समस्त विश्वका माओवादी पार्टीहरूले वहुदलीय व्यवस्था, संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्दैनन्। माओवादीको सैद्धान्तिक निष्ठा एक दलीय तानाशाही व्यवस्थाप्रति नै छ। नेपालका माओवादीको भित्री उद्देश्य, नीति, र सिद्धान्त एकदलीय अधिनायकवादी व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छ। नेपालको सर्न्दर्भमा अन्तरिम संविधान जारी गर्दा प्रस्तावना र विभिन्न धारा उपधारामा संसदीय व्यवस्था लेख्न इन्कार गरेका छन्। माओवादीले १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता गर्दा बहुदलीय व्यवस्था मान्दछौं भनेतापनि बहुदलबाद विधिको शासन, न्यायिक सवोर्च्चता, बहुदलीय दर्शन मान्दछौं भनेका छैनन्। संविधान निर्माणको क्रममा पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। जन निर्वाचित एउटा राष्ट्रपतिको हातमा सम्पूर्ण राजकीय सत्ता केन्द्रित हुनुपर्दछ। एकल जातीय १४ प्रदेश हुनुपर्दछ। व्यवस्थापिका संसद्भित्रको न्यायिक समितिमा सार्वभौमिकता हुनुपर्दछ भनी माओवादीले अडान लिएका थिए। संविधानको निर्माणका केही विषयमा माओवादी र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा सहमति भएको शासकीय स्वरूपको विषयमा फ्रांन्समा जस्तै जन निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने मिक्स शासकीय पद्धतिमा जाने कुरामा मिल्न खोजेको भएतापनि माओवादीले अवरोध गरेका कारणले सो विषयमा पनि सहमति हुन सकेको थिएन। २०६९ जेष्ठ २ गते सर्वदलीय बैठकमा ११ बहुजातीय प्रदेश राख्ने कुरामा सहमति भएको थियो। सहीछाप हुन मात्र बाँकी थियो। सहमतिमा माओवादीको उक्साहटका कारणले तराईबाट विरोध सुरु भयो। सो जेष्ठ ५ गते प्रचण्डले ‘मैले एकल जातीय राज्य स्थापित गराउन सकिनँ तपाइँहरूले सङ्र्घष्ा गर्नुहोस्’ भनी पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यसपछि जनजातिहरूले देशव्यापी आन्दोलनको शुरुआत गरे संविधान वन्न नदिने माओवादी चाहनाले मुर्तता प्राप्त गर्‍यो। माओवादी सशस्त्र जनयुद्धद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यलाई सफल पार्ने योजना बनाई अनेक तिक्डम गरेर संविधानसभाको चुनावमा सवभन्दा ठूलो पार्टीबन्न सफल भयो।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीको मुख्य चाहना जसरी पनि सत्ता कव्जा गरेर अधिनायकवादी उग्रवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो। प्रधान सेनापति रुक्मा·त कटुवाललाई सत्ताच्यूत गराएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति बनाएर नेपाली सेना नियन्त्रण गरेर सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने प्रचण्डको उद्देश्य थियो। तर सो योजना सफल हुन सकेन। माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने योजना निस्फल भयो। प्रचण्डले हामीले १५/२० वर्ष लगातार सत्ता सञ्चालन गर्दछौ भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरे तापनि रुक्मा·त काण्डपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु पर्‍यो। उनको सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य अधुरै रहयो।

बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो सत्ता दिगो रूपमा चलाउने उद्देश्यले भारतीय हित र प्राथमिकतामा आधारित बीप्पालगायत पाँचवटा सम्झौता गरे। उनले पनि १५/२० वर्ष लगातार शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने विचार अभिव्यक्त गरे। उनले ०६९ जेष्ठ १४ गते राति संविधानसभाको बैठक बोलाऊ भनी सभासद्हरूले चर्को नारा लगाउँदा लगाउँदै संविधानसभा विघटन गराए। संविधानसभामा माओवादी सबभन्दा ठूलो पार्टीबनेकै कारणले ४/४ वर्षसम्म संविधान बन्न नसकेको हो। माओवादीले अधिनायकवाद परस्त संविधान बनाउन चाहने र काङ्ग्रेस एमालेलेलगायतका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने अडान दुवै पक्षले नछोडेको कारणले संविधान बन्न नसकेको हो। विगत संविधानसभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले बहुमत प्राप्त गरेको भए निश्चित रूपमा संविधान बन्ने थियो। एमाओवादीले एकल जातिय राज्यको माग उठाएको कारणले नेपाली जनता जातियताको गर्तमा फस्ने सम्भावना बढेको छ। असोज १७ गते मनोनयनको क्रममा विभिन्न ठाउँमा सङ्घीय समाजवादी पार्टीको भेलामा विशाल जनजातीको उपस्थितिबाट जातीयताको आधारमा देश विभाजन हुने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ।

०६९ आषाढमा मोहन वैद्य समूहद्वारा राष्ट्रियता र सिद्धान्त आदि कयौं मतभेद देखाएर एमाओवादीबाट अलग भएको हो। नेकपा-माओवादीले बोकेको विचार अख्तियार गरेको बाटो, उग्रवादी जडवादी चिन्तन र आतड्ढकारी सिद्धान्तलाई नेपाली समाजले स्वीकार गर्न सक्तैन। तर निर्वाचनबाट संविधानसभामा पुग्न चाहने वैद्य समूहको चिन्तनलाई कुण्ठित गर्न हुँदैन। शर्त मात्र तेसाएर वैद्य समूहले निर्वाचन प्रकृयामा अवरोध पुर्‍याउन खोजेको हो भने केही भन्नु छैन। सुरुमा यो समूहले राखेका १८ वटा माग असजिला र अस·तिपूर्ण थिए। हिंसाबाट राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने इच्छा राख्ने हो भने वार्ताको केही औचित्य हुँदैन। तर १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनबाट १५ हज्जारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको र अबौर्ंको सम्पत्तिको नास भइ जर्जर अवस्थामा पुगेको नेपालले अब अगाडि द्वन्द्वग्रस्त अवस्थालाई थेग्न सक्तैन। एक पटक सशक्त क्रान्ति असफल भएपछि पुनः तत्कालै अर्को क्रान्ति सफल हुन सक्तैन। वैद्य समूह नेकपा-माओवादीले १८ वटा माग राखेकोमा घटेर पूरा गर्न सक्ने अवस्थाका ३/४ वटासम्ममा झर्नुबाट वैद्य समूह संविधानसभामा भाग लिन उत्साहित भएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। संविधानसभामा ४९१ सदस्य राख्ने निर्णय भएकोमा सोलाई संशोधन गरि ६०१ जना बनाउन सरकारले निर्णय गरी उनीहरूको एउटा माग पूरा गरेको छ।

वैद्य माओवादीले उठाएका माग मध्ये मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग जायज छ। वार एशोसिएसनले र अन्य धेरै जनवर्गीय सङ्घसंस्थाहरूले खिलराजरेग्मीको प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा मागिरहेका छन्। काङ्ग्रेस, एमाले आदि पार्टीका नेताहरू पनि सो मागप्रति लचिलो बनेका थिए। तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड खिलराजले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन हुन्न भन्ने कुरामा अडिग रहेका छन्। निर्वाचनको मिति घट बढ गर्ने कुराको विषयमा पनि करिब-करिब सहमति भइसकेको थियो। यसरी वैद्य माओवादीका हुन सक्ने माग पूरा गर्नमा प्रचण्डबाट अवरोध हुनु शड्ढास्पद नै मान्नुपर्दछ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि नेकपा-माओवादीलाई वार्तामा वोलाई सहमतिका लागि सबै दलको बैठक वोलाएर छलफल चलाए र सहमति गराउन प्रयत्न गरे तर एमाओवादीका नेता प्रचण्डले वैद्य समूहले भाग लिँदा आफ्नो भोट बैड्ढ खस्किन्छ भन्ने डरले खिलराजलाई प्रधान न्यायाधीशपदवाट राजिनामा गराउन मानेनन्। उनका अन्य माग पनि सम्वोधन गर्न नमानेकाले वैद्य समूहले निर्वाचनमा भाग लिन असमर्थता जनाएको छ। निर्वाचनमा पराजय हुन सक्तछ भन्ने कारणले प्रचण्डले वैद्य समूहलाई चुनावमा भाग लिन नदिने र देशलाई अझै द्वन्द्वको गर्तमा जकडाइराख्ने र हरेक तिक्डम गरी आगामी निर्वाचनमा सवभन्दा ठूलो पार्टीवनाएर सर्वसत्तावादी व्यवस्था स्थापित गरेर अधिनायकवाद लाद्न चाहेको देखिन्छ। वैद्य समूह निर्वाचनमा सहभागी नभएर द्वन्द्वतर्फ धकेलिने हो भने नेपाल द्वन्द्वग्रस्त देशको अवस्थामा रहिरहने र अन्धकारको गर्तबाट उठ्न सक्ने छैन। नेपाली जनताको भविष्य कठिनतम् हुँदै जानेछ। वैद्य समूहले शर्तको वन्देजबाट पछि हटेर निर्वाचनमा भाग लिन आउनु पर्दछ। सत्ता पक्षीय दलका नेताहरूले पनि अझै लचिलो भै वैद्य समूहका निमित्त म्याद बर्ढाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन कन्जुस्याईं गर्नुहुँदैन। उम्मेदवारहरूको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ नोमिनेशन गर्ने म्याद समाप्त भएको छ। अझै समय र्घर्कि सकेको छैन। वैद्य समूहले निशर्त चुनावमा भाग लिन पाउँ भनि सरकार र निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेमा चार दलले खिलराज रेग्मीलाई राजीनामा गराएर खिलराजले स्वयं प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गरेमा निर्वाचन आयोगले विशेष व्यवस्था गरि उक्त समूहलाई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने बाटो खुल्न सक्नेछ। यसप्रति सबैले स्वच्छ दिमाग लगाएर सोच्नुपर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।सं.)