पशुपतिनाथका मूल पूजारी भारतीय नागरिक भट्टलाई फेर्ने र पछि सेनापति कटुवाललाई वर्खास्त गर्ने माओवादी सरकारको कदमका विरुद्ध भारतको सरकार खुला विरोधमा उत्रनु पर्ने थिएन। माओवादी नेतृत्वको सरकार अल्पायुमै गिर्नु पनि नपर्ने हो।

भयावह परिणाम दिने विनाशकारी भूकम्प र मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्ने संविधान आमा छोरी जस्तै साईनो राख्छन्–नेपालको संदर्भमा। यी दुवै साल २०७२ को सुरु ६ महिना भित्रैका घटना हुन्। यो वर्ष वैशाख १२ गते गोरखाको वारपाक केन्द्रविन्दु रहेको भूकम्प र भाद्र ३ गते संवधिान सभाबाट नेपालको संविधान जारी हुनु नेपालको इतिहासका अविस्मरणीय कुरा हुन्। सरदर प्रत्येक दशवर्षमा नयाँ संविधानको अभ्यास गरेका नेपालीको लागि यो वर्तमान संविधानको आयु किटान गर्न त सकिंदैन, तर कामना भने गर्न सकिनछ – यो चिरायु रहोस्।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन। दोस्रो संविधानसभाको क्षमतामा पनि शंखा थियो–संविधान जारी गर्न सक्छ, सक्दैन। अन्यौलको स्थिति थियो। आततायी भूकम्पले त्राहिमाम बनाएको थियो। हजारौं नेपाली मरे, हजारौँ विकलाङ्ग अर्थात अपाङ्ग, भए, लाखौं घरहरु ध्वस्त भए। यसले भावुक र उद्वेलित गराएको मनले संविधान जारी गर्न प्रेरित गर्यो। नेताहरुको भनाई यही छ। यी मध्येका प्रचण्डले त संविधान जारी गर्न नदिने विदेशी शक्तिलाई अलमल्याएर गोलगरेका हौँ भन्छन्। उनले नाम नलिए पनि त्यो ‘विदेशी शक्ति’ कुन हो सहजै बुझिन्छ। संविधान जारी हुने निश्चित जस्तै भएको देखे–सुनेपछि यसलाई रोक्न भारतीय विदेश सचिव एस्.जयशंकर आफ्ना प्रधानमन्त्रीको विशेषदूत बनेर नेपाल आएका थिए। संविधान रोक्न नसकेपछि त्यसको झोंक(रिस) मा नेपालमाथि भारत सरकारले निर्मम र अमानवीय तवरको नाकाबन्दी लगायो। नेपाली जनताले बडो दुःख र धैर्य साथ त्यो विपतलाई थेगे, सहे। यो नराम्रो कुराले अर्को राम्रो कुराको ढोका खोल्यो। चीनसँग नयाँ वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि भयो। दुःख सुख चीनबाट नेपालमा पेट्रोल–डिजल ल्याउन पनि सकिन्छ भन्ने देखायो। र, सिगात्से–केरुङ्ग–काठमण्डौं–लुम्बिनी रेलमार्गको बहस पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा भएको छ। यसकारण पनि सम्वत्–२०७२ स्मरणीय रही रहने छ।

२०७२ सालमा विदेश सचिव रहेका जयशंकरलाई निर्वाचन जितेर दोश्रो कार्यकाल सुरु गरेका नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री बनाएपछि काठमण्डौंमा ६, ७ रेक्टर कै भूकम्प महसुस गर्नुले २०७२ सालको तुष(ईवी) र त्रास कायमै रहेको प्रतीत हुन्छ। विदेश मन्त्रीको हैशियतमा उनी केही अगाडि काठमाण्डौं त आए तर दुई देशको सम्बन्धमा गरमजोश केही देखिएन। जयशंकर फकेर्को केही दिनपछि नै चिनिया विदेशमन्त्री वाङ यी को काठमण्डौं भ्रमणसंग तुलना गरेर यस्तै विश्लेषण गर्नेहरु धेरैछन्।

चारवर्षे आयु व्यतीत गरेको यो संविधानको मुख्य उपलब्धि भनेर मानिएको गणतन्त्र र संघीयता हुन्। संविधानका अवदान (देन) भनेर मानिएका यी कुराहरु नेपाल र नेपालीको चाहना, आवश्यकता र सामथ्र्यबाट प्राप्त भएका हुन् कि यसमा विदेशी, खास गरेर भारतको रणनीतिक दुश्चक्रको भूमिका अहं रहेको हो त्यो अहिले पनि छलफल, विमर्श र विवादको विषय रहेकै छ।

हालै भारतको वाह्यगुप्तचर संस्था ‘रअ’ का निवर्तमान निर्देशक अमरभूषणको एउटा पुस्तक ‘इनसाईड नेपाल’ मा उल्लेख भएका कुराको नेपालमा पनि केही चर्चा भयो। पुस्तकमा उनले तत्कालीन सातदल र युद्धरत माओवादी बीच भारतले एकता गराएर गणतन्त्र नेपालमा ल्याई दिएको र यसमा आफ्नो अहम भूमिका रहेको कुरा लेखेकाछन्।

भूषणको उक्त पुस्तकमा कुनै नयाँ कुरा छैन। हामीले थाहा पाएको र स्थापित तथ्यको पुनलेर्खन मात्रै हो। माओवादीयुद्धको उत्कर्षकै बेला नेपाल विज्ञ मानिने अशोक मेहताको ‘रोयल नेपाल आर्मि, मिटिङ्ग द माओईष्ट च्यालेन्ज’ पुस्तकमा नेपालमा राजतन्त्र फाल्ने माओवादी एजेण्डासंग भारतको स्वार्थ मिल्छ, उनीहरुसंग हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर लेखेका छन्। मेहता भारतीय सेनाका निवृत्त जनरल हुन्। उनको यो किताव सन् २००५ मा प्रकाशित भएको हो। अमर भूषणभन्दा मेहता धेरै आधिकारिक व्यक्तिहुन्–नेपाल मामिलामा।

मेहताको उक्त पुस्तक पछि नेपाल इन ट्रान्जिसन पुस्तकमा भारतका नेपालविद् प्रध्यापक एस्.डी.मुनीले माओवादी नेताको चिठी तत्कालीन भारतीय प्र.मं. अटलविहारी वाजपेयीकहाँ पुर्याएर पहाडका माओवादीलाई मैदानमा झारेको कुरा धेरै अगाडि लेखेका हुन्। तत्कालीन विदेश मन्त्री रहेका निवर्तमान भरातीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पनि कतारबाट प्रसारण हुने विश्व प्रसिद्ध टी.भी. अलजजिरामा नेपालको परिर्वतनमा भारतको भूमिकाका संम्बन्धमा लामै खुलासा गरेका हुन्। नेपाली लेखक सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ पुस्तक र रमेशनाथ पाण्डेको ‘कुटनीति र राजनीति’ पुस्तकमा पनि अमर भूषणले लेखेका कुराहरु आईसकेका छन्।

माथि चर्चा गरिएका विषय पुराना भईसके। बासी कुरा हुन्। बरु कुनै र अ को अधिकारी वा भारतीय अध्येताले २०५८ साल ज्येष्ठ १९ गते राति नारायण हिटी दरवारमा घटेको शाही संहारमा ‘र अ’ को भूमिका के हो? खुलासा गरे भने त्यो नयाँ र रोचक पनि हुने छ। किनभने, गणतन्त्रको प्रस्थान विन्दु २०५८ ज्येष्ठ १९ को ‘खुनी शुक्रवार’ को वीरेन्द्र वंश विनाशलाई मान्ने गरिएको छ। कुनै दिन कुनै साहसी र अ का अधिकारीले दरवार हत्याकाण्डमा यो भारतीय ‘रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ्ग’ को भूमिका बताए भने आश्चर्य मान्नु पदैर्न।

हाम्रो संविधान र त्यो अन्तरगत पुनर्संरचित व्यवस्थाले भारतीय शासक वर्गको अवाञ्छित आकांक्षा प्रवद्र्धन र बृद्धि गरेको छ भन्ने कुरा होइन। त्यसो हुँदो हो त संवैधानकि तथा राजनीतिक परिर्वनको नेपाली मुख्य शक्ति माओवादीले प्राप्त गरेको पहिलो संविधानसभाको मतादेश तुहिने थिएन। त्यतिमात्र होइन पशुपतिनाथका मूल पूजारी भारतीय नागरिक भट्टलाई फेर्ने र पछि सेनापति कटुवाललाई वर्खास्त गर्ने माओवादी सरकारको कदमका विरुद्ध भारतको सरकार खुला विरोधमा उत्रनु पर्ने थिएन। माओवादी नेतृत्वको सरकार अल्पायुमै गिर्नु पनि नपर्ने हो।

हालै प्रकाशित ‘रअ’ का निर्देशक अमर भूषणले राजतन्त्र फाल्न माओवादी र संसदीय दलहरुलाई भारतीय सहयोग रहनुपरेका कारण खुलाएका छन्। त्यसमा चीनबाट राजा वीरेन्द्रले जाहाज खसाल्न सक्ने तोप सहित हात हतियार खरिद गरेको, भारतसँग भएको १९५० को संन्धि लगायतको पुनरावलोकन माग गरेको र चिनियाँ लगानी नेपालमा भिœयाएको आदि कारण लेखिएका छन्।

माथिको कुराले राजतन्त्र फाल्न परेको हो भने अहिले के नै फरक परेको छ र? नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासको सम्झौता भएको छ। नेपाली सेनाले अरु देशबाट हातहतियार पनि ल्याए कै छ। भारतीय सीमा नगिचै झापामा चिनिया लगानीमा ‘उद्योग ग्राम’ बन्ने कुरा र नेपाल वेल्ट एण्ड रोड (बी.आर.आई.) मा औपचारिक संलग्नता छ। भारतसँग भएका १९५० लगायतका सन्धि संझौता पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध समूह (ई.पी.जी) गठन भएर प्रतिवेदन तयार भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरे पनि त्यो एउटा आम चर्चाको दस्तावेज हो। लुकाउन सकिने छैन।

पूरै तराई मधेशलाई एउटै प्रदेश बनाउने र नेपाललाई हिन्दुराज्य भनी संविधानमा अभिलिखित गराउने भारतीय डिजाइन पनि सफल हुन सकेन। भारतमा हाल कश्मीरमाथि भएको घोरदमन, अल्पसंख्यकलाई गरिएका भेदभाव ‘नागरिकता नलिएकालाई सूचीकृत’ गर्ने नाउँमा पूवोर्त्तर जिल्लाहरुमा युगौदेखि बसोवास गरिआएका नेपाली, बंगाली लगायत लाखौलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने परिपञ्चले तराई–मधेश केन्द्रित नेपाली नेताहरु पनि अब भ्रम मुक्त हुनुपर्छ। अर्को विस्मयकारी विषय त यो प्रकट भएको छ कि भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले पूरै भारतमा सरकारी अफिसमा हिन्दीभाषा लागु गदैर्जाने भनेका छन्। र, यसको विरुद्ध दक्षिण भारतका जनता प्रदर्शनमा उत्रेका पनि छन्।

संविधानको पुस्तक आफै क्रियाशील हुने होइन। यसको प्रयोकर्ताको इमान्दारिता, सक्षमता र प्रतिबद्धतामा नै संविधानको गतिशीलता तथा आयुको निर्धारण हुन्छ। संविधानको प्रयोगकर्ताका अकर्मण्यता र बेइमानीले विगतका संविधानहरु अवसान भएका हुन्। विगतको गल्तीबाट शिक्षा नलिने हो भने भूकम्पले जन्माएको यो संविधानको अन्त्य हुन अर्को भूकम्प कुनुपर्ने छैन। संविधानलाई भ्रष्टाचार प्रतिरोधी नबनाउने हो भने भ्रष्टाचारीले नै खाई दिनेछन् यसलाई। अस्तु।