यात्रीले बदली बदली सवारी साधन चढेझैं नेपालमा विभिन्न राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक प्रक्रियाको निर्णय निर्माणमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि नेतृत्व भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । फरक फरक राजनीतिक प्रणालीलाई नेतृत्व गर्न फरक फरक नेतृत्व हुनु पर्ने वा उही भए पनि प्रणालीको चरित्र अनुसार परिवर्तन हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको अनुभूति भएको छैन । खास खास परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीमा खास खास नेतृत्व नआएका पनि होइनन् तर ती सबै नेतृत्वले प्रणाली अनुकूल नेतृत्व गर्न पनि सकेनन् । नेतृत्वको चरित्र जबसम्म प्रणालीको चरित्रसँग मेल खाँदैन तबसम्म राजनीतिक प्रणालीले गति लिन सक्दै सक्दैन । त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली त पूरै नीति, नियम, कानुन, मूल्य, मान्यता, सिद्दान्त र व्यवहारको अनुपम समन्वयात्मक प्रयोग हो तर ती सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर जब नेतृत्व साँघुरो वैयक्तिक स्वार्थपुर्तिको मार्गतर्फ लम्कन्छ त्यसपछि नेतृत्वको व्यवहारका कारण राजनीतिक प्रणाली वदनाम हुन पुग्दछ । राजनीतिक प्रणाली तर्फको जनताको लगाव बेलगाममा परिणत हुन्छ । जनताले प्रणालीबाट परिवर्तनको आभास नपाएपछि राजनीतिक प्रणाली कमजोर हुनपुग्दछ र यो अन्ततः अस्थिरताको कारक बन्न पुग्दछ । राजनीतिक प्रणाली जे सुकै भए पनि जनताले अखिर खोजेको त वस्तु र सेवाको उचित बाँडफाँट, आचरणका नियमको पालना, सहभागिताको उचित प्रबन्ध र प्रयोग अनि सञ्चार र सूचनाको उपयुक्त प्रयोग नै हो । सरकारले यीप्रति गर्ने व्यवहारको आधारमा जनताले प्रणालीप्रति लगाव र अलगावको व्यवहार गर्ने हुन किन भने जनताले प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई चिन्ने भनेको त सरकार र दलीय नेतृत्वको नेतृत्व ढाँचाबाट नै हो ।

नेपालमा हाल पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको संविधानको कार्यान्वयनसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली लागु भइरहेको छ । लोकतन्त्र नेपालका लागि त्यति नौलो विषय होइन यद्यपि यसको प्रयोग उचित वा अनुचित जेसुकै रुपमा भएको होस् तर गणतन्त्र र संघीयता भने पूरै नौला विषय हुन् । यिनमा पनि संघीयता त झन जनतालाई बढी सशक्तीकरण गर्नका लागि भनी बनाइएको भनिएको व्यवस्था हो । यसमा जनताले बढी अधिकार पाउने र सार्वभौमसत्ताको विभाजन गरी तह तहमा अधिकार बाँढिने हुँदा जनताको अपनत्व बढ्ने र राजनीतिक प्रणालीले स्थिरता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसै अनुसार ३ तहका सरकार पनि जेनतेन गठन भए तर दुर्भाग्य के भने अधिकारको बाँढफाँट उचित तबरले हुनै सकेन । मुलत केन्द्र सरकार र यसको नेतृत्व सुरुदेखिनै उदार भएन त्यसले गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले जनताको अपेक्षाअनुुसार काम गर्न सकेनन । हिजोका गाविस, नपा र जिविसको जत्तिको जनताको अपनत्व पनि यी नवराजनीतिक संरचनाले पाउन सकेनन् । स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार त जेनतेन जनताले जे जसरी भए पनि बुझेका तर प्रदेश सरकार भने नितान्तै नयाँ भएकाले यसप्रति न जनताको अपनत्व न त संघीय र प्रादेशिक सरकारको नै अपनत्व रह्यो । यसले गर्दा प्रादेशिक सरकारहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अर्कातर्फ यसको संरचना निर्माणमा पनि आयोगको प्रतिवेदनदेखि दलहरुका फरकफरक संख्याका संरचना र अन्तत गठन भएका संरचना संख्यामा एकरुपता नहुँदा यी प्रादेशिक सरकाररुपी संरचनामा कसैको पनि अपनत्व छैन र ओझेलमा पर्न गएका छन् ।

संघीय व्यवस्था शक्तिको संवैधानिक विभाजनसँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै संविधानको अनुसूचीमा यिनीहरुका भिन्दाभिन्दै अधिकार शक्तिहरु र यिनीहरुका साझा अधिकार शक्तिहरुको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका विभिन्न २१ वटा अधिकार सूची, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशका विभिन्न २५ वटा साझा अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न १५ वटा साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशले यिनै अधिकार र शक्तिहरुको प्रयोग गरेर प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्ने हो । तर हाल प्रादेशिक सरकार गठनको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि यी अधिकारको प्रयोग के कुन कानूनका आधारमा गर्ने भन्ने विषयमा संघीय संसदबाट कानुन बनाउनु पर्नेमा संघीय सरकार यसप्रति उदासिन रहँदा गण्डकी प्रदेश सरकार लगायत प्रदेश सरकारहरुले छुट्टै सरकारको अनुभूति हुनेगरी काम गर्न सकेका छैनन् । अनुसूची एकल र दोहोरो तेहेरो सूचीमा हँुदा एका तिर दिने अर्का तिर खोस्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा नै राखिएको छ ।

संघीयता पूर्ण विकेन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहने दलीय व्यवस्थामा मात्र सफल हुने हो

प्रादेशिक सरकारले आफ्नै दलबाट गठित संघीय सरकारलाई उपयुक्त दबाब दिन सकेका छैनन । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार एउटै दलको हँुदा केन्द्रको दबाब प्रभाव रहेकाले र फरक विचार राख्दा आपसी द्वन्द्व बढ्ने खतरा र प्रादेशिक नेतृत्वको संकीर्ण र प्रजा संस्कारका कारण सम्वैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनमा भन्दा जे छ त्यसैमा र जे दिन्छन् त्यसैमा चित्त बुझाउने संकीर्ण संस्कारका कारण पनि प्रादेशिक सरकारले गर्विलो उपस्थिति देखाउन सकेको छैनन् । हालको अवस्थामा सत्तारुढ दल विभाजन भएमा प्रादेशिक सरकारमा ठूलो फेरबदल आउनसक्ने हुदा कार्यान्वयन ढाँचा परिवर्तन भइ यसप्रतिको नजरमा अझ परिवर्तन हुन पनि सक्दछ । संघीय सरकारको शिकार हुन पनि सक्दछ । केन्द्र र प्रदेश सरकार विच समन्वय हुन नसकेमा प्रदेशको प्रभावकारिता देखिँदैन । यो कुरा अरु प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशको उदाहरणबाट पनि प्रस्ट भएकै छ जस्तै २ नं प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याउने कुरा ग¥यो । केन्द्रले रोक्यो अहिले केन्द्रले नै शक्तिशाली शान्ति सुरक्षा ऐन बनाउँदै छ र मुख्य मन्त्री र प्रदेश समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी माताहात रहनुपर्ने अवस्था छ, त्यस्तै आवश्यक आयोगहरु गठन हुन नसक्नु केन्द्रीकृत मनस्थितिका केही उदाहरण हुन् । हुनत संघीयता विशेष खालको विकेन्द्रीकरण नै हो त्यसो हँुदा संघीयता आवश्यक हो वा होइन भन्ने कुरा वहसको विषय बन्न सक्ला तर नेपालमा भने हाल उचित तवरले संघीयताको प्रयोग हुन नसक्दा प्रादेशिक सरकारले सरकारको अनुभूति जनतालाई दिन सकेका छैनन् ।

यी संरचनामध्ये अब केही कुरा गण्डकी प्रदेशका बारेमा गरौं । यो संरचना निर्माण भएको पनि ३ वर्ष पुग्यो । ५ वर्षे कार्यकाल अब आजभोलि गर्दा गर्दै समाप्तिको गोधुली समयतर्फ ढल्किदो छ । गण्डकी प्रदेशमा २०७४ साल फागुन ४ गते प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसमक्ष मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएसँगै प्रदेश सरकार गठन भई प्रादेशिक सरकारको अभ्यास सुरु भयो ।

सरकार गठनपछि बसेको प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत गरेको थियो । यस्ता निर्णयहरुमा प्रदेशमा ५ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्रको निर्माण गर्ने, उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत २ वर्षभित्र सबै गाउँ वस्तीमा विद्युत सेवा दिने, ५ वर्षभित्र सुविधा सम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग तथा मृगौला उपचार केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, ५ वर्षभित्र स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक सञ्जालवाट आवद्ध गर्ने थिए । यसैगरी २ वर्षभित्र सबै गाउँ बस्तीमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने, भाषा संरक्षण गर्न वहु सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने, विद्युतीय सुशासन स्थापना गर्ने, ५ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेलमैदान निर्माण गर्ने निर्णय त्यतिबेला भएका थिए ।

यसैबीचमा २५ जेठ २०७५ मा प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक अंग सञ्चालनको आवश्यकता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिवद्धता, एकतावद्ध समाज र संस्कृतिको निर्माण, सुशासन मार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक निजी सहकारी तथा सामूहिक सहभागिता, मानवअधिकारको सम्मान, प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण वर्ष उल्लेख गर्ने भनिएको थियो । वैदेशिक लगानीलाई यस प्रदेशमा केन्द्रित गर्ने, प्रदेशको गरिवी १४ प्रतिशतवाट ७ मा झार्ने, प्रदेश आयलाई ८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, पोखरा कोरला पोखरा दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पु¥याउने, स्थानीय तहमा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेशमा १ हजार शड्ढयाका अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने, फेवाताल रुपाताल र वेगनास ताल जोडन मोनोरेलको विकास गर्ने भनिएको थियो । सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने, ऊर्जा उत्पादन दोब्बर पार्ने, प्रदेश राजधानीमा स्वच्छ पानी उपलव्ध गराउने, २ वर्षमा हरेक घरधुरीमा खानेपानी पु¥याउने, वार्षिक ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने आदि कुरा उल्लेख गरिएका थिए । यसपछि पनि अरु दुईवटा नीति र कार्यक्तम प्रस्तुत भएका छन् । जहाँ पहिलो नीति र कार्यक्रमलाई दोहो¥याउने काम हँुदै आएका छन् भने घोषित नीति र कार्यक्रमले गति लिन सकेका छैनन् । बरु सिमित साधन स्रोतबाट काम गर्नुपर्नाका अप्ठ्याराहरुलाई उजागर गरिएको छ । प्रदेश विकास परिषदको गठन, गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदेशमा लगानी गर्न आग्रह, प्रदेश समन्वय परिषदको गठन, सबै स्थानीय तहसम्म सडक पु¥याउने संकल्प सरकारले गरेको थियो । झोलुंगे पुलहरुको निर्माण, जनता आवास कार्यक्रम, स्वस्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा उद्योग ग्रामको स्थापना, वृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण, ऊर्जा नीति तर्जुमा, गण्डकी विकास प्रधिरणको स्थापना, विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तर्जुमा जस्ता केही आशालाग्दा कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि यिनीहरुको कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्तै कमजोर पाइएको छ । सुशासनलाई टेवा दिनेगरी सार्वजनिक सुनुवाई भएका छैनन् । बजेट पहँुचवालाकै नियन्त्रणमा छ । सर्वसाधारण जनतासम्म प्रदेश सरकार पुग्न सकेको छैन । कतिपय कार्यक्रम संघीय सरकारको सिकोको रुपमा आएका पनि छन् । समृद्ध प्रदेश सुखी नेपाली, जनतासँग मुख्यमन्त्री, हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम यसका केही उदाहरण हुन् । यो समयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाबाट केही कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका काम भएका छन तर ती आशातित हुन सकेका छैनन्् । प्रदेश सरकारबाट ल्याइएका नीति र कार्यक्रम आकर्षक र आशालाग्दा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएका छन् । यसमा साधन स्रोतको अभाव नै प्रमुख कारक बनेको कुरा नेतृत्वबाटनै पटक पटक अभिव्यक्त भइरहेका छन् । नीति निर्माण र योजनाको हिसाबले हेर्दा असल योजनाकार तर खराब कार्यान्वयनकर्ता रुपमा रहेको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।

हाल केन्द्र सरकार प्रदेशको अधिकारप्रति पूरै बेखबर देखिएको छ तर दलको प्रभावले होला प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले पनि जोडदार रुपमा आफ्ना माग राख्नै सकेका छैनन् । कानुनको अभावमा काम हुन नसक्नु र यसको व्यवस्था गर्न संघीय सरकार बेखबर रहनु संघीयताका लागि राम्रो संकेत होइन । एकातिर खर्च बढी अनि अर्कातिर उपलव्धि नहुनुले प्रदेश सरकारप्रति अविश्वास बढ्न थालेको छ । मुख्य मन्त्रीहरुले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री भेट्न पनि नपाउने कुरा कुनै नौलो छैन । प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गरी प्रधानमन्त्री समक्ष राख्ने गरीे पोखरामा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुको भेला वा बैठक सम्पन्न भएको थियो । यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई हुनेबित्तिकै उनी मुख्य मन्त्रीहरुसँग नाराज भएको समाचार बाहिर आएका थिए । यी विषयले प्रधानमन्त्री प्रादेशिक सरकारप्रति अनुदार रहेको कुरा स्पष्ट भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नै पनि संघीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति अनुदार रहेकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको कुरा व्यक्त गरिरहनुभएको छ ।

हालै पनि संघीय सरकारमा आएको समस्याको शिकार प्रदेश सरकार बनिरहेका छन् । प्रदेश १ र वागमती प्रदेशको अधिवेशन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बरु प्रदेशनै खारेज गरिदिने जस्ता संघीय सरकारका अपुष्ट धम्कीका समाचार आएका छन् । तर त्यसप्रति कसैको प्रतिक्रिया नआउनुले पनि प्रदेश संरचना जनतालाई आर्थिक बोझका कारक बनेका हुन कि भनी अनुमान गर्न गाह्रो छैन । जनतालाई करमाथि करको भार थुपारी सरकारी थैली भर्नेतिर मात्र लाग्नुलाई संघीयता भन्न मिल्दैन । फेरि खाली राजनीतिक संघीयतामा मात्र जोड दिने हो भने संघीयताका कारणले नै संघीयतामाथि खतरा सिर्जना हुन सक्दछ यसमा सबै चनाखो हुन जरुरी छ ।

हुनत संघीयता पूर्ण विकेन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहने दलीय व्यवस्थामा मात्र सफल हुने हो । साम्यवाद वा कुनै पनि खाले अधिनायकवादी व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता केन्द्रीकरण नै हो जुन सधैं अधिकार विभाजनको विपक्षमा नै रहने गर्दछ अहिले केन्द्र सरकारका गतिविधि त्यतैतिर लक्षित भएको आभास भइरहेको छ । कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले सफल रुपमा काम गर्न त्यसले आफ्ना सक्षमता कार्य, रुपान्तरण कार्य र प्रणाली संरक्षण र अनुकूलन कार्य गर्नै पर्दछ । तर हालसम्मका कार्यको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश सरकार त्यतातर्फ सजग रहेको देखिँदै देखिँंदैन् । प्रदेशका नेतृत्वको झुकाव संघीय सरकार र संरचनातर्फ रहेको खुसीले यो संरचनामा नबसेको र बेला बेलामा आफू नेतृत्वमा नरहने बरु आफ्नो लक्ष्य संघीय संरचनामानै रहेको अभिव्यक्तिले यसप्रति नेतृत्वको अपनत्व नरहेको स्पष्ट गर्दछ । यसरी समग्रमा प्रादेशिक सरकारको अभ्यास सशक्त रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको र त्यसप्रति अपनत्व पनि नभएको देखिएको छ । राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक दाहाल अधिवक्ता हुन् ।