छन्।

त्यस्ता सहकारीहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र वास्तविक सहकारीको उद्देश्यबाट विचलित नभई सहकारीको मूल्यमान्यता र जवाफदेहीतामा सक्रिय बनाउनका लागि पनि समन्वयको खाँचो रहेको बताउनु हुन्छ जिल्ला सहकारी डिभीजन कार्यालय कास्कीका निरीक्षक गुरुप्रसाद पौडेल। अहिलेको संघीय संरचना पश्चात कास्की जिल्लाको हकमा मात्रै चारओटा गाँउपालिका र पोखरा महानगर पालिका अन्तर्गत रहेको सहकारीहरुको संख्या हेर्दा महानगर अन्तर्गत ५ सय ९, अन्नपूर्ण गा.पा. अन्तर्गत ३२, माछापुच्छ्रे गा.पा.मा ४०, मादी गा.पा.मा २५ रुपा गा.पा.मा ३० गरी ६ सय ३६ सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेको तथ्याङक रहेको छ यो बाहेक कृषि सहकारीहरु खुल्ने क्रम बढदो छ।

राज्यले कृषिमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्था पनि छ यसरी सहकारीहरुको सख्यात्मक बृद्धिसँगै उत्पादनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिए अनुरुप गुणस्तरमा पनि विषेश ध्यान दिन जरुरी छ। मुलुकको आर्थिक विकाससँगै आम सर्वसाधारण नागरिकहरुको जीवनमा समेत प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सहकारीहरुलाई नियमन गर्ने सशक्त निकायको अभावमा सहकारीहरु बढी स्वछन्द हुनेछन्। समाजमा हुनेखाने वर्गको वर्चस्वमा मात्र सहकारीहरु सीमित हुनपुगे भने सहकारी मूल्य मान्यताको कुनै अर्थ रहने छैन जो अहिलेकै अवस्थामा पनि धेरैजसो सहकारीहरु हुनेखाने वर्गकै नियन्त्रणमा रहेका छन् सहकारीको मूल्य मान्यताका कागजमा सीमित छ तर व्यवहारमा लगानी थोपर्ने र बोनस लिने बाहेक थपउपलब्धि सहकारीहरुबाट हुन सकेको देखिँदैन।

सहकारीहरुको नियमन तथा अनुगमनमा राज्य कमजोर भएको छ। कैयाँै सहकारीहरुले करोडाँै रकम हिनामिना गरेर भागेका छन्। हजाराँै जनताको बचत डुबेको अवस्था छ पोखरामा पनि केही त्यस्ता सहकारी थिए जस्ले आफनो निहित स्वार्थ पूरा गरेर जनतालाई धोका दिएकाछन्। तर ती तिनीहरुलाई कार्बाही गरिनुको बदला उनै सहकारी नेता अभियन्ता बनेका छन। यस्ले गर्दा गलत गर्ने सहकारीलाई कुन ऐन कानूनबाट दण्ड सजाय गर्ने हो भन्ने कुरा तिनै तहबाट बनाइने कानून र नियमावलीहरुमा स्पष्टहुन जरुरी छ।

गण्डकीप्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बनाएको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद १७ को दफा ८४ मा कसुर, दण्ड जरीवाना तथा पुनरावेदन सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ जुन पर्याप्त छैन।

पोखरा महानगरपालिकाले ऐन नै नबनाई नियमावली बनायो जो पछि आफैले खारेज गरेको अबस्था छ। स्थानीय तहले स्पष्ट कानून बनाउन सकेको अवस्थापनि छैन यसर्थ सहकारी संस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न कानून अभाव रहेको अवस्थामा संघीय कानून देखाएर मात्रै सहकारीहरुको नियमन हुन सक्दैन। यस्का लागि पनि कानून निर्माण गर्ने देखिलिएर सहकारी सदस्यको हितविपरीत काम गर्ने सहकारीहरुको नियमन तथा अनुगमनका लागि स्थानीय स्तरदेखि नै समन्वय एकाइको आवश्यकता देखिएकोछ।

अतः सहकारीहरुलाई आर्थिक विकाशको स्तम्भका रुपमा राज्यले स्वीकार गरेको यो अवस्थामा सहकारीहरुलाई एक सहकारी एक उत्पादनको नीति अनुरुप सहज वातावरण बनाइनु पर्दछ।