बहसमा संघीयता

Avatar इन्द्रमणि पाण्डे, विद्यार्थी पत्रकार
फागुन ७, २०७५

नेपालमा भने संघीय व्यवस्था बारेमा न त कुनै लामो आन्दोलन र संघर्षको इतिहास छ। न त नेपाली जनताको माग नै छ यो त खाली मधेश आन्दोलनको नाममा भारतले आफ्नो विस्तारवादी हैकम र प्रभुत्व जमाउनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा चोर दुलोबाट छिराइएको हो। नेपालमा संघीयता राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र साम्प्रदायिक हिसाबलेसमेत गलत छ। यसकारण यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।

वर्तमान अस्थामा विश्वको २६ ओटा देशमा मात्र संघीय प्रणाली लागु गरिएको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा संघीयता छ भने उत्तरी छिमेकी चीनमा संघीयता छैन वर्तमान समयमा चीन र भारत दुवै विश्वअर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदारको रूपमा उदाएका छन् । दुबै देशको शासकीय संरचना अलग अलग छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ तर वास्तविक जनजीविका को सवालमा कम्युनिष्ट चरित्र को सरकार छैन । त्यो सरकार पनि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्थाको हिमायती को रूपमा छ ।

चीनमा विश्वलाई नै चुनौती दिने प्रकारको तीव्र गतिमा विकाश भने भएको छ । मूलभूत रूपमा त्यहाँ अलिकति सुधारात्मक स्थिति मान्न सकिन्छ । अर्को छिमेकी भारत त्यहाँ संघीय राज्य प्रणाली लागु गरिएको छ । मूलतः भारतले आफ्ना छिमेकी अल्पविकसित मुलुकमा आफ्नो विस्तारवादी हैकम र प्रभुत्व साथै अरू देशको आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेप गर्ने नियतले संघीय शोषण प्रणाली लागु गरेको छ ।

जसरी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सपन्न देश सिक्किमलाई भारतले आफ्नो कब्जामा लिएको थियो त्यसैगरी ऊसको नीति अरू देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अन्त्य गर्ने नै हो र छ । जनताको न्याय स्वतन्त्रता र समानताको नाममा सिक्किम स्टेट काग्रेस पार्टीको सभापति लेण्डुप दोर्जे र ऊसको आसेपासेलाई घुसपैठ गरेर जनआन्दोलनको नाममा जनतालाई सडकमा ल्याऊन दोर्जे र ऊसको पार्टीलाई प्रयोग गर्यो ।

सिक्किममा प्रजातन्त्र को नाममा त्यहाँको सार्वभौम सत्ता दलाल नेताहरूको पञ्जामा र भारतको रवैयामा पर्न गयो । राजतन्त्रको समूल रूपमा अन्त्य गर्ने र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार ग्यारेन्टी गर्न भन्दै गरिएको आन्दोलनमा भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप देखा पर्न थाल्यो । जबजब आन्दोलन चरम रूपमा विकसित हुँदै गयो तब भारतले आन्दोलन मत्थर पार्ने भन्दै राजालाई असमान प्रकारको संन्धि सम्झौता गर्न बाध्य बनाइरह्यो भने अर्कातिर जनतालाई आन्दोलन चर्काऊन ऊक्साईरह्यो । यसरी विभिन्न संन्धिसम्झौताको जन्जिर मा फसाऊँदै बलजफ्ती सैनिक आतङ्क कतै संविधान सभाको माग त कतै जनमतसंग्रह आदिको नाटक गर्दै त्यहाँको सार्वभौम सत्ता माथि सौदाबाजी गरिरह्यो अनन्त आफ्नो विस्तारवादी नीति सिक्किममा लाद्न सफल भयो र त्यहाँको राष्ट्रिय स्वाधीनता आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो काजी लेण्डुप दोर्जे त्यहाँको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। स्वतन्त्र हिमाली राज्य सिक्किममा ३३३.बर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।

२९. दिन सम्म जनताको हातमा सत्ता आयो र दलाल नेताको विस्तारवादी लसपसको कारण सक्किमले आफ्नो स्वाधीनता गुमायो । यसरी भारत सिक्किम जस्तै गरी अन्य देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता समेत आफ्नो पक्षमा पार्न हरदम प्रयासरत छ । पाकिस्तान लगायतका अन्य विकासोन्मुख देशमा समेत यस प्रकारको नीति अपनाइरहेको छ भने नेपालमा भारतको चर्चित प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी ले गठन गरेको रिसर्च एनालाइसिस अफ वीङ “ र ” भन्ने संस्था मार्फत नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेलमा सक्रिय छ । दुई ठूला ठूला ढुङ्गा बीचको तरुलको रूपमा रहेको नेपालमा संघीयता किन खारेज गर्ने सबैले बुझेको बिषय हो तर पनि अझ बढी प्रकाश पार्न केन्द्रित हुनेछौ आशा गरिएको छ कि यसले संघीयताको गलत पक्षको जानकारी गराउँदै बिरोध गर्न उत्साह प्रदान गर्ने छ ।

मूलतः संघीयता उपनिवेशबाट मुक्त भएका फरक फरक अस्तित्व र मतभेदहरू रहेका देशको सार्वभौम सत्ता रक्षाको निम्ति प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि नेपालमा भने संघीय व्यवस्था बारेमा न त कुनै लामो आन्दोलन र संघर्षको इतिहास छ न त नेपाली जनताको माग नै छ यो त खाली मधेश आन्दोलनको नाममा भारतले आफ्नो विस्तारवादी हैकम र प्रभुत्व जमाऊनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा चोर दुलोबाट छिराइएको हो । नेपालमा संघीयता राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र साम्प्रदायिक हिसाबले समेत गलत छ । यसकारण यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको विगविगी रहेको कारण हाल उसले नेपाल माथि गिद्दे नजर लगाइरहेको छ संघीयता अन्तरगत देश टुक्राएर आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण सिके राऊत सहितका मधेशका अन्य नेता कार्यकर्ता र सत्तारूढ तथा प्रतिपक्ष दलका केही नेतालाई प्रयोग गरेका छन । यसले दिनानुदिन हाम्रो अस्तित्व धरापमा छ यसकारण संघीयता खारेज गर्नु पर्छ

संघीय प्रणाली खर्चिलो भएको कारण नेपालको अर्थव्यवस्थाले समेत यो धान्न सक्दैन त्यसै त यहाँका जनता गरीब छन् । राज्यले जनतालाई उचित प्रकारको शान्ति सुरक्षा दिन सकेको छैन । नेपाली जनताको आर्थिक स्तर पनि न्यून छ । जनताबाट कर लिनको निम्ति क्षमता पनि छैन । क्षमता बिना कर लगायतका अन्य बाध्यताले जनतामा निराशा र अभाव पैदा गर्छ यसकारण यो गलत छ

नेपालमा थरीथरीका चालचलन रीतिरिवाज आदि रहेको कारण अनेकतामा एकताको रूपमा यहाको समाज छ । बहुजाती बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक विशेषता नेपाली समाजको सुन्दरता हो । संघीयताले साम्प्रदायिक हिंसा बढाउने र देशमा अशान्ति फैलाउने भाइ भाइ बीच विद्रोह को स्थिति पैदा गर्दै राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्ने अवस्थामा लैजाने काम गर्छ यसकारण संघीयता खारेज गर्नु पर्छ ।

वर्तमान समयमा गठन गरिएको प्रदेश सरकारको अस्तित्व सकिएको छ यद्यपि प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै नीति नियम बनाउने भन्दै एक फरक किसिमको तरङ्ग पैदा गरेको छ । पछिल्लो समय मा प्रदेश नं २ को सरकारको कदमबाट नया राजनीति विकाश भएको छ । देशलाई विखण्डन गर्ने गुरुयोजना सहित आएको संघीयताको अवधारणाले अहिले जुन प्रकारको प्रदेश नियम कानून लगायतका कुराहरू लिएकोछ वास्तवमा यो नै संघीयतबाट देश विखण्डन को पहिलो रूप हो । अझ धेरै कुराबाट नयाँ अवस्था आउन सक्छ । अझ आत्मनिर्णयको अधिकारको समेत कुरा उठेको छ यसले हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अन्त्य गर्ने निश्चित छ । प्रदेश र राज्य सरकार बीच विद्रोह तथा द्वन्द्व को स्थिति पैदा गर्दै राज्यको अस्तित्व समेत नष्ट हुने अवस्था आऊन लागेको हुनाले यो अन्त गर्न अथवा खारेज गर्न अपरिहार्य छ । संघीयताले वर्तमान सन्दर्भमा नेपालमा सांस्कृतिक अतिवादको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यसैका कारण कतै अतिराष्ट्रवाद, कतै अतिजातिवाद त कतै अतिलिङ्गवाद र अतिवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ यसले नेपाली नेपाली बीच रहेको सद्भाव र सहिष्णुतालाई दिनदिनै खलबलाईरहेको छ ,यसकारण यसको पक्षमा अहिले न त उत्साह पूर्वक जनविश्वास पैदा भएको छ न त भविष्यमा हुने आधार नै भएको छ यसले यसको तत्काल खारेज गर्नु पर्छ ।

(लेखक विद्यार्थी पत्रकार हुन्।सं.)

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

रामभक्त हनुमानजीको पराक्रम

संस्कृत भाषाबाट बनेको बागलुङ

प्राथमिकतामा नपरेका शिक्षा शाखाहरु

प्राज्ञिक युवालाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गरौं

प्रमुख समाचार

सुनसरीमा स्वतन्त्रको वीसौं शाखा, अध्यक्षमा कार्की