सन् १९८७ पछि आफूलाई खुला गरेको चीन सुधार र खुलापन नीतिलाई अंगीकार गर्दै दूरगामी लक्ष्यका साथ व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्राथमिकताका साथ आफ्ना वस्तु र र सेवालाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन दृढताका साथ लागेको छ। त्यही क्रममा झन्डै दुर्इ हजार वर्ष अगाडि सञ्चालनमा ल्याएको रेशम मार्गलाई अहिले चीनले आधुनिक रुप दिन लागेको छ। २०१५ मार्चमा चिनियाँ सरकारले जारी गरेको प्रस्तावनामा भनिएको छ, एक्काइसौं शताब्दी शान्ति, विकास, सहयकार्य र आपसी हितको विषयलाई जनाउने नयाँ युग हो। विश्वव्यापी अर्थतन्त्र धिमा गतिमा पुनस्र्थापना भइरहेको र जटिल एवम् क्षेत्रीय परिस्थितिमा रेशममार्गको भावनालाई अझ अघि बढाउनु हामी सबैका लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हो।’ रेशममार्ग क्षेत्र र सामुन्द्रिक रेशम मार्ग बनाउने कामलाई तीव्रता दिनुले क्षेत्र र बाटोसँगैका देशहरूको आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग र सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। विभिन्न सभ्यताबीच सम्बन्ध र आपसी सिकाइलाई सशक्त बनाउनेछ।

आधार के हुन् ?

यो अवधारणा ‘एक क्षेत्र, एक बाटो’ अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रको मूल आधारका रुपमा स्थापित भएको छ। यसको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ सरकार, विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्ने कामलाई तीव्रता प्रदान गरिरहेको छ। सिल्क रोड फन्डअन्तर्गत ४० अर्ब डलरको पुँजीबाट विभिन्न बाटोको सञ्जाल निर्माण, सुधारमा खर्च गर्ने योजना बनाएको पाउँछौं। चीनको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण रणनीति धेरै मुलुकसँग सबैभन्दा ठूलो साझा निर्धारक बन्नु रहेको छ। त्यसैले ‘एक क्षेत्र, एक बाटो’ परियोजनालाई समृद्धि र विकासका मुद्दालाई जोड्दै एक-अको देशको सार्वभौमिकताप्रति सम्मान एकअर्काको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता, आपसी हितलाई अग्रस्थानमा राखेको छ। यसले साझा विकास, साझा समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्दछ, आपसी समझदारी र विश्वासलाई दीगो बनाउन सक्दछ। यही अवधारणालाई अगाडि सार्दै चीनलाई दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व एसियाली मुलुकहरूलाई जोड्दै भारतीय महासागर जोड्ने कामलाई जोड दिएको छ। नेपालजस्तो मुलुकले आÇनो व्यापारलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन र उत्पादनमा जोड दिन चीनले ल्याएको यस्तो महत्वपूर्ण वृहत परियोजनाबाट कसरी लाभ लिने, कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ निर्धारण गर्न सक्नु पर्दछ। चीनबाट भारत, म्यानमार र बंगलादेशसम्म जोड्ने यो महत्वपूर्ण कडीमा नेपाललाई कसरी जोड्न सकिन्छ यो विषयमा व्यवहारिक कार्ययोजना सुरु गरिनु पर्दछ।

यसै अनुरुप चीनले २०१५ नोभेम्बरबाट सुरु गरेको एसियन पूर्वाधार विकास बैंकमा अमेरिकाको विरोधको बाबजुद ५१ मुलुक संस्थापक सदस्य राष्ट्रका रुपमा समाहित भए। जसमा नेपाल र भारत पनि छन्। कुल एक सय अर्ब डलर पुँजी भएको सो विकास बैंकले झन्डै विश्व बैंककै समानान्तर संस्थाका रुपमा काम गर्नेछ र विश्वका सदस्य मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सघाउनेछ। नेपालले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा गरेर सहयोग लिने कामलाई तीव्र बनाउन सक्नुपर्दछ। अरु मुलुकले गरेको प्रगति र विकासलाई हृदय·म गर्दै नेपालले आफ्नो भएका क्षमता र सम्भावनालाई यथार्थमा व्यवहारिक रुपमा परिणत गर्ने बेला आएको छ। त्यस दिशातर्फ हुन सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्दछ।

चीनले गरेको आर्थिक प्रगति, विश्वको बजारमा देखाएको आफ्नो उपस्थिति, विश्वका कैयन मुलुकका लागि आर्श्चर्यमा पार्ने विषय बनेको छ। आज विश्व अर्थतन्त्रमा चीनका गतिविधिलाई नियालेर बस्नेहरूको ठूलो जमात छ। चीनको मुद्रा तलमाथि हुँदा डलरको भाउलाई असर पर्ने भएको छ, चीनको आर्थिक वृद्धि तलमाथि हुँदा अरु मुलुकलाई असर पर्ने भएको छ। अमेरिकापछि विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा स्थापित भइसकेको चीन उच्च प्रविधिमा अझै पश्चिमेली मुलुकभन्दा पछि छ। त्यसैले झन् २०२५ सम्म अमेरिका, जर्मनी, जापान, बेलायत, प|mान्स, दक्षिण कोरियाले उच्च प्रविधि र विज्ञानमा गरेको उपलब्धिको हाराहारीमा पुग्ने लक्ष्य तय गरेको छ। चीनले आफ्नो मुलुकमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टिकोणले ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तर एक ठाउँबाट अको ठाउँ जोड्ने प्रगति र समृद्धिको द्योतकका रुपमा रहेका आयोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ।

भर्खरै दक्षिणबाट उत्तर पश्चिमका क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउन खेतीपातीका लागि खानेपानीका लागि, मत्स्यपालनका लागि जस्तो बहुउद्देश्यीय योजना पूरा गरी सञ्चालन गरेको छ। झन्डै एक हजार चार सय ३२ किलोमिटर लामो जुलामार्ग १२०० किमी खुला छ, सम्पन्न गरी पानी अभाव भएको ठाउँमा पानी पुर्‍याउन सफलता प्राप्त गरेको छ।

तीव्र गतिको रेलमार्ग बनाउन चीनले दक्षता हासिल गरेको छ। द्रुतगतिको रेल र रेलमार्ग निर्माण गर्ने चीनको सामान्य परियोजनामात्र होइन, रणनीतिक अंग हो। चीनमा कुल ११५ हजार किमी रेलमार्ग छ। द्रुतरेल मार्गकै लम्बाइ १९ हजार किमी छ जसमा २५०-४०० किमी प्रतिघण्टा दौडने द्रुत रेलहरू चल्छन् र सन् २०२० सम्म ३० हजार किमी पुर्‍याउने योजनासहित काम भइरहेको छ र यसका लागि तीन सय अर्ब डलर लगानी गर्दै छ। केही समय अगाडिमात्र चीनबाट ट्रान्ससाइबेरिया हुँदै स्पेनसम्म झन्डै १८ दिनमा पुग्ने गरी रेल पुर्‍याएको छ। यो अहिलेसम्मको एकै पटक धेरै सामान युरोपको बजारमा पुर्‍याउन चीन सफल भएको छ। रेलमार्गकै कुरा गर्दा चीन-अमेरिका रेलमार्गबाट जोड्ने उद्देश्यले बेरिङ स्ट्रिटमा रुस र अलास्काबीच सामुन्द्रमुनि टनेल लिक बिछयाएर काम अगाडि बढाउँदै छ। रेलको विकासमा एउटा उल्लेखनीय फड्को मारेको चीनले अफ्रिकाका केही मुलुकमा राजधानीसँग जोड्ने द्रुतगतिको रेलमार्गमात्र होइन, भारतका केही सहरमा द्रुत रेल सञ्चालन गर्ने योजनासमेत तय गरेको छ।

विश्वको महाशक्तिका रुपमा स्थापित हुने लक्ष्य राखेको चीनले विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गरिरहेको छ। आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र पार्ने अन्य मुलुकमा हुन नसकेका निर्माण काममा संलग्न हुँदैछ। तथापि उच्च प्रविधि, खास गरी रोबोट, अन्तरिक्ष क्षेत्रमा परमाणु उपयोगमा अरु महाशक्ति भन्दा धेरै पछाडि छ। विशाल जनसंख्या भएको मुलुकमा गरिबी निवारणका लागि धेरै काम गर्नु छ। पश्चिमी उत्तरी क्षेत्रलाई विकास गर्न अझ थुप्रै प्रयास गर्न बाँकी नै छ। बेला बखत हुने आलोचनाले चीनको सत्ता पक्ष विचलित पनि हुने गरेको पाउँछौं। अझैसम्म एक दलीय शासन प्रणाली भएको हुनाले खुलापन, प्रतिस्पर्धी राजनीति, मानव अधिकार वा अधिकार प्राप्तिका कुराबारे निकै टीका, टिप्पणी उठ्ने गरेको पाइन्छ। यस्ता विषयमा चीन संयमका साथ आफ्ना कुरा राख्ने गर्दछ किनभने उसको लक्ष्य आर्थिक शक्तिको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएर आफ्ना आलोचकको मुख थुन्ने रणनीतिअन्तर्गत नै ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ चिनियाँ सपनाजस्ता आयोजनालाई अगाडि बढाएर एवम् सबै महादेशका मुलुकसँग व्यवहारिक सम्बन्धको तीव्र विकास गर्ने, आन्तरिक उत्पादन कार्यमा ठूलो छलाङ लगाउने उद्देश्यका साथ निरन्तर सुधार र खुलापनलाई मूल मन्त्रका साथ आफ्नो आर्थिक, राजनैतिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउन चिनियाँ नेतृत्व लागेको पाउँछौं। फलस्वरुप विश्वमा देखिएको अर्थतन्त्रको उतारचढावमा चीनको भूमिका अपरिहार्यजस्तो देखिन थालेको छ। हाम्रो चाहना पनि समृद्धि र विकास हो भने एउटा दृढता दूरगामी र स्थिर राजनीतिक वातावरणको पनि खाँचो औंल्याएको छ। नेपालका मित्र राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेको आर्थिक सुधारको प्रयासमा सँगसँगै जाने र त्यसको भरपूर लाभ लिने रणनीतिक योजना बनाउने कार्यमा लाग्नु पर्दछ।