नेपालको शैक्षिक गतिविधि एक समीक्षा

Avatar ईन्दिरा पौडेल
भाद्र २९, २०७६

शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिक, नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनले अत्यन्तै सीमान्तकृत समुदाय, दलित, अपाङ्गता भएका बालबालिका, श्रम शोषणमा परेका तथा जोखिम परिस्थितिका बालबालिका, विपन्न परिवारका बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन।

देशको राजनैतिक तथा संरचनात्मक परिवर्तनले शिक्षा क्षेत्रमा समेत आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। नेपालको संविधानले सबै बालबालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क रुपमा आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको प्रत्याभूत गर्ने कार्यभार स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ। सो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन संसदबाट गत वर्ष पारित भई हाल कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ।

मुलुकको बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप शिक्षा नीति तथा समग्र शिक्षा संरचनाको सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा बुझाएता पनि अहिले आजका दिन सम्म यसको सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन। देशको समग्र शिक्षा संरचनालाई व्यवस्थापन गर्न बन्नुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन हालसम्म पनि संसदमा पेश हुन सकेको छैन।

स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत संघीय सरकारले दिनुपर्ने ऐन तथा कानूनहरु समयमा उपलव्ध गराउन नसक्दा स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा अधिकारको व्यावस्थापन गर्न अनेकौ जटिलताहरु भेगिरहेका छन्। स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा बन्न पर्ने शिक्षा नीतिहरु बन्न सकिरहेका छैनन्।

संविधानतः शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा स्वीकारिएको भएता पनि सार्वजनिक निःशुल्क शिक्षाको अवस्था नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरुप सहज र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा शिक्षामा कूल बजेटको कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ४ देखि ६ प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेको भएता पनि शिक्षाको कूल बजेट करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको पाईएको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकहरुबाटै सहयोगको नाममा रकम असुलीने गरेको आम नागरिकहरुको गुनासो छ। एकातिर संविधानबाटै निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता, अर्कोतिर सरकारी विद्यालयमा समेत बिभिन्न शीर्षकमा बालबालिकाहरुसंग शुल्क असुली निजी विद्यालयहरुमा भइरहेको व्यापारमुखी निजीकरण शिक्षा विरोधाभासपूर्ण भएको देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिक, नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनले अत्यन्तै सीमान्तकृत समुदाय, दलित, अपाङ्गता भएका बालबालिका, श्रम शोषणमा परेका तथा जोखिम परिस्थितिका बालबालिका, विपन्न परिवारका बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने अभिप्रायले आ आफनो क्षेत्रमा कृयाशील नागरिक संघ संस्थाहरु क्रियाशील छन्।

राष्ट्रियस्तरमा जनतासंग गरेका प्रतिबद्धताहरु संगसंगै सरकरले अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरुप्रति पनि स्थानीय देखि संघीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा गैर सरकारी संघ सस्थाहरुले विद्यालय सुदृढीकरणका लागि सहयोग र विभिन्न विषयहरुमा वकालत तथा पैरवीलाई निरन्तरता दिदैं सरकार संग समन्वय र सहकार्य गरी सरकारको नीति र कार्यक्रममा सहयोगी अभियान संचालन गर्दै आएका छन्।

यस्ता अभियानले “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५” मस्यौदा विधेयकमा नागरिक समाज तथा शिक्षासँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरुका बीचमा व्यापक छलफल चलाई सुझावका आधारमा नागरिक समाजको तर्फबाट बेलाबेलामा सुझावहरुलाई व्यवस्थापिका संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका माननीय सदस्यहरु सहित व्यवस्थापिका संसदका अन्य सदस्य र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यसमेत गरिएको हो।

नागरिक समाजले उठाएको विषय निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने पाठ्यसामग्री, पोशाक, दिवाखाजा, स्वास्थ्य उपचार आदिको व्यवस्थाहरुमा केही हदसम्म सम्बोधन भएको पाईएको छ। तर शिक्षा अधिकारका समसामयिक विषयहरु जस्तैः शिक्षामा लगानी वृद्धिका विकल्पहरु, विद्यालय सुशासन र जवाफदेहिता, संधीय संरचनामा शिक्षा र सुशासनको सवाल, बालिका शिक्षामा सुरक्षाको सवाल जस्ता विषयहरुलाई संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म वहस र पैरवी गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यक्ता रहेको छ।

यस्ता पैरवी र वहसका विषयहरुको माध्यमबाट सरकार संगको समन्वय र साझेदारीमा अभिवृद्धि भई दिगो विकास लक्ष्य ४ बारे नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुलाई सचेतीकरण गरी सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जिम्मेवार र जवाफदेहितामा सुनिश्चित गर्न सके “हामी सबैको ईच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा” भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ।

संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको सन्दर्भमा अझै पनि सो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पूरा गर्न सक्ने कुरामा संघीय सरकार विश्वस्त हुन नसकेको हाम्रो ठम्याई रहेको छ । यसको निमित्त संघीय सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति र संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्न सकेको छैन। तसर्थ स्थानीय सरकारहरु तदारुकताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी वहनका निमित्त अझै पनि नितीगत तथा विषयगत अन्योलमा परिरहेको अवस्था छ।

तीन तहका सरकारको तादात्म्यता नहुनु र अझै पनि अन्योलको वातावरण रहनु शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तनका निमित्त चुनौती देखिन्छ। प्रर्याप्त बजेटको अभावका साथै विनियोजित वजेटको पारदर्शिता, उचित वितरण, उपभोग तथा व्यावस्थापनका साथै सुशासनको अभाव, राज्यको प्राथमिकतामा घट्दै गई रहेको अवस्था छ भने अर्को तर्फ राज्यले निजी विद्यालयहरुलाई उचित नियमन समेत गर्न सकेको छैन। परीणाम स्वरुप शिक्षामा भइरहेको निजीकरणले समाजमा आर्थिक तथा समाजिक विभेदको खाडल झन बढाइरहेको देखिन्छ। शिक्षकहरुको अपर्याप्तता, भएका विद्यालयमा शिक्षकहरुको उचित वितरण हुन नसक्नु र शिक्षामा राजनैतिक प्रभाव तथा हस्तक्षप बढ्दैु जानु चुनौतीको रुपमा रहेको छ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्रप्रति पटक पटक भएका राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पनि अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ।

स्थानीय तहमा समयमा विषयगत र प्रर्याप्त कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र कतिपय स्थानीय तहले शैक्षिक नीति र कानूनको तर्जुमा सहित शैक्षिक सुधारमा लागेता पनि अधिकांश पालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता दिन नसक्नु थप चुनौती रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पैरवी गर्ने गैर सरकारी संघ संस्था, नागरिक समाजले सार्वजनिक विद्यालयहरु सुधारका लागि स्वयंसेवी भावनाले अभियानमा खेलेको भूमिकाप्रति साझा बुझाई हुनु हामी सबैकालागि जरुरी छ।

(लेखक शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका गण्डकी प्रदेश संयोजक हुन्। सं.)

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

सुख–शान्तिको चाहना

धर्म र संस्कृति राष्ट्रका धरोहर हुन्

मालसिरी गीत लोप हुनेभयो !

मगर जातिका संस्कार र संस्कृतिहरु

चाडपर्व पनि परिमार्जन

प्रमुख समाचार

दश वर्षमा मध्यम स्तरको विकसित राष्ट्र –मुख्यमन्त्री गुरुङ

थप प्रमुख समाचार