मानव सभ्यताको विकाससँगसँगै विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आरोहण अवरोध पार गर्दै मानव समाज वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको छ । मानिसले ढुंगेयुग र घुमन्ते जीवनशैलीलाई बोकेर जब कृषि पशुपालन गरी आवासको व्यवस्थापनमा लागे, त्यसबेलादेखि नै कृषि क्षेत्र र आवास क्षेत्रको वर्गिकरण गरी सोसँगसँगै वन पैदावरको प्रयोगबाट आवास, खान पकाउन, घरायसी भाडावर्तन, कृषि औजारको लागि स्थानीय साधन प्रयोग गर्दै जाने क्रममा आवश्यकता आधारमा तिनीहरुको समूचित प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा वैदिककालदेखि नै वैदिक कृषि प्रणालीको विकाससँगै खाद्यान्नका लाागि कृषि क्षेत्र पशुपालनको लागि चरन क्षेत्र गौचर, वन पैदावारको लागि वन क्षेत्र, धार्मिक महत्वको क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्र गुठी, पाटी पौवा धर्मशाला चौतारी पोखरी पानी श्रोत कुवा पधेंरोको संरक्षण एवं त्यसबेला विशेष गरी बुटि र औषधी जन्य वनस्पतीको पहिचान गरी तिनको संरक्षणलाई विशेष महत्व दिइएको पाइन्छ ।

पछिल्लो समयमा एकातर्फ विश्वव्यापीरुपमा बढिरहेको जनसंख्या अर्कोतर्फ आधुनिक विज्ञान प्रविधि विकास भएको आधुनिक शिक्षा स्वास्थ्य संचार यातायातको विकास विस्तारसँगै सनातन वैदिककालदेखि मानव सभ्यतासँग जोडिएको हरेक सम्पदा विनास हँुदै गइरहेको पाइन्छ । विश्वका हरेक राष्ट्र आफूसँग भएको जमिनलाई आधुनिक यान्त्रीकरण माध्यमबाट खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन लागिपरेको अवस्थामा नेपालका हरेक क्षेत्रमा हावापानी भूवनोटअनुसार कृषि उत्पादन हुने विश्वको एकमात्र कृषि योग्य भूवनोट भएको राष्ट्र हो । नेपाल ऐतिहासिक काल (गोपाल वंश, लिच्छविकाल) देखि कृषिप्रधान देश हो र नेपालीहरुको मुख्य पेसा कृषि नै हो । यहाँ भएका उद्योग कलकारखाना समेत स्थानीय कृषि उत्पादनसँगै सम्बन्धित थिएँ । सरकारका तर्फबाट समथर उर्भर भूमिहरुमा सिंचाइको विकास विस्तार गरेर कृषि उत्पादन बढाउने वातावरण बनाइएको पाइन्छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजस्वको श्रोत पनि भूमि कर नै थियो । नेपालमा २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यको तर्फबाट जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषि योग्य समथर भागका जग्गाको संरक्षण गरी खाली पहाडी क्षेत्र वा सबै पूर्वाधारसहित निश्चित ठाउँमा आवास विकास योजना बनाई बस्ती विकास गराउनु पर्ने थियो तर सरकारको तर्फबाट त्यस्तो गरिएन । २०५२ सालमा सुरु भएको सश्स्त्र जनयुद्धको कारण मानिसहरु गाउँ बस्तीहरुमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन । मानिसहरु गाउँ छोडेर सदरमुकाम केन्द्रित हुन पुगे जसको कारण हाम्रा पूर्वजहरुको हजारौं वर्षको मिहिनत र पसिनाबाट बनेका गाउँका उर्भर कृषि योग्य जग्गा जमिन बाँझा हुन पुगे भने सहरी क्षेत्र वोरपोरका उर्भर कृषियोग्य भूमिमा घर बस्ती भरिन गई कृषिप्रधान देश नेपालमा पछिल्ला समयमा विदेशबाट खाद्य आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको सन्दर्भमा बढ्दो बसाइँसराइ अव्यवस्थित र बढ्दो सहरीकरण लगायतका कारणले कृषियोग्य जमिनको नास मात्र नभई वन जंगल सरकारी सार्वजनिक जग्गा मठमन्दिर पोखरी तालतलैया खोला नदी लगायत प्राकृतिक श्रोतहरु जुन मानव समाजका अमूल्य सम्पदा हुन सारा अतिक्रमण हुन गई सो को कारण पर्यावरणीय परिवर्तनको असरले प्राकृतिक विपतको जोखिम बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ खाद्य सुरक्षा सुरक्षित बसोबास र वातावरणीय चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट २०१५ सालमा जब बिर्ता उन्मूलन गरी ठूला जमिनदारसँग रहेका जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरियो, ती सम्पूर्ण जग्गा राज्यका स्वामित्वमा राखी बाँकी २०२१ सालमा तत्कालीन सरकारले क्रान्तिकारी भूमि सुधार कार्यक्रममार्फत जग्गाको हदबन्दी लागु गर्ने नीति बनायो । त्यस अवस्थामा भूउपयोग कार्यनीति बनाइ कडाइसाथ लागु गरेको भए, हालको यो विकराल अवस्था आउने थिएन । यसबीचमा राज्य संचालन गर्ने निकायबाट भूमिको सही ढंगबाट वर्गिकरण नगरेका कारण हालको अवस्थामा भूमिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेपश्चात २०६९ सालमा भूउपयोग नीति जारी गर्‍यो ।

२०७२ सालको विकासकारी भूकम्पपश्चात् नेपालको संविधान (२०७२) भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी त्यसको आधारमा भूउपयोग ऐन २०७६ निर्माण गरी भूमिलाई ९ किसिममा विभाजन गर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि तत्काल सरकारको तर्फबाट भूउपयोग कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भएको कारण हालै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेपश्चात भूमिको वर्गिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई दिएको छ । जुन स्थानीय तहको लागि फलामको चिउरासरह बनेको छ ।

यही अवस्था रहने हो भने अबको केही वर्षमा पोखरा आसपासमा खाली जग्गा रहने छैन

कास्कीको हकमा कृषि र आवासीय क्षेत्र भूउपयोग ऐनको आधारमा बनेको कार्यविधि अनुसार जग्गाहरुको वर्गिकरण गर्ने जिम्मेवारी यहाँका चार पालिका र एक महानगरपालिकाको लागि पनि चुनौतीको विषय बनेको छ । यो तालैतालको सहर, हिमालको जिल्ला, जैविक विविधताले भरिएको जिल्ला र नेपालको पर्यटनको राजधानी गण्डकी प्रदेशको राजधानी कास्की केही वर्ष अघिसम्म कृषि उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा अगाडि भएको कृषि कार्यालयको तथ्यांकले जनाउँछ । राणा शासनकालमा फेवातालमा बाँध लगाएर बनाएको नहरबाट बिरुवा फाँटको कृषि उत्पादन, विजयपुर सिचाइँबाट लेखनाथका फाँटमा उत्पादन हुने कृषि उपज, सेती नहर र बेगनास सिचाइँ प्रणाली साथै पोखरा वरिपरिका जलाधार क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएका साना ठूला पानीका श्रोताट पोखरा उपत्यकामा यहाँका बासीन्दालाई पुग्ने खाद्यन्न उत्पादन भई यस जिल्लाबाट अन्य जिल्लाहरुमा समेत खाद्यान्न निकासी गरिन्थ्यो । हाल बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित बस्ती वृद्धिको कारण पोखरा उपत्यकामा नेपालमा मात्र नभएर विदेशसम्म चिनिएको यहाँको पहेंले, जेठो बुडो, विरमफूल जस्ता धानका जात लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्बौ अर्ब लगानीमा बनेका सिचाइँ नहर ढलमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विगत २०/३० वर्षमा पोखरा आसपासका कृषियोग्य जमिनमा जसरी अव्यवस्थित सहरीकरण हुँदै गएको छ । यही अवस्था रहने हो भने अबको केही वर्षमा पोखरा आसपासमा खाली जग्गा रहने छैन । राज्यका तर्फबाट पोखरा उपत्यकामा रहेको तालतलैयाको मापदण्ड निश्चित गर्न नसक्नु, हरेक तालको जलाधार क्षेत्रमा मनपरी सडक निर्माणलगायत भौतिक संरचना बनाउँदा तालको अवस्था संकटमा परेका छन् । पोखरा उपत्यकाको जमिनको भूवनोट ध्यानमा राखी आवास क्षेत्र नछुट्याउने हो भने यहाँको नदी खोला सिमसार क्षेत्रका जग्गाहरु बस्ती विकासको लागि अति नै जोखिमपूर्ण हुने छ ।

भूमिको वर्गीकरण गर्नुभन्दा अगाडि भोलिको पोखरालाई कसरी सुरक्षित बसोबासको पोखरा बनाउने, कृषियोग्य जमिनको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरुको राय सुझाव लिई निर्णयमा पुग्न आवश्यक देखिन्छ । सम्बन्धित निकायबाट बस्ती विकास गराउँदा ध्यान नपु¥याउँदाको परिणाम पोखरामा विभिन्न समयमा पूरै बस्ती बाढी पहिरो वा डुबानमा परेको उदाहरण हामी सामु छँदैछ । हालै छोरेपाटनसँगै कोमलपोखरीको डुबान, सुइँखतेको डुबान पछिल्ला दृष्टान्ट हुन् । यहाँ जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ गरी बिक्री गरेका कैयौं घडेरीहरु नदी खोलाले बगाएका उदाहरण हामी पोखरा बासी सामु छँदैछ । पोखराबासीले विभिन्न कालखण्डमा भोग्दै आएका विपत्तिलाई पाठको रुपमा लिएर भोलि हाम्रा भावी पिंढीलाई हस्तान्तरण गर्ने पोखरा साँच्चै सुन्दर शान्त र सुरक्षित पोखरा बनोस् भन्ने सोचका साथ निकट भविष्यमा तयार हुने जग्गाको वर्गिकरणले स्थान पाओस् भन्ने हामी आम पोखरेलीको अपेक्षा रहेको छ ।

भावी सन्ततिको लागि आवश्यक सडक, एयरपोर्ट, बसपार्क, सार्वजनिक खेल मैदान, शौचालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, औधोगिक क्षेत्र लगायतको विकास विस्तार कसरी गराउने भन्ने चुनौती स्थानीय सरकार सामु आएको छ । भूउपयोग नीतिअनुसार कृषि योग्य जग्गा कृषि प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भनेका बखत सहजै बिक्री गर्न नसकिने बैंक वित्तीय संस्थाबाट कृषि प्रयोजन बाहेक कर्जा लिन समेत नपाइने पोखराका आसपासका समथर एवं पहाडी भागका जग्गाको मल्य जुन आजको अवस्थामा छ, कृषियोग्य बनाउँदा उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसकिने हँुदा यहाँका जग्गाधनी आफ्नो जग्गालाई कृषि क्षेत्र नमानी आवासीय जग्गाको रुपमा राख्न चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा जग्गाधनी र राज्यबीच परस्पर अन्तर धारणाको समाधान कसरी गर्ने, राज्यले उचित मूल्य दिएर लिन सक्ने अवस्था हुने थियो भने यस्ता जग्गा राज्यले जग्गाधनीबाट खिचेर राख्दा उपयुक्त हुने थियो । अन्यथा हालको यहि परिस्थितिमा पोखरा उपत्यकामा जग्गाको उपयोगको आधारमा मात्र जग्गाको वर्गिकरण गर्न सहज छैन । हाल खेतीयोग्य जमिन वा बस्ती नबसेका कैयौं खाली जग्गाहरु कित्ताकाट भै घडेरी जग्गाको रुपमा खण्डिकरण भैसकेका छन् । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले जग्गाको वर्गिकरण गर्दा माथि उल्लेखित सम्पूर्ण पक्षलाई मध्यनजर गरी भूउपयोग नीति तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।