लोकतन्त्रमा सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्नुपर्छ। सरकारले गरेको कुरा आलोचना गर्न नपाउने हो भने सरकार निरंकुश तानाशाही बन्छ। विश्वको जुनसुकै सरकारमा पनि विपक्षी दलले औला ठड्याएको पाइन्छ। भारतमा पनि सरकारले गल्ती गरेमा विपक्षी दलले विरोध र सुझाव दिन्छ।

सरकारले मिडिया नियन्त्रण गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। यो विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि संचार जगतका थुप्रै संचारमाध्यमहरु बन्द हुनेछन्। अर्थात् सबै टीभी च्यालनहरु सरकारले सेन्सरसीप गरेका न्यूजमात्र टीभी च्यानलले बोल्न प्रसारण गर्न र पत्रिकाले लेख्न प्रकाशन गर्न पाउनेछन्। नेपालमा प्रकाशित हुने सबै पत्रिकाले सरकारले सेन्सरसीप गरेरमात्र समाचार छाप्न पाउनेछन्। जसले गर्दा सरकारबाट गरिएका भएका भ्रष्टाचारका कुराहरु संचार मिडियामा बोल्न, लेख्न र छाप्न पाइने छैनन्।

प्रस्तुत विधेयक जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट स्वीकृत भै कानून बनेमा सबै संचारकर्मीहरु बेरोजगार बनेर अन्येत्रै काम खोज्न हिड्नुपर्ने छ। संचारजगतका सबै मिडियाहरु पत्रकारहरुको मुखमा पट्टी लगाइनेछ। स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न लेख्न प्रतिबन्ध हुनेछ। विधेयक जस्ताको त्यस्तै हुबहु पास भएमा पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

उक्त ऐनको १८ (२) अनुसार अझ क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने भएपछि पैदा गर्ने आतंकका बीच को तयार होला, निर्भिक संचारकर्मी बन्न, पत्रकार बन्न। यस्तो पत्रकारिता मिडिया कानून पास भएमा धेरैजना संचारकर्मीहरु संचारजगतबाट हात धुनेछन्। नयाँ अनुहारहरु संचारकर्मी बन्न कोही आउने नै छैनन्।

उक्त ऐनको ३ (१) मा प्रस्तावित काउन्सिल गठनमा परिभाषित गरिएअनुसार पत्रकार महासंघका सभापति बाहेक अन्य कमिटीमा सबै सरकारद्वारा मनोनीत मानिसहरुमात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सत्ता निदेर्शनमा काम गर्ने काउन्सिलले सरकारको नीति निदेर्शनमा मात्र काम गर्नेछ। देश र जनताको भलाईमा काम गर्ने छैनन्। जसबाट देश र जनताको भलाइ हुने छैन। देशमा जनताले सत्य कुराको जानकारी पाउने छैनन्। सूचनाको हक मर्नेछ।

अहिलेको २१ औं शताब्दी प्रजातान्त्रिक युग हो। खुला समाज हो। यसरी संसद्मा पेस भएको प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने निरंकुश विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ विधेयक पास भई प्रदेश र मिडिया कानून बनेमा जनताको संविधानबमोजिम प्राप्त गरेको वाक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुनेछ। नेपालको संविधानद्वारा नेपाली जनताले संविधानबमोजिम प्राप्त गरेको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक हरण गर्ने अधिकार छैन। त्यसैले पनि सो जनताको अधिकारलाई दमन गर्ने, निरंकुश मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।

विधेयकमा के छ?

ऐन बनी ऐन लागू भएमा प्रेसजगत सधैँ आतंकित बन्नेछ। कसैले विरोधमा लेख्ने छाप्ने गरेमा सरकारले संचारकर्मीलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्ने अधिकार रहनेछ। यो कानून बनेमा हरेक संचारकर्मीको घाँटीमा तरवार राखे बराबर हुनेछ। घाँटीमा तरवार राखी यता उता चल्दा स्पात खुकुरीले घाँटी अवश्य काट्नेछ। त्यसैले त्यो मानिस कँही चल्न पाउने छैन। उपरोक्त ऐनको दफामा १८ (१) अनुसार संचारकर्मीले समाचार लेखेको आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख सम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि कुन पत्रकार र संचारकर्मीले लेख्ने बोल्ने आँट गर्न सक्छ?

पत्रकारिता जगतमा एम.ए तथा विदेशमा पत्रकारितामा डक्टरेट पढी नेपालमा जनताको सेवा गर्न फकेर्का पत्रकारहरु छन्। कतिपय जिन्दगीभर पत्रकारिता पेशामा लागेर जीवन समाप्त पारेका छन्। पत्रकारिता पेशा गरेर जीवन समाप्त गर्दा कतिपयले स्वच्छ पत्रिकामा काम गर्दा बिहान बेलुका गुजारा चलाउन सकेका छैनन्। दुःखलाग्दो कुरा हो, अब पत्रिकामा काम गनेर्को जीवन गुजारा नचलेकोले पत्रिका पेशा नै कतिपयले छाडेका छन्।

ती पीत पत्रकारिता गनेर्लाई सरकारले आर्थिक सहयोग दिई बचाउने संरक्षणमा राख्ने तर पत्रिकामा लेखे छापेवापत मिडियामा प्रसार गरेवापत स्वच्छ पत्रकारित गनेर्लाई दण्ड जरिवाना गर्ने हो भने तिनले कसरी काम गर्न सक्छन्? यो मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने निरंकुश विधेयक बनाइ प्रेससम्बन्धी नयाँ कानून बनेमा पत्रकारहरुको सोझै घाँटी निमोठ्छ। जनताको मौलिक हक र जनताले सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित रहन्छ।

सरकारले जुनसुकै काम गरे पनि भ्रष्टाचार रहित शुद्ध काम गरेमा संचार मिडियाले शुद्ध काम नै बताउने छन्। मिडियामा शुद्ध प्रसारण गर्न र छाप्ने छन्। पत्रकार भनेको समाजको दर्पण हो। उसले जे देख्छ, त्यही लेख्छ। जस्तो सुन्छ, त्यस्तै मिडियामा बोल्छ, लेख्छ। सरकारमा भएका मन्त्री कर्मचारीहरुले राम्रो काम गरे उसले राम्रै बोल्छ, लेख्छ। सरकारी मन्त्री र कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेमा उसले जस्ताको त्यस्तै लेख्छ छाप्छ। जनतालाई सूचना आदानप्रदान गर्छ।

आफू भ्रष्टाचार गर्ने त्यही भ्रष्टाचारको पोल संचारकर्मीले पत्रिकामा प्रकाशन गर्दामा मिडिया र पत्रकारहरुलाई सजाय गर्ने कानून बनाउने सरकारको यो कहाँको इन्साफ हो? त्यस्तो कानून जनताले सहने छैनन्। नेकपाको दुईतिहाइको दम्भले देश र जनताको स्वतन्त्रताको हकमाथि कुठाराघात गर्ने तथा नेपाली जनताको सूचना पाउने हकबाट वञ्चित गर्ने गरी प्रेस पत्रिका र मिडियाजगत्माथि अंकुशलगाउनु प्रजातन्त्रमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो। सरकारको यस्तो ठाडो हस्तक्षेप जनताले सहने छैनन्। मिडिया र पत्रपत्रिकामा लेखेवापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्तुत विधेयक स्वतः खारेज हुनुपर्छ।

अहिलेको प्रजातान्त्रिक खुला समाजमा संसारका हरेक देशमा खुला रुपमा जनतालाई बोल्ने लेख्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। सरकारले जनताको बोल्ने लेख्ने अधिकार खोस्नु, मिडियामाथि बक्रदृष्टि लगाउनु दुःखलाग्दो विषय हो। बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक तथा संचारमाध्यमलाई इज्जत र कदर गरियोस्। पत्रकारले पत्रिकामा लेख्दैमा बोल्दैमा पत्रकारलाई थुन्ने धरपकड गर्ने काम कहीँ कतैबाट नगरियोस्। मानिसले सूचनाको अधिकार निर्वाधरुपले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। बुद्धिजीवी पत्रकार देशका गहना हुन्। उनलाई सरकारले इज्जत कदर गर्दै तिनको सुरक्षा गरिनुपर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा १७ (१) मा नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ। कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। संविधानको भाग ३ धारा १७ (२) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ। नेपालको संविधानमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरे तापनि नयाँ संसदमा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक नेपालको संविधानविपरीत छ। नेपालको संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संसदले हरण गर्नै सक्दैन।

आफूलाई नभएको अधिकार संसदले नयाँ कानून बनाई जनताको स्वतन्त्रताको अधिकार हरण गर्नै सक्दैन। नेपालको संविधान भाग ३ धारा २७ ले सार्वभौम सूचनाको हक प्रदान गरेको संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधान बमोजिम जनताले प्राप्त गरेको अधिकार जनताले भोग्न पाउनुपर्छ। तर यतिवेला संविधानको मर्म र भावनामाथि सरकार बुटले कुल्चन खोज्दैछ।

लोकतन्त्रमा सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्नुपर्छ। सरकारले गरेको कुरा आलोचना गर्न नपाउने हो भने सरकार निरंकुश तानाशाही बन्छ। वर्तमान सरकारको आलोचना गनुपनेर्मा प्रतिपक्षमा बसेको काँग्रेसको विरोध गर्न नसकी रमिते बनेर उदासीन वसेकोछ। विश्वको जुनसुकै सरकारमा पनि विपक्षी दलले औला ठड्याएको पाइन्छ। भारतमा पनि सरकारले गल्ती गरेमा विपक्षी दलले विरोध र सुझाव दिन्छ। अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रमा पनि राष्ट्रपतिको काम गल्ती भएमा सिनेटले कडा प्रतिवाद गर्दछ।

विश्वको जुनसुकै प्रजातान्त्रिक देशको सरकारले गरेको काम कार्यबाहीप्रति विपक्षी दलले खुला रुपमा विरोध गर्न सुझाव दिन सक्छ । हाम्रो देशमा पनि ने.क.पा.सरकारले भ्रष्टाचार गरेमा देश र जनताको अहित र स्वास्थ्यमा असर परे विपक्षी दल काँग्रेसले सरकारको विरोध गर्न सक्छ। राय सुझाव दिन सक्छ। सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा कुरालाई संचारजगत र प्रेसजगतका पत्रकारले पत्रिकामा आफ्नो विचार लेख्न र बोल्न तथा प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्छ। पत्रकारहरुले पत्रपत्रिकामा लेखेको भरमा र टीभी च्यानलका माध्यमबाट बोल्दैमा अभियुक्त सरह मुद्दा खेप्न पर्ने त्यस्तो अलोकतान्त्रिक तथा निरंकुश विधेयक खारेज गर्नुपर्छ।