टुरिष्ट बसमा यात्रा चल्दै थियो। मसँगै यात्रारत विदेशी पर्यटकले पटक-पटक लघुशड्ढाका लागि अनुरोध गरेपछि सवारी चालकले तनहुँ जिल्लामा पर्ने शेरा भन्ने  ठाउँमा गाडी रोके। अधिकांश गाडी लघुशड्ढाको लागि यसै ठाउँमा रोकिँदो रहेछ। खुला ठाउँ, कुनै शौचालय थिएन पुरुषहरू भीर पखेरा तिर लागे महिलाहरूलाई भने समस्या पर्‍यो कुना काप्चा खोज्न थाले। राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा देशको चौथो दिसा मुक्त जिल्ला भनेर ठूला-ठूला होल्डी बोर्ड भने ठड्याएको देखियो।

अहिले गाउँ-गाउँ जिल्ला जिल्लामा दिसामुक्त अभियान चलेको छ। क्रमिक रूपमा एकपछि अको गाविस, जिल्लाहरूलाई दिसामुक्त घोषणा गरेको समाचार सुनिन्छ। तथापि युक्त र मुक्त हुनुका मापदण्ड स्पष्ट हुन सकेको छैन। कुनै ठाउँ बस्ती दिसामुक्त हुन घर घरमा शौचालय हुनु मात्र काफी छैन, सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि शौचालय हुनु जरूरी छ।

सोच्नुस् ! तपाइँ पोखरा उप-महानगरपालिका – को कुनै व्यस्त बजार जस्तै महेन्द्र पुल, चिप्लेढु·ा क्षेत्रमा शौच जानुपर्‍यो भने कहाँ जानुहुन्छ – कुनै गन्तव्यमा पुग्नका लागी तपाइँलाई बस, ट्याक्सी त सजिलै पाइएला तर सार्वजनिक शौचालय भेटाउन मुस्िकलै पर्ला। पुर्वाधार विनाको महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका घोषणा गर्नुको परिणती पनि हो यो। उपाय नलागे पछि कुनै सार्वजनिक स्थान वा रेष्टुरेण्टको खोजीमा तपाइँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यति सुविधाको लागि तपाइँले ग्राहकको भेष धारण गर्नुपर्ने हुन्छ भने धेरै थोरै खर्च पनि।

भोक लागेको बेला खाना, प्यास लागेको बेलामा पानि जस्तै शौच पनि समयमै जानुपर्ने हुन्छ। मानव शरिरमा हुने स्नायु प्रणालीअन्तर्गतको अटोमेटिक नर्भल सिस्टमले यसको जनाउ दिन्छ। समयमै शौच नजाने कारणले शरीरमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन्छ। व्यस्त बजारका व्यापारीहरू यसकै कारणले गर्दा युरिक एसिड लगायतका समस्याबाट पीडित हुने गरेको बुझिन्छ।

मानव अधिकारको विषयअन्तर्गत पर्ने जीवनको अधिकारको एक अभिन्न भाग हो यो। नगरपालिका, उप-महानगरपालिका, महानगरपालिका हुन जनसङ्ख्या, स्कुल, कलेज, अस्पताल आदिलगायतका विषयहरूको लेखाजोखा गरिने तर सार्वजनिक शौचालयको विषयमा केही उल्लेख नहुनु अचम्मकै कुरा हो। के कति दूरीमा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्ने हो यसको ब्यवस्था गरिनु जरूरी छ। सञ्चालन त स्थानिय निकायले कुनै तवरबाट गर्न सक्छ। सञ्चालनको लागि स्रोतका लागि त केही हदसम्म त्यसकै आम्दानीले पनि साथ देला।

आधुनिकतामा र·दिै गएको जिवन शैलीमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता र उचित व्यवस्थापनको विषयले महत्त्व पाउनुपर्दछ। स्कुल, कलेज, कार्यालय, सहर बजार, राजमार्ग तजाततै शौचालयको समस्या छ। सयौं हजारौंको सङ्ख्यामा पढ्ने पढाइने स्कुल कलेजहरूमा सिमित सङ्ख्यामा शौचालय हुने र ती पनि सरसफाइको कमिको कारणले प्रयोगमा विद्यार्थीलाई कठिनाइ हुने गरेको छ। त्यसमा पनि कतिपयमा महिला पुरुषका लागि अलग-अलग शौचालयको ब्यवस्था नहुँदा झनै समस्या हुने नै भयो।

देशको राजधानीको उपाधि पाएको काठमाडौं सहरमा पानीको अभाव छ। लाखौ, करोडौं खर्चेर बनाइएका महलमा सोही अनुपातमा शौचालय तथा स्नानघरका लागी पनि चर्कै खर्च गरेको देखिन्छ। महङ्गो महङ्गो विदेशबाट आयातित फिटिङका सामानले सुसज्जित शौचालय तथा स्नानघर धेरैजसो लाग्छ हेर्नकै लागि बनाइएको हो। काठमाडौंका मध्ययम वर्गीय परिवारको घरमा यस्तो कमै होला जसको घरको शौचालय तथा स्नानघरमा पानीका ड्रमहरू न्ाहोस्। धरै लगानी गरेर बनाउने तर पानी ड्रमकै चलाउनुपर्ने भएपछि यति धेरै लागानी गरेर शौचालय, स्नानघर बनाएको के नै औचित्य भयो र ? मात्र अनुत्पादक खर्च जस्तै भएको छ।

हाम्रो देशको निति नियम करबलकै लागि जस्तो भएको छ। पेट्रोल पम्पहरूमा अनिवार्य शौचालयको व्यवस्था गरिएपछि अलि सहज भएको छ। नत्र भने धेरैजसो होटल, कम्प्लेक्सका शौचालयको सफाइ कमजोर नै देखिन्छ। कतिपय कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएका शौचालय सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ। बाजा बजाएर, नाचगान गरेर, औपचारिक मापदण्ड पुर्‍याएर दिसामुक्त घोषणा गर्न त सजिलै छ तर वास्तविक रूपमा दिसामुक्त भएको व्यवहारले सार्थक देखिने समय अझै आएको देखिँदैन।