पोखरा । राजनीतिक अन्योलका बीच गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार डाकिएको छ बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । सरकारकै आग्रहमा बैठक डाकिएको हो । तर मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । सभामुखले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका कांग्रेसको आरोप छ । वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए । मत विभाजन हुँदा अधिकारीको पक्षमा ३० मत परेको थियो भने प्रतिपक्षमा २७ मत थियो । राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसे । सभामुख धितालले आफूसँग पनि मताधिकार सुरक्षित रहेको भन्दै ३० मतलाई नै बहुमत पाएको घोषणा गरेका हुन् ।

मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म संसद बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेसको घोषणा

संविधानले संसदमा तत्काल कायम रहेका सांसदको बहुमतबाट मात्रै विश्वासको मत प्राप्त हुने उल्लेख गरेको छ । गण्डकीमा ६० सांसद छन् । त्यसको बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । कांग्रेसले संसदमा चलिरहेको मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म संसद् बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘सभामुखले असंवैधानिक तवरबाट बहुमत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरेको प्रक्रियाविरूद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटको सम्बन्धमा निरन्तर सुनवाइ भइरहेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्चले काम चलाऊ बनाएकै अवस्थामा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएकोमा कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ जेठ १४ गते हुने बताइएको छ । मुद्दाको किनारा नलाग्दा सम्म कांग्रेसले संसद बैठक बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । अदालतको अन्तिम आदेशपछि मात्र बैठक अघि बढ्ने प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता नरहने उनको भनाइ थियो । न्यौपानेले अदालतको आदेश विपरीतका काम गरे कांग्रेसलाई सह्य नहुन चेतावनी दिए । ‘अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरेको गराइएमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने ब्यहोरा अवगत गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र आदेश उलंघन गर्ने पक्ष नै हुनेछ,’ चेतावनीपूर्ण रूपमा कांग्रेसले भनेको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छैन । संसद सचिवालयले सबै सांसदलाई बैठक बस्ने ब्यहोराको सूचना म्यासेज मार्फत पठाइसकेको छ । संसद बैठक अघि ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक डाकिएको छ । कार्यसूची टुंगो नलागेपनि सम्भवतः बजेटकै सिद्धान्त र प्राथमिकता ‘टेबुल’ हुनेछ । असार ४ गते नै सरकारले उक्त प्रस्तावको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । ‘सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने चिठी ४ गते नै आएको हो । कार्यसूची के हुने भन्ने अझै टुंगिएको त छैन,’ सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले भने, ‘सम्भवतः त्यही पेस गर्ने कार्यसूची हुन सक्छ । तर कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले मात्रै टुंगो लगाउँछ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदमै उपस्थित नहुने भएपछि संसद चल्ने वा नचल्ने भन्ने निक्र्यौल छैन । यदी राप्रपा समेत संसदमा उपस्थित नभए प्रतिपक्षी विहिन संसद चल्दैन । तर राप्रपाले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

सर्वोच्चको आदेश अघि नै संसद चलाएर सत्तापक्षले प्रतिनिधि सभाकै स्थिति निम्त्याउन खोजेको तर्क एकाथरीको छ । यद्यपि गण्डकीमा यसअघि पनि प्रतिपक्षी उपस्थित नभएपछि संसद बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत रहेको अर्थ तथा विकास समितिले आयोजना गरेको बजेट पूर्वको छलफल कार्यक्रम स्थगित भएको छ । समितिले कुटी रिसोर्टमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । तर विशेष कारणवशः भनेर कार्यक्रम स्थगित गरेको खबर निम्तालुलाई पुगेको छ ।