सरकार र प्रतिपक्ष : निराशाका एक वर्ष

तिलक पराजुली तिलक पराजुली
फागुन ३, २०७५

३ फागुन, २०७४ मा वर्तमान सरकार गठनभएको हो। नियमित स्तम्भमा छापिने यो लेखमा ओली सरकारको एक वर्षीय चर्चा छुटाउन भएन। तर ओली सरकारको कुरा मात्र होइन, देउवाको प्रतिपक्षले के गर्यो ? त्यो पनि चर्चामा आएन भने कुरा अधुरो हुनेछ। किनभने, संसदीय व्यवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षको उत्तिकै क्रियाशीलता अपेक्षागरिएको हुन्छ–जनता र राष्ट्रको हितप्रवद्र्धनको लागि।

सरकार चुकेको मुख्यविषय :

भव्य एवं शानदार आमनिर्वाचनबाट जनादेश प्राप्त गरेको सरकार हो, यो। निर्वाचनको निष्पक्षताउपर स्वदेश र विदेश कहीँ कतैबाट प्रश्न नउठ्नु, बरु प्रशंसा पाउनु तथा हारेकोले परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुले गत निर्वाचनलाई शानदार र भव्य भनिएको हो। २०१५ सालमा पनि संसदीय निर्वाचन भएको थियो। काँग्रेसले दुई तिहाई पाएको हो। तर निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भयो भन्ने आवाज सडकमा मात्र होइन, सवोर्च्च अदालतमा पनि निर्वाचन बदर माग गरेर मुद्दा दायर भएको थियो। डा. केआई सिंहले दर्ता गरेको मुद्दाको प्रसंग अहिले पनि अभिलेखमा आइरहन्छ। २०४८ सालको बाहेक अरु चुनाव पनि विवादित रहेकाहुन्। विदेशको कुरा गर्ने होे भने अमेरिकामा ट्रम्पको पक्षमा रुसले हत्कण्डा प्रयोग गरेर निर्वाचन परिणाम प्रभावित गरेको भन्ने छानबिन अहिले पनि चलिरहेकै छ। र, बंगलादेशमा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणाम प्रतिपक्षले पूरै अस्वीकार गरेको छ।

भेनेजुयलाको कुरा त भन्नै परेन। अरु पृष्ठभूमि र विवादको अन्तर्य विषय जेसुकै भएपनि अहिले चलेको द्वन्द्वको जग राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधलीभयो भन्ने कुराबाट उठेको हो। प्रचण्ड वक्तव्य पछि यति धेरै चर्चा भयो, दूरदराजको देश भेनेजुयलाको नाम नेपालमा बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई थाहा छ। त्यहाँ अहिले दुईजना राष्ट्रपति छन्। एउटा निर्वाचन जितेको भन्ने मदुरो र अर्को सडकबाट स्वघोषित  तर केही जनसमर्थन रहेको गुआओ। यी नै दुईलाई शक्तिराष्ट्रहरूले काँधहालेकाछन्। देश भने गृहयुद्ध र विभाजनको संघारमा छ। जनता आहतछन्।

काँग्रेस अध्यक्ष देउवाको नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने र नेकपाले भारी बहुमत ल्याउने। अनि त्यो बहुमतको नेता हुने भाग्य ओलीले पाउने। यस्तो सुवर्ण अवसरमा पनि सरकारको स्थायित्व माथि प्रश्न उठिरहनु, स्थायित्व हुन्छ भन्ने जनतामा पत्यार पार्न नसक्नु यो सरकारको सबै भन्दा ठूलो चुक हो। असफलता हो। यस्तो स्थिति किन कायम भयो ? सरकारले स्थायित्वको पत्यार जनतालाई किन दिन नसकेको हो ? यी प्रश्नमा नै गम्भीर कुरा रहेकाछन्।

नयाँ संविधान बन्यो। तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न पनि भए। दोहोर्याइरहनु परेन, पूर्ण बहुमतको सरकार बन्यो। तर, सरकारले कुनै गति र नयाँ दिशा लिन सकेन। संविधानको घोषित उद्देश्य‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ प्राप्तिको कुरा त छाडिदिउँ नेकपाले निर्वाचनताक जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रका न्यूनतम प्रतिबद्धतासँग पनि सरकारले आफ्ना कामको तादात्म्यता कायम गर्न सकेन। सबै क्षेत्रका सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै यातायात क्षेत्रबाट थालनी गरेको, त्यही सरकारले घुँडा टेक्यो। सिण्डिकेटवालाले दशैंको पूर्वसन्ध्यामा नै आफ्ना बैंक खाता फुकुवामात्र गराएका होइनन्, अहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता नगरी समितिमार्फत नै चलाइरहेकाछन्।

ऊखु उत्पादक किसानलाई संरक्षण गर्न विदेशी चिनी आयातमा थप भन्सार लगाएको सरकारले अब भारतबाट उखु नै आयात गर्न छुट दिएर कृषिमा आत्मनिर्भरताको वाचालाई खण्डित गरिसकेको छ। विदेशी व्यापारको घाटा आकासिँदै गएको छ। सरकार र ऊ अन्तर्गतका निकाय तथा एजेन्सीहरूले भने बिलासी गाडी र हेलिकोप्टर किन्न प्रतिष्पर्धा गरेकाछन्। २०७२ सालको भुइँचालोले घरबास गुमाएका निमुखा जनताले ३ वर्षे झरी र ३ माघको शीत आकाशमुनि बिताए। यता, प्रधानमन्त्री अबौर्को खर्चमा निवास बनाउन तल्लीनछन्।

प्रधानमन्त्री भन्छन् भाषणै पिच्छे ‘आफू पनि घूस खान्नँ, अरुलाई पनि खान दिन्नँ।’ तर, वाइडबडी विमान खरिदमा राष्ट्रियकोष अपचलन गरेको आरोप संसदीय समितिले लगाएका दागी मन्त्रीसँग मञ्चमा कुमजोडेर बसेर दिएको उनको भाषण पत्याउने कस्ले ? कार्यालयहरूमा घूस नदिई कुनै कामै लिन नसकिने स्थितिझन् बढेर गएको छ। भ्रष्टाचार निगरानीगर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था एमनेष्टिइन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपालको अवस्थाझन् खस्केको देखाएको छ। यो प्रतिवेदनले नेपाली जनताले भोग्नु परेको कुशासनको पीडाको प्रतिनिधित्व गर्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अधिकांश युवा छन्। यो खुसीको कुरा मानिएको पनि हो। तर, यी तहहरूमा झन् विलाशीताका लागि राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने काम बढ्यो। र, जनताको चुनदानबाट संकलन भएको करको दुरूपयोग कहाली लाग्दो छ। भ्रष्टाचार बढेकै छ। यसरी नयाँ पुस्ता जो सत्तामा छन्, तिनले पनि आशा जगाएनन्। निराशै बनाए।  विदेश सम्बन्धमा आएको सुधार सरकारको प्रयत्नले भन्दा छिमेकी देशको आपसी सम्बन्धमा आएको परिवर्तनको डाइनामिक्स (आयाम) र विश्वशक्तिमा नयाँ ध्रुवको उदयका कारणले हो। यद्यपि, बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको इमान्दार प्रयत्न र राष्ट्रिय कत्र्तव्यप्रतिको निष्ठा उच्च छ।

ओली र प्रचण्ड यद्यपि पारख गरिसकेका असफल पात्र हुन्। तर, नयाँ परिस्थितिमा उनीहरूमा पनि केही परिवर्तन भएको छ कि भन्ने आशा अव आशामा नै सीमित भएको छ। सत्ता ईष्र्या स्वार्थको लागि कुनै विन्धेश्वरी देवी कैकेयी र मन्थराको रूपमा नेपालमा अवतरण हुनै पदैर्न। प्रचण्डको हालैका अभिव्यक्तिले नेपथ्यमा नयाँ समीकरणको मञ्चन हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्न छिद्रान्वेशी हुन पनि पदैर्न। पाँचवर्ष यो सरकार चल्ने लक्षणै छैन।

के गदैर्छ प्रमुखप्रतिपक्ष?

गत दशैंको पूर्णिमा हुनुपर्छ, नेपाली काँग्रेसले वीपीकोइरालाको विरासत धान्न–चियापान कार्यक्रम राखेको थियो। नेकपाका नेता झलनाथ भने–‘प्रमुखप्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर खोज्दै थिएँ, आज चियापनमा भेटियो।’ प्रतिपक्ष काँग्रेसको अकर्मण्यतासँग संस्थापनका नेता पनि सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुराको यो भन्दा ठूलो व्यङ्ग्य अरु के भन्ने ?

सभापति शेरबहादुरकी सासूको जापानको राजदूत पद सुरक्षित छ। उनले नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका प्रदेशप्रमुखहरू ओली सरकारले छोएको पनि छैन। वाइडबडी विमान खरिद घोटालामा अबौर्को शेयरबण्डा भएको भन्ने कुरा मूर्धन्य पत्रकार सुधीर शर्माले ‘भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति’को सटिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। सबै कुरा हेर्दा काँग्रेस नेतृत्व ‘छाया सरकार’ होइन, सरकारको छाया बनेको छ। प्रतिपक्षले आफ्नोे भूमिका खेल्नै सकेन। सरकार भन्दा बढी असफल छ –प्रमुख प्रतिपक्ष।

सन् १९१४ को आमचुनावमा ‘शर्मनाकहार’ भनिएको भारतीय काँग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त छ। संसद्मा प्रतिपक्षी दलको नेताको हैशियत र सुविधा गुमाएको त्यहाँको काँग्रेसले मोदी सरकारका गलत कर्म र अकर्मण्यताको दोहोलो काडेको छ। तर, नेपालमा भने काँग्रेस सत्ताको भागबण्डाको खोजीमा माखेदाऊ लगाइरहेको छ। देउवाको स्वभाव बुझ्नेहरू भन्छन्, उनी अझै प्रचण्डसँग नयाँ समीकरण हुन्छ कि भन्ने दाउमा पनि छन्। सरकार र प्रतिपक्ष दुवै सत्तापक्ष भएपछि सञ्चार जगतले मात्रै धान्ला नेपालको लोकतन्त्र ? अहिले सवोर्च्च अदालत र अख्तियारको नयाँ नेतृत्वको सकारात्मक सक्रियता एउटा अस्थायी स्टण्ट हो कि यो स्थायी सृजनशील ईच्छाशक्तिको हो ? यो भने हेर्न बाँकी छ। अरूपछि समीक्षा गरौंला। किनभने प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको रोहवरमा र आफ्नै सक्रियतामा मुुलुकले नै गर्व गर्नुपर्ने सत्याग्राहीसँगको अनुबन्ध तोड्ने छ। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम कति लागु होला ? पत्याउनै गाह्रो छ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

तङ्ग्रिदै सामुदायिक विद्यालय

प्रेसविरोधी विधेयक खारेज गरिनुपर्छ

स्थानीय सरकारलाई चटारो

के हामी ठीक बाटोमा छौँ?

भगवान् श्रीकृष्ण सबैका साथी

प्रमुख समाचार

जीप दुर्घटना ८ जना वेपत्ता

थप प्रमुख समाचार

मापदण्ड भित्रको पर्खाल भत्काइयो

राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड टप्सलाई

सञ्चयकोषको सेवा विरौटाबाट सुरु