२०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। २०६५ साल जेष्ठ १५ गतेबाट २ वर्ष भित्रै संविधान निर्माण गरिसक्नुपर्ने संबैधानिक प्रावधान राखिएको थियो तर चार वर्षसम्म पनि संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन। चार वर्षसम्म संविधानको अन्तरवस्तु र प्रकृयाको वारेमा व्यापक वहस् र छलफल भए। संविधानमा समावेश गर्ने विषयहरूलाई १० ओटा विषयगत समिति र एउटा संबैधानिक समितिको कार्य क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तैयार गरी संविधान सभामा छलफल गरिएएको थियो। छलफलबाट भएका निर्णयबाट धेरै विषयमा सहमति भएको र केही विषयहरूमा सहमति हुन वाँकी रहेको छ।

अघिल्लो संविधान सभाको नाउमा अरबौं रकम खर्च भैसकेको छ जसमा भए गरेका प्रगति राष्ट्रको सम्पत्ति हो। त्यही सम्पत्ति आज आएर प्रयोग गर्न सके समय र खर्चको वचत हुन सक्तछ। प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरूबाट एक वर्ष भित्रै संविधान निर्माण गरि सक्ने जुन प्रतिवद्धता जनाएका छन्। अघिल्लो संविधान सभाबाट सहमति भएका विषयहरू अहिलेको संविधान सभाले स्वामित्व नलिने हो भने अथवा सो  सम्पत्ति अहिले प्रयोग नगर्ने हो भने नेताहरूले गरेको प्रतिवद्धता पुरा हुन सक्ने अवस्था छैन। सहमति भैसकेका कुराहरूलाई लिपिबद्ध गरेर सहमती नभएका कुराहरूको फेहरिस्त बनाई कार्यतालिकाका साथ लागेमा एक वर्षको समय प्रयाप्त नहोला भन्न सकिदैन।

संविधान निर्माणको प्रकृया र विषयवस्तु वारे केही कुरा उल्लेख गरिएको छ। विषयगत समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि संविधान सभामा छलफल गरी संवैधानिक समितिमा पठाउने संवैधानिक समितिले छलफल गरि संविधान सभामा पेश गर्ने आवश्यक परे जनमत संग्रहमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो। संविधानमा के लेख्ने भन्ने वारेमा व्यापक छलफल भएको १० बर्षे जनयुद्धको परिणाम अनुसार संविधान सभाको चुनाव गरिएको भन्ने लेख्नु पर्ने भनी माओवादीले अडान लिएका, कांग्रेस एमालेले सो कुरा प्रस्तावनामा लेख्न नमानेका प्रस्तावनामा वहुलवाद संविधानवाद भन्ने शव्द लेख्नु पर्ने भनी अडान लिएका थिए माओवादीले वहुलवाद लेख्न अस्वीकार गरेको थियो। जनयुद्ध र वहुलवाद दुवै शव्द नलेख्ने गरी प्रस्तावनामा सहमति वनेको थियो भन्ने कुरा मिडियामा आएको थियो। नागरिकताको सन्दर्भमा प्रादेशिक पहिचान खुलाई केन्द्रीय सरकारले एकल नागरिकता प्रदान गर्ने बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु आमा दुवै नेपाली हुनुपर्ने, बाबु आमा पत्ता नलागेका वच्चालाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने, आमाको नाममा पनि नगरिकता दिईने विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेमा विदेशको नागरिकता त्याग्ने, कारवाही चलाए पछि नागरिकता दिने, विदेशी नागरिकले नेपाली महिलासंग विवाह गरेमा १५ वर्ष नेपालमा वसे पछि अ·किृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। नागरिकताका सवै छिटफूट विषय समावेश गर्ने गरि नागरिकताको विषयमा सहमति भएको थियो।

मौलिक अधिकार तथा निर्देशन सिद्धान्त सम्वन्धीका विषय मध्ये मौलिक हकको सम्वन्धमा सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, आम संचार सम्वन्धी हक, न्याय सम्वन्धी हक, अपराधका पीडितको हक, अपा·ता विरुद्धको हक, निवारक नजरवन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्ति सम्वन्धी हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषण विरुद्धको हक, वातावरण सम्वन्धी हक, शिक्षा सम्वन्धी हक, भाषा सम्वन्धी हक, रोजगारी सम्वन्धी हक, श्रम सम्वन्धी हक, स्वास्थ्य सम्वन्धी हक, खाद्य सम्वन्धी हक, आवास सम्वन्धी हक, महिला सम्वन्धी हक, वाल वालिका सम्वन्धी हक दलित समुदाय सम्वन्धी हक, परिवार सम्वन्धी हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, मौलिक हकको र संवैधानिक उपचारको हक, आदी ३१ हक प्रदान गर्ने कुरामा सहमति भएको थियो। कार्यान्वयनका निमित्त राज्यले उपयुक्त व्यवस्था गर्ने उक्त हकहरू प्रचलनका निमित्त आवश्यकता अनुसार राज्यले दुर्इ वर्ष भित्र कानून वनाउने आदी कुरामा पनि पार्टीहरूका बीचमा सहमति भएको थियो। प्रतिगमनकारी पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिने, क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागु गर्ने, सम्पत्ति अधिकारमा वन्देज लगाउन सक्ने, एक दलीय व्यवस्था लागु गर्न सक्ने, माओवादीको अवधारणालाई त्यति वास्ता गरिएन। मौलिहकका साथै मौलिक कर्तव्यका केही दफा संविधानमा समावेश गर्ने र हकहरू आवश्यकता अनुसार समावेश गर्ने मौलिक हक कर्तव्यका विषयमा पनि पार्टीहरूका बीचमा सहमति भएको थियो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति, तथा दायित्वका सम्वन्धमा फरक मत आएतापनि अन्त्यमा सहमति भएको थियो।

राज्यको शासकीय स्वरूपको सम्वन्धमा संविधान निर्माणको क्रममा सवभन्दा बढी विवाद भएको विषयमध्ये यो विषय पनि एक हो। माओवादी समर्थित १८ मत प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको थियो। सो अनुसार सरकार स्थिर हुने सरकार जनता प्रति उत्तरदायी हुने, संसद सदस्य मन्त्री नहुने, विकृति र भ्रष्टाचार नहुने, छिटो छरितो रूपमा काम हुने, आदि उल्लेख गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस र एमालेको १६ मतको अवधारणामा आलंकारिक राष्ट्रपति हुने, प्रधानमन्त्री कार्याकारी प्रमुख हुने, प्रधानमन्त्री प्रति एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाईने संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार बढी जवाफदेही हुने, शासक र जिम्मेवार प्रतिपक्ष रहने आदि संसदीय प्रणाली लोकतान्त्रिक गुण सम्पन्न व्यवस्था हो भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। यी दुवै प्रणाली मान्ने नमान्ने बीच रस्साकस्सी भएपछि दुवै प्रणालीका गुण सम्पन्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै शक्तिशाली हुने प्रजातान्त्रिक प्रणाली अथवा फ्रान्सको जस्तै मिश्रति प्रणाली अपनाउने कुरा सहमति नजिक पुगिएको थियो मिश्रति प्रणाली अपनाउने कुरामा संविधान सभा भित्र त्यति विरोध थिएन। निर्वाचन प्रणाली सम्वन्धमा पनि एकल वहुमतीय प्रणाली र समानुपातिक प्रणाली सहितको मिश्रति प्रणाली अपनाउने कुरामा पनि सहमति भएको थियो।

व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण अन्तर्गतको विषय वस्तुको सम्वन्धमा केन्द्रमा राष्ट्र प्रमुख प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुर्इ सदनको एक व्यवस्थापिका संसद रहने कुरामा सहमति भै सकेको र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्था हुने भन्ने सम्वन्धमा पनि सहमति भएको थियो। न्याय प्रणाली सम्वन्धमा न्यायिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने, न्यायिक स्वतन्त्रता भन्नाले आफू समक्ष आएका विषय वस्तुमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिक वा अन्य कुनै निकायको दवाव विना निष्पक्ष निर्णय गर्नु हो। आफूले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था हो। न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा अनुसार न्यायापालिकाको कार्य प्रभावकारी र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक प्रशासनिक कार्यविधि सम्वन्धी नियम निर्माणको अधिकार न्यायपालिकालाई नै प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता हो। यस सम्वन्धमा सवै दलको सहमति भएको थियो। अदालतको तीन तह केन्द्रमा सवोर्च्च अदालत प्रदेशमा उच्च अदालत जिल्ला तथा स्थानीय  अदालत समेत रहने व्यवस्था गरिएको थियो। सवोर्च्चका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधिशहरूको नियुक्ति, योग्यता, अधिकार र कर्तव्य शर्तहरूको सम्वन्धी विषयमा सवैको सहमति भएको थियो। महा न्यायाधिवक्तको काम कर्तव्यका अधिकारको वारेमा पनि सहमति भएको थियो संवैधानिक अदालतको गठन र कार्य क्षेत्र बारे केही समय विवाद रहेतापनि सो विषय पनि अन्त्यमा संवैधानिक अदालत सवोर्च्च अदालको अंग अथवा शाखाको रूपमा रहने र स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने कुरामा सहमति भएको थियो। न्यायापालिका संम्वन्धी सवै कुराहरू सहमति नजिक पुगेका थिए।

संघीय मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक स्रोत, साधन, जस्तै नदी, हिमाल, वन, जंगलबाट उत्पादित वस्तुहरू सर्व प्रथम स्थानीय जनताको स्वामित्व हुनु पर्दछ। यसको संरक्षणको संचालन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र, प्रदेशहरू र स्थानीय सरकारले गर्ने केन्द्रीय सरकारले आफ्नो श्रोतबाट संकलन गरेको राजस्व केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यथोचित वितरण गर्ने कुरा र यस संवन्धी विविध विषयमा सहमति भएको थियो। सवै संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण सम्वन्धमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अतिरिक्त कैयौं संवैधानिक निकायहरू स्थापना गर्ने आवश्यक अनुसार समितिलद्वारा ११ ओटा आयोगको सिफारिस गरिएको र पछि थप दुर्इ ओटा आयोग समेत १५ ओटा आयोग वनाउने निर्णय गरिएको थियो। १५ ओटा आयोग गठन गर्ने कुरामा पार्टीहरूको बीचमा सहमति भएको थियो। राष्ट्रिय हितको संरक्षण सम्वन्धमा पनि राजनैतिक पार्टीहरूका बीचमा सहमति भएको थियो। १० ओटा विषयगत समिति मध्ये राज्य पुनसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड वाहेक अन्य समितिको कार्य प्रणालीबारे ठूलो मतभेद थिएन।

संविधान निर्माणको क्रममा जटिल विषयको रूपमा राज्यको पुन संरचना रहेको थियो। माओवादी बाहुल्य रहेको राज्य पुनसंरचनामा समितिमा १० ओटा एकल जातीय प्रदेश ४ ओटा अन्य प्रदेशको पक्षमा वहुमत भएको थियो त्यसमा सहमति नभए पछि धारा १३८ अनुसार आयोग गठन भएको र सो आयोगबाट १० ओटा प्रदेशको पक्षमा बहुमत भएको प्रतिवेदन प्रतुत गरेको थियो। ०६९ जेष्ठ २ गते ११ वटा वहुजातीय प्रदेश राख्ने सहमति थियो र ऐ. ५ गते एकल जातीय प्रदेशका निमित्त संर्घष्ा गर भनी प्रचण्डले उद्घोष गरेपछि सो ११ प्रदेशको प्रस्ताव तुहेको थियो। ०६९ जेष्ठ १४ गते संविधानमा सहमति भएका विषय संविधान सभाद्वारा पारित गराउने, सहमति नभएका विषयमा धारा ८२ अनुसार समिति गठन गरेर संविधान सभाले अधिकार दिएको भए सहज रूपमा संविधान वन्न सक्ने थियो तर बाबुरामले विषय समितिद्वारा सहमति भएका विषय पनि खर्टाईमा पार्दै २०६९ जेष्ठ १४ गते राति संविधान सभा विघटन गरिदिए। संविधान निर्माण कार्य अवरुद्ध भयो। माओवादीको वाहुल्य रहेको प्रथम संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्न माओवादीको चाहना नभएकोले माओवादीले एकल जातीय राज्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न चाहेकाले संविधानको प्रस्तावनामा वहुलवाद लेख्न नमानेकाले, १८ वर्ष पुगेका हरेक व्यक्तिलाई सैनिक तालिम दिलाउने प्रयास गरेकाले, आफुसंग विचार नमिल्ने राजनैतिक पार्टीहरूलाई प्रतिवन्ध लगाउन चाहेकाले, देशको सावैभौमिकता संसद भित्रको न्यायीक समितिमा राख्न चाहेकाले र माओवादीले जनचाहना विपरितको संविधान वनाउन चाहेका कारणले र कांग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीहरूले वहुलवाद संविधानवादमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान वनाउन चाहेकाले प्रथम संविधान सभाद्वारा संविधान वन्न नसकेको हो।

दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्वक जन उत्साहका साथ ७५% मतदान भएर सम्पन्न भएको छ। संविधान सभामा एकल जाति बादी एक मधेश एक प्रदेशवादी र अधिनायकवादी चिन्तन बोक्नेहरूको हार भएको छ। वहुलवादी संविधानवादमा विश्वास गर्नेलोकतान्त्रिक पार्टीहरूको संविधान सभामा करिव ५०० सिट प्राप्त भएको छ। आम नेपाली जनता लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रति प्रतिवद्ध छन् र मानवाधिकार पक्षधर सम्पूर्ण राजनैतिक आर्थिक सामाजिक न्यायीक अधिकार सम्पन्न संविधान निर्माण गर्ने जन चाहना छ।

अव जन चाहना अनुसारका संविधान वन्न सक्तछ। अहिले संविधानको स्वरूपलाई मध्यनजर राख्दा अव बन्ने विषयगत समितिहरूमा कांग्रेस र एमाले आदि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको पूर्ण वहुमत हुन सक्तछ माथि उल्लेखित विषयगत समिति गठन भएपछि उनीहरूद्वारा प्रस्तुत विषयमा संविधान निर्माणको कार्यले सहज रूपमा पूर्णता प्राप्त गर्न सक्तछ। विगतको संविधान सभामा सहमति भै सकेका विषयहरूलाई संविधान सभाद्वारा स्वामित्ग ग्रहण गरिनु पर्दछ। राज्यको शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली अनुरूप हुनु पर्दछ। विगतमा विवादित जस्तो देखिएको राज्यको पुनसंरचना अथवा संघीय स्वरूपको सम्वन्धमा वहुजातीय, संघीय स्वरूप अनुकुलका प्रदेशहरू बनाईनु पर्दछ। सामर्थ्य र पहिचानमा आधारित ५,६ ओटा मात्र प्रदेश हुनु पर्दछ। हिमाल, पहाड र मधेश मिलाएर प्रदेशहरू निर्माण गरिनु पर्दछ। सवै भाषा, धर्म, संस्कृति, समावेशितालाई उच्च प्राथमिकतासाथ राखिनु पर्दछ। वहुलवाद र संविधान वादमा आधारित पूर्ण तया लोकतान्त्रिक संविधान वन्नु पर्दछ। एकाधिकारवाद अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने बैद्य समूहलाई पनि संबैधानिक सभामा ल्याउनु पर्दछ। वामपन्थी अतिवाद र दक्षिणपन्थि अतिवादले देशलाई ओरालो तर्फ धकेल्ने हुदा सो तर्फ सजग सचेत हुनु पर्दछ। लोकतन्त्रको आधारशीलालाई मजबुत वनाउदै अघि बढ्नु पर्दछ। एक वर्ष भित्रै संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिनु पर्दछ र स्थानीय निकायको निर्वाचन सुसम्पन्न गराउनु पर्दछ।