२०४७ सालदेखि बनेका सरकारहरु भूमाफियाहरुको चंगुलमा फँस्दै आइरहेको स्पष्ट देखिँदैछ। जसरी काठमाण्डौमा मात्र विभिन्न मठमन्दिर, पोखरी, सार्वजनिक जग्गाहरुले नपुगेर सरकारले प्रयोग गरिरहेको बालुवाटारस्थित १८ रोपनी जग्गा समेत अतिक्रमणभएको छ। काठमाण्डौ स्थित होटेल हायात, कमलपोखरीमा गुठीको जग्गा (पोखरी) मा समेत छाया सेन्टरको नाउँमा होटेल संचालन हुँदै आइरहेको व्यहोरा सर्वविदितै छ। सो सम्बन्धमा आयोगहरु बने, तर निष्कृय छन्, तिनै आयोगहरु, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरु, अख्तियार, न्यायालय र सरकारलाई समेत माफियाहरुले आफ्नो इशारामा चलाइरहेका छन् कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ। होइन भने किन सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कारवाही हुँदैन, के कारवाही गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन र? यो सबै चलखेल विचौलियाहरुको माध्यमबाट भैइरहेको छ।

काठमाण्डौ भ्यालीमा मात्र यसरी १८०० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ। अब सम्पूर्ण सचेत देशवासी नागरिकहरु सचेत हुने बेला आएको छ। कतै बालुवाटार बिक्री भए झैँ गरेर सिंहदरबार, शीतल निवास, दशरथ रंगशाला तथा टुँडिखेलको खुला मञ्चको खाली जग्गा माथि त यिनीहरुको गिद्दे नजर पुगेको छैन? समयमा सरकार सचेत र चनाखो हुनु आवश्यक छ।

अझै आश्चर्य लाग्दो विषय त बहुतै सम्वेदनशील छ, मालपोत कार्यालयमा जग्गाको मोठ नभिडाई र नभिडेसम्म जग्गा खरिद बिक्री नै हुँदैन, तर सो कार्यालयमा कुनै रेकर्ड नै छैन रे कसरी बिक्री गरियो जग्गा? त्यस्तै पोखरा स्थित फेवातालको जग्गा मिचेर डा.जगदीशलाल वैद्यले र कर्ण शाक्यले भव्य महल बनाई होटल संचालन गर्दै आइरहेका छन्। अदालतले तालको अतिक्रमण भए गरेको सम्पूर्ण जग्गा पुरानै अवस्थामा कायम गर्नु र मिचेका सम्पूर्ण संरचनाहरु हटाउनु भन्ने आदेश भएता पनि यथावत नै छ र स्थानीय तथा प्रदेश सरकार समेत मौन छ। यसरी यो मुलुकमा विचौलियाहरुले देशलाई कहिलेसम्म गुमराहमा राख्ने हुन्। सरकार भन्छ देशमा अब बलात्कार, हत्या, हिंसा, सिण्डिकेट, भ्रष्टाचार, तस्कर, दलाल, पूँजीपतिहरुको अन्त्य भैसक्यो शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम भैसकेको छ। तर यी सबै पूर्ववत् रुपमा यथावत छन्।

महोत्तरीमा मात्रै २ महिना भित्रमा ०७६ वैशाख ७ गते रुपा बस्नेत समेत गरी चार महिलाहरुको बलात्कार पछि हत्या भयो। तर प्रहरी प्रशासन कहाँ, कुन अवस्थामा छ थाहा छैन। अपराधी पत्ता लाग्न नसक्दा स्थानीयवासीहरु आन्दोलनमा छन्। अब सुन तस्कर प्रकृया पनि सेलाउँदै गएको छ भन्ने सरकार २०७६ वैशाख ९ गते सात किलो सुन सहित रसुवाको टिमुरेबाट शेर ग्याल्बो घले रंगेहात पक्राउ परेका छन्। अनि यही हो त शान्ति, सुरक्षा र सुशासन? व्यवहारमा नै देखाउने गरी सरकार प्रस्तुत हुन सक्ला र? नागरिकहरुको खासै ठूलो चासो पनि छैन। गास, बास, कपास र शान्ति सुरक्षा हो यत्ति मात्रै हो।

प्रसंग थोरै बदलौं, लाग्छ कता कता देशमा संविधान, नियम कानून दुईथरी छन् क्या हो। हामी भन्छौ एकै थरी छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। उदाहरणको लागि नागरिकता वितरण सम्बन्धी विषयमा हो। सरकारले गृह मन्त्रालयबाट आदेश जारी गरी अंगीकृत नागरिकता पाइसकेका व्यक्तिहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनिरहँदा अझै सो विधेयकमा संसदमा छलफल जारी रहेकै अवस्थामा हुँदा रिट परी सवोर्च्चको एकल ईजलासबाट हाल स्थगित गर्नु भन्ने आदेश भएको छ। पुनः रिट परी दुई न्यायाधीशहरुको संयुक्त ईजलाशले नागरिकता वितरण कार्य सुचारु रुपमा गर्नु, नरोक्नु भन्ने आदेश भयो। यसरी न्यायालयमा समेत विवाद र विचौलियाको चलखेल देखिन्छ। के न्यायमा व्यक्ति विशेषको वा फरक फरक दुई तीन थरी मत हुन्छ र, न्याय, इन्साफ गरिँदा त एउटै विचार हुन्छ होला नि। यसरी अंगीकृत नागरिकता दिंदै जाने हो भने भविष्यमा देश सिक्किम, भूटान वा फिजी हुन सक्छ।

त्यस्तै अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो एनसेल प्रकरण। तत्कालीन आन्तरिक राजश्वका प्रमुख चूडामणि शर्माले उक्त कर छुट गराएको अवस्थामा हाल सवोर्च्चमा रिट जाहेर भई फैसला हुँदाको अवस्थामा छुट गर्न नमिल्ने र जरिवाना सहित करिब ७५ करोड भराउनु पर्ने देखिन्छ भनी फैसला भयो। सरकार सो रकम असुल गर्न सक्षम नदेखिएको र एनसेलले अटेर गरी तिर्नुपर्ने रकम नतिरी पुनः सवोर्च्चमा रिट दायर गरेको छ। हेरौं यस विषयमा कस्तो फैसला हुन्छ।

यसरी हरेक क्षेत्रमा हुने र भइरहेका विचौलिया, सिण्डिकेट, माफिया, तस्कर र भ्रष्टाचारको निर्मूल हुनु नितान्त टड्कारो आवश्यक देखिन्छ। सुनिन्छ मन्त्री पदहरुमा नियुक्ति हुँदा राजदूतहरुमा, सचिवहरुको सरुवा, बढुवा गरिँदा उच्च उच्च संवैधानिक पदहरुमा तथा न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा समेत विचौलियाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उपर्युक्त सम्पूर्ण व्यवहारहरुले प्रोत्साहन पाउनु दण्डहीनताको अभाव देखिन्छ।