२०५१ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा संसदमा कुनै राजनीतिक पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि तेस्रो ठूला दलका नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा पनि माओवादी पार्टीपहिलो पार्टीबनेता पनि माओवादीका नेता प्रचण्ड आठ महिनामात्र प्रधानमन्त्री पदमा टिक्न सके। धेरै जस्तो समय तेस्रो पार्टीका नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टीबनेको माओवादी दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो नम्बरमा झर्‍यो। संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखि रहेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले र माओवादीबीचमा नौबुँदे सहमति गरी केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो। उपराष्ट्रपति, सभामुख र आठ महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीको भागमा पर्‍यो।

ओली नेतृत्वको सरकारले प्रशंसनीय नीति तथा कार्यक्रम पारित गरायो। सो सरकारले जनप्रिय बजेट पेश गरेर पास हुन बाँकी नै रहँदा माओवादीले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। माओवादी पार्टीर एमालेका बीचमा भएको लिखित सहमति अनुसार विस्तारित काम हुँदै गएको भन्ने दुवै पक्षको सहमतिदेखिएको थियो। बजेट पारित भएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्ने र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने तीन बुदे अलिखित भद्र सहमति भएको थियो भन्ने कुरा समाचार माध्यममा प्रचार भएको थियो। ओलीले त्यस्तो भद्र सहमति भएको होइन भनी अडान लिएको र माओवादी नेताले भद्र सहमति भएकाले ओलीले प्रधानमन्त्री त्याग गर्नुपर्दछ भनी जोड गरिरहेका थिए।

ओलीले तीनबुँदे सहमति र नौबुँदे सहमतिको पालना नगरेको भनी माओवादी पार्टीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको छ। माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुराम अति महत्वाकांक्षी, सत्ताकांक्षी नेता हुन। माओवादी पार्टीभत्र एक नम्बर नेता बन्ने मौका नदेखेपछि बाबुरामले नयाँ शक्ति पार्टीगठन गरेर एक नम्बर नेता बनेका छन्। प्रचण्डले आफनै पार्टीकाट उग्रवादी चिन्तन बोकेका रामबहादुर थापा, मातृका यादव आदि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नभएका, समय-समयमा टुक्रिएर गएका विभिन्न टुकडीलाई समूहगत रुपमा एकीकृत गरेर माओवादी केन्द्र बनाएर ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएको गौरव अनुभूति गरेका छन्।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीभए पनि उनको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना रहेकै थियो। संविधान बनेपछि सबै पार्टीमिलाएर सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा कांग्रेस एमालेका नेतासमक्ष  उनले पटक पटक प्रकट गरिरहेका थिए। एमालेसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने धोको पूरा नभएपछि अब कांग्रेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा गर्न आँटेका छन्। प्रचण्डको चाहना पूरा गर्न कांग्रेस माओवादीले सात बुँदे सहमति गरेका छन्। यो अत्यन्त असहज गठबन्धन हो। कांग्रेस लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर पार्टीहो। माओवादी पार्टीसंसदीय व्यवस्था विरोधी कम्युनिष्ठ एकदलीय राजनैतिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टीहो। माओवादी पार्टीर एमालेबीचमा सैद्धान्तिक मत-मतान्तर भएता पनि दुवै वामपन्थी पार्टीभएकाले एउटै सरकारमा बसेर काम गर्दा सहज हुन सक्दथ्यो। विगतमा माओवादीले बखेडा झिक्नु पूर्व दुवै पार्टीले सहज रुपमा मिलिजुली सरकार सञ्चालन गरेका थिए। बाहिरी दबाब अथवा आन्तरिक कारणले माओवादी र एमाले एकै सरकारमा रहन सकेनन्। कांग्रेस-माओवादीको संयुक्त सरकार कत्तिको सहज रुपमा सञ्चालित हुन्छ, त्यो भविष्यले देखाउनेछ। माओवादी सरकारबाट हट्नुको मुख्य कारण द्वन्द्वकालीन समस्याको समाधानको कुरा हुनसक्छ। जुन विषय नौ बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको थियो र हाल कांग्रेस-माओवादीका बीचमा भएको सहमतिमा पनि सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्ने कुरा जुनसुकै सरकारलाई पनि अप्ठेरो छ। ओलीको सरकारले पनि प्रयास नगरेको होइन, स्थिति अप्ठेरो भएकाले समाधान नभएको हो। कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्तामाथि माओवादीले रगतको होली खेलेकै हुन। अत्यधिक कांग्रेस माओवादीबाट पीडित, प्रताडित बनेकै हुन्। प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ कांग्रेस नेता र कार्यकर्ताबीचमा द्वन्द चर्किन सक्तछ। द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्नका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका बीचमा व्यापक छलफल गरेर कानुन संशोधन गरेर वा विभिन्न प्रविधि अपनाएर समाधान गर्न सकिने पथमा जान सकिन्छ।

पीडितले माफी दिएमात्र पीडकलाई छुटकारा दिन सकिने कुरा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले उल्लेख गरेका छन्। माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई उज्ज्यन श्रेष्ठ हत्या काण्डमा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने सवोर्च्चबाट फैसला भएको कैयौ वर्ष व्यतित भइसकेको छ। यही सर्न्दर्भमा केही समयअघि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सवोर्च्चले पक्राउ गरी थुन्नु भन्ने आदेश दिइसकेको छ तर पुलिसले पक्रेको छैन। मृतक अर्जुन श्रेष्ठकी दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठले पीडकलाई के माफी दिन सक्लिन् ? यस्ता हज्जारौं केश छन्। सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगले भन्ने गरेको छ, अदालतमा चलेको मुद्दा हामीले हेर्दैनौं। मुक्तिनाथ अधिकारीकी श्रीमती, छोराहरूले र कृष्णप्रसाद अधिकारीकी आमा गंगामाया र दाजुले पीडकलाई क्षमादान देलान् ?

हालै सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पाँच हजारभन्दा माथि उजुर परेका छन्। कैलालीका कांग्रेसका सचिवले प्रचण्ड, बाबुरामसमेतका उपर शेरबहादुर देउवा चढेको मोटर ध्वस्त पार्न बम प्रहार गरेर मार्न खोजेको आरोप लगाएर सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगमा जाहेरी दिएका छन्। एक शिक्षकलाई २०६४ सालमा मारेको अभियोगमा पक्राउ गरी कार्यवारी गर्नु भनी माओवादीका शीर्ष नेतासमेत २४ जनाका उपर सवोर्च्च अदालतबाट ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ। अर्जुन लामा मारेको अभियोगमा अग्नी सापकोटालाई पक्राउ गरी कार्यवाही गर्नू भनी सवोर्च्च अदालतबाट आदेश भएको बषौ बितिसकेको छ। अर्जुन लामाकी श्रीमती र छोराहरूले माफी देलान् – द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भैरवनाथ गणद्वारा ५० औं माओवादी मारिएका थिए। दोरम्बा घटनामा २२ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थि। त्यस्तै हज्जारौं घटनमा सरकारी पक्षद्वारा माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए। उनीहरूका उपर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र अदालतमासमेत उजुर परी कारवाही चलिरहेको हुनसक्छ। कपिलवस्तुमा २ जनालाई यातना दिएको भनी बेलायतमा कुमार लामालाई पक्राउ गरी कारवाही चलाइएको छ। सरकारी पक्ष र माओवादी पक्षका उपर चलाइएका मुद्दाबारे उन्मुक्ति नदिइ द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान हुन सक्तैन। कानुनी शासनको अवधारणालाई पूर्णतयासम्मान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको भावनाविपरीत नहुने गरी, द्वन्रूकालीन समस्यापछि नबल्झिने गरी समाधान गर्नु उचित हुन्छ।

२०५२ सालमा प्रचण्ड, बाबुरामले ४० बुँदे माग राखेर माग पूरा नभएमा सशस्त्र संर्घष्ा गर्दछौं भनी अल्टिमेटम दिएका थिए। सो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का थिए। द्वन्द्वकालमा सरकार तथा माओवादी दुवै पक्षबाट १५ हजारबढी मानिस मारिएको र चार हजारबढी बेपत्ता पारिएका थिए। १० वर्षपछि २०६३ मंसिरमा सत्तापक्ष व्रि्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो। सो शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्रै सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर नौ वर्षपछि मात्र आयोगहरू गठन गरिएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडितले २०७३ आषाढ मसान्तसम्म आयोगमा उजुरी दिइरहेका छन्। यति लामो सयमसम्म सङ्क्रमणकाल यथावत राख्नु गलत हो। दक्षिण अफ्रिकामा तानाशाह बोथाको देहावसानपछि डेक्लार्क राष्ट्रपति भए। सन १९९३ मा शान्तिवार्ता भयो। संविधानसभाको चुनाव, सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगको गठन, संविधान निर्माण, सङ्क्रमणकालको अन्त्य १९९८ भित्रै भएको थियो। सत्ता प्रमुख डेक्लार्क र व्रि्रोही नेता नेल्सन मण्डेलाले ठूलो आमसभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालमा देशमा ठूलो जनधनको क्षति भयो, तपाईहरूले कष्ट भोग्नु पर्‍यो भनेर माफ मागे। सारा जनताले ताली बजाएर माफी दिए। देशमा शान्ति र अमनचयन कायम भयो। अहिले दक्षिण अफ्रिका समृद्ध मुलुक भइसकेको छ।

माओवादीद्वारा संविधानसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओली चिन्ताग्रस्त छन्। संविधानसभामा फेस गर्ने कुरा गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ अनुसारको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्तछ। यो दुर्इ सय ९८ अनुसारको सरकार हो। संविधानको धारा २९८ अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन गर्न र निर्वाचन गर्न सक्तैन। २९८ धारामा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट हटन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री हटेपछि कसले कसरी सरकार बनाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। यस विषयमा कानुन व्यवसायीको बीचमा तर्कवितर्क चलिरहेका छन्। संविधान निर्माताहरूले सरकार ढलेपछि के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्दथ्यो। अझै पनि धारा २९८ संसोधन गरेर सके सहमतीय नभए बहुमतीय सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ।

मधेसीको माग अनुसार तराइका सवै जिल्लालाई दुर्इ प्रदेश बनाउने गरी सिमाड्ढन गर्ने कुरा खतरनाक छ। कुनै प्रदेशलाई अत्यधिक अधिकार दिने अन्य वर्ग समुदाय जातजाति आदिलाई चाहिँदा-नचाहिँदा सबै अधिकार दिने कुरा पनि खतरनाक हुन। मधेसी समुदायबाट उठाएका अधिकांश माग विखण्डनकारी छन्। मधेसीसंग भारतको स्वार्थ गासिएको छ। हाम्रो सत्ता परिवर्तन दक्षिणको अदृश्य सहयोगमा भएको हुन सक्तछ। अब बन्ने कांग्रेस-माओवादीको सरकारले द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्न मधेसीको समस्या समाधान गरेर मूल धारमा ल्याउन सम्पूण्ा समस्या समाधान गरेर अमनचयन, शान्ति कामय गर्न समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सफल होस् भन्ने आशा एवम विश्वास गर्नु पर्दछ।