नेपालमा भष्टाचार र वित्तीय अनुशासनको दुरावस्था संवन्धमा दुई पदासीन मूर्धन्य व्यक्तित्वका भनाईहरु मननीय छन्। मननीय मात्र होईन, चिन्ताजनक पनि छ नेपालको स्थिति–भष्टाचार र आर्थिक अनुशासनको मामिलामा।

संयोग भन्नुपर्छ गत ३ गते, मंगलवार, राजधानीबाट प्रकाशित हुने अन्नपूर्ण पोष्टको सहप्रकाशन र द हिमालयन टाईम्स अंग्रजी दैनिकमा प्रमुख महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको अन्तरवार्ता छापिएको छ। र यही दिन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीको अन्तरवार्ता कान्तिपुर दैनिकको सहप्रकाशन काठमाण्डु पोष्टमा छापिएको छ।

र्यान्डी बेरी र भष्टाचार

अमेरीकी राजदूत बेरीको अन्तरवार्ता कान्तिपुर दैनिकमा पनि छापिएकोले सर्वसाधारणलाई बुझ्न सरल छ। तर, काठमाण्डु पोष्टमा भए जति सबै कुरा भने कान्तिपुरमा छैन। अमेरिकी राजदूतसंग अंगे्रजीमा कुरा गरिएको होला र त्यसलाई नेपालीमा रुपान्तरण गर्दा केही संक्षेप भएको हुनसक्छ।

राजदूत बेरीले यो अन्तरवार्ता नेपाल –अमेरीका दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७३ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा दिएको प्रतीत भए पनि उनले आफ्ना भनाई अर्थात अमेरिकाको नेपाल नीति बडो प्रष्ट तवरमा राखेका छन्। भूमण्डलीय शक्ति संरचनामा आएको परिवर्तन र खास गरेर नेपालका दुई छिमेकीको आर्थिक –सामरिक सामथ्र्यको बाहुल्यताले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभाव संबन्धमा अमेरिकाले कसरी हरेको छ–त्यो प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ बेरीको यो अन्तरवार्ता बाट।

बेरीलाई केही अगाडि नेपालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका उपलब्धि सम्बन्धमा केही भन्न पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा उनले भनेका छन् – कानून त बनेका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो। सुशासनको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनले मात्रै विदेशी लगानी नेपालमा आउन सक्ने उनले बताएका छन्। सबै भन्दा प्रष्ट र सरल कुरा त यो भने कि “भष्टाचार लगानीका लागि बाधक छ भन्ने छाप मात्रै पर्न गयो भने अमेरिकी कम्पनी आउदैनन्। ”

एउटा कुटनीतिज्ञको यो भनाई हाम्रा शासक र प्रशासकको लागि ठूलो सन्देश हो। यो अमेरिकी पूँजीको मात्रै कुरा होईन। हाम्रो मुलुकमा व्याप्त भष्टाचारलाई हामीले यसरी नै छाडा छाड्यौँ भने कुनै पनि विदेशी पूँजीपति नेपालमा पैसा लिएर उद्योग धन्दा खोल्न आउने छैन। कोही पनि बेवकुफ छैनन्। जो घूस ख्वाउन नेपाल आऊन्।

सवैभन्दा विचार गर्नुपर्ने र आश्चर्य लाग्दो कुरा यो छ कि अमेरिकन राजनीतिज्ञहरु तथा कुटनितिज्ञहरु आज भोलि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षाका सम्वन्धमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। उत्तरको छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट भने यस्तो कुरा पहिले देखि हुँदै आएको हो। खास गरेर सन् १९६२ मा भारत चीन सीमा युद्ध र नेपालमाथि भारतीय दबाब बढाईएको सन्दर्भमा तत्कालीन विदेश मन्त्री चेन यीले यो भनेका थिए कि कुनै विदेशी शक्तिबाट नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा खतरा पुर्याईयो भने चीनिया जनताले नेपाललाई साथ दिने छन्। प्रष्ट के छ भने चीनिया मन्त्रीको यो भनाई भारत लक्षित थियो। र, अमेरिकालाई पनि सन्देश थियो। भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। शीतयुध्दको त्यो अवधिमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध तँ तँ म म को तहमा थियो। अहिले भने सिचाईको सुरुङ (टनेल) सम्पन्न समारोहमा दुवै देशका राजदूत नेपालका प्रधानमन्त्री संगै उभिएका छन्।

अमेरिकनले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा देखाएको चासो प्रष्टै बुझिन्छ – त्यो चीन विरुद्ध लक्षित छ। राजदूत बेरीको अन्तरवार्तामा चीनको क्षेत्र र सडक (बेल्ट एण्ड रोड) पहलको प्रसङगमा आएकेा छ। यस अघि नेपाल भ्रमणमा आएका इण्डो प्यासिफिक रिजन (हिन्द प्रशान्त क्षेत्र) हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षा मन्त्री जोइ एच.फेल्टरले–चीनसंग ऋण लिएर नफँस है भनेर हामीहरुलाई खवरदारी गरेकै हुन्।

आश्चर्य के छ भने प्रचण्डको भेनेजुयला बक्तव्य प्रति राजदूत महोदय नरम देखिन्छन्। त्यसो त, श्रीमती सीताको स्वास्थ्योपचारको लागि अमेरिका जानु अगाडि यी दुई बीच काठमाण्डौमा लामो कुराकानी भएको भन्ने पनि सुनिएको हो। अमेरिकनहरुले जनयुद्धताक भएका “मानवीय ज्यादती” विरुद्ध कुनै अनुसन्धान नगर्ने ग्यारेन्टी पाएरै प्रचण्ड त्यहाँ गएको हुनसक्छ। पश्चिमाहरुको विश्वास प्राप्त भनेर नेपालको राजनीतिक जगतमा देखिएका शेर बहादुर देउवा हुन। अहिलेको राजनीतिक संतुलन तलमाथि पार्न पर्यो भने प्रचण्ड बाहेक अरु कसैले सक्दैन भन्ने अमेरिकनहरुले नबुझ्ने कुरै हुँदैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाल भन्ने देश काहाँ छ भनेर थाहा पाउनु पदैर्न। विदेश नीति राष्ट्रपतिको लहड्मा चल्दा पनि चल्दैन–अमेरिकामा। त्यसो त पहिलेका एक अमेरिकी राष्ट्रपति समक्ष तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति (सैनिक साशक) अयुव खाँ को संबन्धमा प्रसङग चल्दा अमेरिकी राष्टपतिले उनलाई भारतीय सेनाका प्रमुख भनेछन्। यो कुरा त्यसबेला निकै चर्चाको विषय बनेको थियो। जब कि त्यस अवधिमा अमेरिका र पाकिस्तान बीच सैनिक गठवन्धन थियो –रुस र भारत गठवन्धनको विरुद्ध। त्यसैले ट्रम्पको अज्ञानतामा विशेष टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन।

प्रस्तुत लेखमा उठाउन खोजिएको मुख्य विषय भष्टाचार नियन्त्रण र निवारणको हो। यस विषयमा लामै लेख्न र भाषण गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री लगायतले भाषण गरिरहेकै पनि छन्। तर, सानो तिनो आर्थिक कारोवारका मामिलाहरु पनि मन्त्रीमण्डलमा प्रस्ताव लग्ने पारित गराउने भईरहेको छ। यसलाई नीतिगत निर्णय भन्दै छानबिन हुनबाट उन्मुक्ति लिने गरिएको कुरा नेपालीले मात्र होईन विदेशीलाई पनि थाहा नै छ। यस्तो व्यवहारले विदेशी लगानी आउँदैन।

टंकमणि शर्मा र आर्थिक अनुशासन

यसै हप्ता महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाए। संघीय ढाँचामा मुलुक गएपछिको यो पहिलो प्रतिवदेन हो। प्रत्येक वर्ष वेरुजुको अंक थपिदै जाने, सरकारले वेरुजु फर्छ्यौटमा कुनै सार्थक पहल नगर्ने हो भने देश कंगाल हुँदै जाने कुराप्रति महालेखा परीक्षक शर्माले प्रकट गरेको चिन्ता एउटा निष्टावान सरकारी पदाधिकारीको मात्रै नभएर आम नेपाली जनताको सरोकार र चिन्ताको विषय हो।

गत वर्षको भन्दा यस वर्ष वेरुजुको बढोत्तरी ३६.७ प्रतिशतले भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। खरवौ रुपैया अनियमित तवरमा अपचलन भएको तर्फ सरकारमा बस्नेहरु संवेदनशील छैनन्। वस्तुत : उनीहरुनै जनताको करबाट उठेको ढुकुटी हिनामिना गनेर्मा छन्। प्रमुख महालेखा परीक्षक भन्छन्। –“मुलुकको एक वर्षको कुल वार्षिक बजेट भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ। ” यो मुलुकलाई कंगाल गराउने दुष्कर्म हो।

तीन तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो तलव भत्ता आफै तोकेर मनपर्दी खाने गरेका छन्। विडम्वनायुक्त आश्चर्य त यो छ कि संघीय वार्षिक बजेट तयार गर्ने सिलसिला देखिनै अनियमित तवरमा आर्थिक लाभ लिने दिने गरिन्छ। जनताको ढुकुटी संरक्षण गर्न वसेकाहरुलेनै कुँढेको दूध कुर्न बसेको विरालोले झैँ लोभी कपटी व्यवहार गर्नु आर्थिक अपराध हो। त्यसैले, बेरुजु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो। बेरुजु रकम जो जससंग छ, त्यसको घर जग्गा रोक्का र लिलाम गरेर असुल उपर गर्ने कानून तर्जुमा गरी इमान्दारिता साथ लागु गर्न संगठित आवाज उठाउनै पर्छ। र, नागरिक समाजले खवरदारी गर्नै पर्छ। प्रष्टछ। , भष्टाचार एवं वित्तीय अनुशासन हीनता विकास एवं समृद्धिका वाधक हुन्।