माओवादी नेता प्रचण्डले सातौं महाधिवेशनको अन्तिम दिनमा छलकपटबाटै सत्ता कब्जा गर्ने शैलीमा सरकारमाथि नियन्त्रण राख्ने भाषामा पहिले तयार भएको ग्रायण्ड डिजाइनजस्तै गरि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अफर गरेपछि देश तर·ीत भएको छ। कार्यपालिकाको अधिनायकत्वलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति ‘न्यायपालिका’ मात्र रहेको र व्यवस्थापिका संसद् नरहेको अवस्थामा सरकार संचालनका दुर्इवटा अ·मात्र रहेकोमा न्यायपालिका प्रमुख नै कार्य पालिका प्रमुख समेत हुँदा लोकतन्त्र, मानवाधिकार सामाजिक न्याय र शक्ति पृथकीकरणको आदर्श सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएको कुरा नेपाल वार एशोसिएसन र बौद्धिक समुदायबाट उठाइएको छ।

कार्यपालिका प्रमुखले गरिने कार्यहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुन सक्दछन् र विवादास्पद हुन सक्दछन् तिनको विरोध हुन सक्दछ। कार्यपालिका, न्यायपालिका प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा न्यायपालिका पनि विवादास्पद हुन सक्दछ। कार्यपालिकाको विरुद्ध न्यायपालिका जनताको अधिकारको संरक्षक हुन सक्दछ। जनताको आशा भरोसाको केन्द्र बन्न सक्दछ। न्यायपालिका प्रमुख नै कार्यपालिका प्रमुख हुँदा संविधान मिचिने सम्भावना बढी हुन्छ। कार्यपालिकाले गरेका कानुनविपरीत काम कारबाही र नीति का विरुद्ध जनता कहाँ जाने – प्रमुख जटिलता यहाँ हुन सक्दछ।

सरकारका तीन अ·मध्ये ऐन कानुन निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाले गर्दछ। जेठ १४ गतेको रातदेखि व्यवस्थापिका संसद्को अन्त्य भएको छ। आजसम्म कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग-अलग अस्ितत्वका साथ रहेका र कार्यपालिकाद्वारा गरिने विधि विधान कानुन मिच्ने प्रवृत्तिलाई न्यायपालिकाले पटक-पटक चेकअप गर्ने कार्य गरिरहेको छ। व्यवस्थापिका संसद्को कार्य प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको माध्यमबाट राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिन्छ र कानुन बनाइन्छ र व्यावस्थापिकाको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ। व्यवस्थापिकीय कार्यपालिकीय र न्यायपालिकीय अधिकार एउटा व्यक्तिको हातमा हुनु चरम अधिनायकत्व होइन भन्न सकिँदैन। न्यायलयको मुख्य उद्देश्य मानवीय अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु हो। कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिकाका प्रमुख एक व्यक्ति हुँदा न्यायपालिकाले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति कमजोर हुन्छ कार्यपालिका निरड्ढुश हुन सक्दछ। संविधानवाद विधिको शासन कमजोर हुन्छ। संविधानवाद, बहुलवाद विधि र कानुनको शासन सर्वसत्तावाद, एकाधिकारवाद, अधिनायकवादको विपरीतार्थक शब्द हो। दोस्रोपटक सत्तामा गएको एमाओवादीलेे प्रथमपटक सत्तामा जाँदा जुन-जुन कार्य गर्न खोजिएको थियो त्यसैको कारण सत्ता छाड्न परेको अनुभवले हाल सत्ता कब्जा गर्न न्यायपालिका बाधक भएको अभिव्यक्ति माओवादी नेताहरूबाट आइरहेका पनि थिए जसको आशय रुक्मांगत कटुवाललाई जस्तो एक्कासी न्यायपालिकालाई आक्रमण गर्न गाह्रो पक्कै छ र त्यही बाटो अबलम्बन गर्नको लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अगाडि सार्नुपरेको हो। यसमा कुनै कूटनीति थिएन भने भूपू प्रधानन्यायाधीशहरूको खडेरी परेको पनि छैन र खिलराज रेग्मीलाई राजीनामा दिएर आऊ भन्न पनि सकिन्थ्यो यो कुरा कहीँ कसैले जोडतोडका साथ उठाएको छैन।

प्रधानन्यायाधीश वा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने निर्णय वदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएका दुवै रिट एकैसाथ चैत १ गते पेश गर्ने भन्ने आदेश दिइसकेकोले रिटसम्बन्धी सुनुवाइ चैत १ गते हुने हुँदा सो भन्दा अगावै सवोर्च्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी प्रधानमन्त्री पदमा खिलराज रेग्मीलाई शपथ ग्रहण गराउँदा विधि विधान संवैधानिक अधिकार मिचिने देखिन्छ। हुन त प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बन्न स्वीकृति दिएको वक्तव्य जारी गर्दा विधि संविधान र कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूको बैठक वसी विवादित विषयमा सहमति गरी वाधा अड्काउ फुकाउने र खिलराज रोग्मीको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले शपथ ग्रहण गर्ने तैयारी गरेको बुझिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार निर्विकल्प भनी रहेका चारदलका शीर्ष नेताहरूले पनि यो सूत्र कहाँबाट आयो यो रहस्य खोल्न सकेका छैनन्। बाबुरामको सरकार नहटेसम्म देशले निकाश पाउन नसक्ने स्थिति देखेकोले दक्षिण तर्फबाट यो सुत्र राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत नेपालमा आएकोले प्रचण्डले अधिवेशनको अन्तिम दिन सो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले वर्तमान सरकार हटाउने  कुनै उपाय नदेखेकोले प्रधानन्यायाधीशका प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन गर्नेबाहेक अन्य विकल्प नभएको कुरा प्रष्ट्याइरहेका छन्। विगत जेठ १४ गतेपछिको सड्ढटलाई १० महिनासम्म समाधान निकाल्न नसक्नु राजनीतिक दलका शीष नेताहरूको असक्षमता, अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। हाल सहमति हुन सक्ने समस्या यति लामो समयसम्म बल्झाइराख्नु राजनीतिक दरिद्रता हो। एकै जना व्यक्तिका हातमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार नीहित हुँदा लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त ओझेलमा पर्न गएको छ। तर पनि बाबुरामलाई कुनै पनि हालतमा सत्ताच्यूत गर्नका निमित्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचनमार्फत शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिने विश्वासमा यो विकल्प स्वीकार गरेको हुन सक्दछ। यो सरकार कत्तिको सफल हुन्छ। भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको इच्छ शक्तिमा निर्भर रहन्छ। अन्तरिम संविधानको धारा १०६ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिने र बाधा अड्काउ फुकाउने र प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने हो भने लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जीवन्त रहन सक्दछ। कानुनविद् संविधानका बेत्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति रहने प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका छन् सो कुरा तथ्यस·त पनि छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले धारा ४३ र ३८-१) अनुसार सहमति गरेर धारा १५८ अनुसार बाधा अडकाउ फुकाएर प्रक्रिया र विधि अनुसार खिलराजजीको प्रधानमन्त्रीत्वमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सरकार गठन गरेर अगामी ३ महिनाभित्रै निर्वाचन गराउनु जनताको चाहना देशको आवशयकता हो। राष्ट्रिय सहमतिलाई विधि र विधानले अवरोध गर्न सक्दैन भन्ने विचारलाई अबलम्बन गरेर नयाँ सरकार बनाउन लागिएको हो भने यसलाई अन्यथा सम्झन मिल्दैन।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)