राजधानीमा घटेको यस घटना संम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिंदै गृहमन्त्री थापाले विस्फोटनमा कुनै नागरिक नमरेको भन्ने हास्यास्पद कुरा गरेका थिए। लाग्छ उनको विचारमा चन्दसमूहका कार्यकता नागरिक नै होईनन्। यो अज्ञानता भन्दा पनि अविवेकी भनाइ हो।

सरकारले विधेयकमा मात्रै होईन व्यवहारमा नै नागरिक अधिकारहरु कुण्ठित गर्दै लगेको प्रष्ट देखिएको छ। संसदमा प्रस्ततु मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक नागरिकता वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउनेछन्। गुठी विधेयक सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिकूल रहेकोले त्यसको विरोध थेक्न नसक्ने देखेर सरकारले फिर्ता लिएको हो। मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नागरिकता विधेयकमा आम नागरिकले, खास गरेर प्रबुद्ध समूहबाट प्रकट चिन्ता संशोधन भएका छैनन्।

सरकार गठन भएको केही पछि नै काठमाण्डौ वासीले आफ्ना गुनासा र विरोध सार्वजनिक गर्न प्रयोग गर्दै आएको माईती घर मण्डलामा मानिस जम्मा हुन र सभा जुलुस गर्न नपाईने कार्यकारी आदेश सरकारले जारी गरेको थियो। जनताको चर्को विरोधले सरकारले कार्यान्वयन गर्न भने सकेन। तर सरकारमा रहनेहरुको नियत भने जन अधिकार मैत्री होईन पूर्णतः जनअधिकार बैरी रहेको बुझ्न कुनै सूक्ष्म दृष्टिको आवश्यकता रहेन।

विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर मुठभेडको नाममा नागरिकहरुको गैह्र कानूनी हत्या हुनु डरलाग्दो कुरा हो। अभियोग स्थापित भए पनि संविधानले मृत्यु दण्ड निषेधित गरेको छ। तर अभियोग अभियोजन नै नगरी प्रमाणित नभई प्रहरी कब्जामा आएको ब्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा हत्या गरिनु आपत्तीजनक छ।

पछिल्लो घटना, गत छ गते ने.क.पा विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला ईन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या भयो। मुठभेडमा मारिएको भन्ने सरकारी कथन कसैले पनि पत्याउंदैनन्। हिंसाको राजनीतिसंग नेपाली जनता विरत छन्। यो चाहंदैनन् पनि। यसो भन्दैमा गैरन्यायिक हत्यालाई कुनै अर्थ र मूल्यमा जायज मान्न सकिँदैन। यसको कडा विरोधमा जनता छन्।

सरकारी व्यवहारको अर्को विडंबना के हो भने अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गरी गैर कानूनी थुनुवाबाट मुक्त गर्न सरकारी पक्षलाई दिएका आदेशको सरासर अवज्ञा गरेको छ। अदालती आदेशबाट छुटेका व्यक्तिलाई अदालतको परिसर भित्रैबाट प्रकाउ गर्नु कुनै पनि अर्थमा उचित भन्न सकिँदैन। नेपालको संविधानको धारा १२६ (२) मा अदालतले गरेको फैसला तथा दिएका आदेश सवैले पालना गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। तर, सरकारले नै अदालतका आदेश ठाडै उल्लँघन गर्ने र अवहेलना गर्ने कार्यले संविधानका व्यवस्था प्रति सरकारमा बस्नेहरु नै ईमान्दार छैनन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। यो निरंकुशतावादी व्यवहार हो। र, यस्तो व्यवहारले संविधानको आयु छोट्याउँछ।

२०४७ सालको संविधान असफल बनाउने पात्रहरुले २०४२ सालको संविधानलाई चाँडै आर्यघाटमा पुर्याउने हर्कत दोहोर्याएका छन्। संविधानका पालक नै यसको भक्षक भएपछि हुने अरु के नै हो र? मुलुकमा अव्यवस्था फैलिन्छ। अस्थिरता र अव्यवस्थाका चपेटामा पर्ने भनेको राष्ट्र र जनता नै हुन्।

कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित तर जिल्ला अदालतले ज्यान सम्वन्धी कसुरमा कैद ठेकेका रेशम चौधरीलाई राजधानीको वीर अस्पतालको बेडमा पनि जञ्जीरले बाँधिएको र कुमार पौडेलको हत्या सम्वन्धमा संसदको राज्य व्यवस्था समितले चासो देखाएको समाचार छ। जाँचबुझको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको कुरा पनि भनिएको छ। तर प्रश्न यो छ कि नेपाल वायुसेवा निगमको वाईड बडी विमान खरिदमा अरबौं आर्थिक घोटला भएको सम्बन्धमा संसदको लेखा समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा के जाँच भयो? सवैलाई संझना छ समितिलाई उल्टै प्रधानमन्त्रीले हकारे र सोधे यो लेखा समितिको हैसियत के हो सरकारलाई निर्देशन दिने? त्यसैले संसदीय समिति आफै निरीह छन्। यदि संसदीय समिति सक्षम छन भने सर्लाही काण्डको संसदीय जाँच समिति किन गठन गदैर्नन्?

असार १० को नेपाल बन्द अगाडिको बन्द पनि कार्य कर्ताको हत्या भएका कारण चन्द समूहले आह्वान गरेको थियो। चन्द समूहका बम बनाउदै गरेका केही व्यक्तिको आफैँ विस्फोटमा परेर मृत्यु भयो। राजधानीमा घटेको यस घटना संम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिंदै गृहमन्त्री थापाले विस्फोटनमा कुनै नागरिक नमरेको भन्ने हास्यास्पद कुरा गरेका थिए। लाग्छ उनको विचारमा चन्दसमूहका कार्यकता नागरिक नै होईनन्। यो अज्ञानता भन्दा पनि अविवेकी भनाइ हो।

प्रहरी प्रशासनमा रहेका अधिकारीहरु पनि आफ्नो दायित्वप्रति उदासीन र गैर जिम्मेवार देखिनु थप चिन्ताको विषय हो। हालै उच्च अदालत पोखराले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन माथि सुनुवाई गरी गैर कानूनी थुनुवामा राखेको ठहर गर्दै बन्दीहरुलाई रिहाई गर्ने आदेश दिएको थियो। कानून व्यवसायी र अदालतका रजिष्ट्रारको रोहवरमा बन्दीलाई छाडियो पनि। तर अदालतकै परिसरबाट उनीहरुलाई प्रकाउ गरी प्रहरीले लगे। यो नागरिक अधिकार, कानूनी शासन र न्यायिक सवोर्च्चता एवं स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन हो। यस्तो निरकुंश हरकतको विरोधमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत विरोध पत्र वुझाईएको थियो। यस्ता विषयमा कानूनको उल्लघन किन भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दा सरकारी अधिकारीले माथिको आदेशमा प्रहरीप्रशासन यस्तो काम गर्न बाध्य छ भन्दछन्।

आजको युग माथिको आदेशले नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार हनन गर्न पाईने युग होईन। शासन र प्रशासन संविधान, प्रचलित कानून र राष्ट्रले स्वीकार गरेको अर्थात हस्ताक्षर गरेको मानव अधिकारको घोषणापत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र लगायतका अन्तराष्ट्रिय संविदा एवं अनुबन्धनको व्यवस्था बमोजिम चल्ने हो। सन् १९४५ अर्थात द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्ति पछि एउटा मान्यता विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भएको छ मानव अधिकारको उल्लघनको विषयमा माथिको आदेश पालना गरेको भनेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन। मावनअधिकारको उल्लंघनकर्ता अधिकारीले त्यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ। यो कुरा हाम्रा प्रशासनिक निकाय वा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले पनि मनन तथा अनुशीलन गर्नुपर्ने कुरा हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि गैर न्यायिक हत्या र कृत्रिम मुठभेडका मामिलामा जोडदार विरोध गरेन। संसदमा कांग्रेसका सदस्यहरुको स्वर झिनो छ, जाँगर नै नलागे जस्तो। नैतिक बल पनि छैन। सरकार र छाँया सरकारका पात्र र प्रवृत्ति उही पुरानै छन्। ललिता निवास जस्ता ठूला सरकारी जग्गाको मामिलामा होस् वा वाईड बडी विमान खरिदका अर्बौ आर्थिक अनियमितताका विषयमा दुवै दलका ठालुहरुको चोंचो मोचो मिलेकै छ। दुवैलाई सञ्चालन गर्ने माफियातन्त्र एउटै छ। नेपाली लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संधैँ खतरामा पुर्याउने यो नराम्रो प्रवृत्ति हो।

जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने र समाजमा शान्ति तथा अमनचैन कायम गर्ने राज्यको प्रथम दायित्व हो भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति र विवाद हुन सक्दैन। तर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाउँमा मुलुकको संविधान र प्रचलित कानूनलाई हातमा लिने, यसको उल्लघन गर्ने अधिकार राज्य पक्षलाई हुँदैन भन्नेर कुरा हो। राज्य चलाउने अर्थात् संविधान र कानून पालना गर्ने शपथ खाएका पदाधिकारीले नै संविधान र कानून मिच्ने हो, उल्लंघन गर्ने हो भने यसलाई मान्ने र पालना गराउने कस्ले हो?

एउटा महत्वपूर्ण कुरा नउठाउने हो भने लेख अधुरो रहनेछ। त्यो भनेको के हो भने जीवन छँदासम्म शरीरमा कुनै न कुनै रोग हुन्छ र वर्ग रंहदासम्म समाजमा पनि द्वन्द्व रहिरन्छन्। जसरी रोग निवारणका लागि औषधि सेवन अघि कुन रोग हो, के कारणले रोग लागेको हो यकिन गर्न जाँचबुझ डाईग्नोशिसको आवश्यकता पर्छ त्यस्तै समाजमा उठने द्वन्द्व केहो, यसका कारण के हुन् यकिन गरी समाधान नखोज्दासम्म दमनको राजनीतिले समस्या समधान हुँदैन। द्वन्द्व उत्पन्न गरेको कारण भ्रष्टाचार, कुशासन र यसले सृजना गरेको सामाजिक आर्थिक विषमता हो भन्ने कुरा नोवेल पुरस्कारबाट सम्मानित अमत्र्यसेनको “आर्थिक विषमताएं’ पुस्तक नपढेकाले पनि बुझ्न सक्छ।

मुख्य कुरा शासनमा बसेकाहरुले गरीबको ढाड भाँच्ने गरी कर उठाउने, गरीवको नाममा विदेशी सहयोग र ऋण लिने अनि आफुले त्यही ढुकुटीबाट मनपरी मोज गर्ने कुरा त्याग्नु पर्यो। नेपाल विश्वगका अति गरीब २८ देश भित्र पर्छ भन्ने विर्सन भएन। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, माफिया मुक्त शासन गर्ने र सदाचारी व्यवहार नेतृत्वले देखाउने हो भने द्वन्द्वकारीहरु आफै निस्तेज हुनेछन्।