महिलाहरूको अधिकारका लागि संघर्ष र आन्दोलन थालनी भएको १०९ वर्ष सक्दा पनि अझै महिलाहरू अपहेलित भएर बाच्नु परेको छ। नारीहरूप्रति हेरिने दृष्टिकोणमा अझै उदारता नआएको सामाजिक यथार्थ हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ। शिक्षित र विकसित देशहरूमा नारी र पुरुषबिच गरिने सहभागिता समान छ। देश निर्माणमा नारी र पुरुषको योगदान समान छ। त्यसैले त विश्व मानचित्रमा त्यस्ता देशहरू विकसित भएका छन्, त्यस्ता देशहरूमा नारी पुरुष एक आपसमा उदारतापूर्वक मित्रता गाँस्छन्। विकास निर्माणका कार्यहरूमा सँगसँगै हातेमालो गर्दछन्।

विश्व नारी दिवस विशेषतः महिलाहरूलाई पुरुषसरह मतदान दिन पाउने अधिकार सम्बन्धी लडाईबाट सुरुवात भएको पाइन्छ। प्रत्येक वर्षको मार्च ८ मा मनाइने विश्वनारी दिवसको प्रमुख लक्ष्य महिला सशक्तीकरणको माध्यमबाट समाजमा महिला भएकै कारण हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गर्नु हो। यस दिन सन्देश र चेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइन्छ। महिला र पुरुष बीच बराबर अधिकार कायम गरी दिगो विकासको लक्ष्य पहिलाउन सकिने कुरामा कुनै दुईमत छैन

१०९ औँ अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहदा अहिलेसम्म घोषणा गरिएका नाराहरूमा नारीहरूको सम्मान, जागरण, हक अधिकारको सुनिश्चित गर्नु हो। विश्व नारी दिवसको इतिहास हेर्दा सन् १९१० मा कोपेनहेगनमा महिलाहरूको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई लिन सकिन्छ। त्यसभन्दा अगाडि सन् १९०६ र १९०८ मा नारी अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सम्मेलन र विभिन्न संघर्ष गरेका थिए। महिला हक, अधिकारको माग गर्दै भएको सोही प्रारम्भिक आन्दोलनको स्मरण तथा महिला अधिकारको संघर्षको दिवसका दिनमा मार्च ८ लाई महत्वपूर्ण दिनको रूपमा लिने गरिएको छ।

महिलाहरूको अधिकारका लागि संघर्ष र आन्दोलन थालनी भएको १०९ वर्ष सक्दा पनि अझै महिलाहरू अपहेलित भएर बाच्नु परेको छ। नारीहरूप्रति हेरिने दृष्टिकोणमा अझै उदारता नआएको सामाजिक यथार्थ हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ। शिक्षित र विकसित देशहरूमा नारी र पुरुषबिच गरिने सहभागिता समान छ। देश निर्माणमा नारी र पुरुषको योगदान समान छ। त्यसैले त विश्व मानचित्रमा त्यस्ता देशहरू विकसित भएका छन्, त्यस्ता देशहरूमा नारी पुरुष एक आपसमा उदारतापूर्वक मित्रता गाँस्छन्। विकास निर्माणका कार्यहरूमा सँगसँगै हातेमालो गर्दछन्।

राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रहरूमा समान सहभागिताले महिलाहरू सबै क्षेत्रमा दक्ष भएका छन्। हाम्रो समाज बोधो चेतन र कमजोर विचार र मानसिकताले ग्रसित छ। पुरुषप्रधान देश कहलिएको नाममा नारीहरूले सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा विभिन्न खाले हिंसाका घट्ना सहनुपरेको छ। हाम्रो समाजमा महिलाहरू चुलोचौकोमा सीमित राखेर उनीहरूका विचार, भावनालाई कुण्ठित पारिएको छ। पछाडिको समाज फर्केर हेर्दा त महिलाहरूलाई नरकको मूल ढोका ठान्ने र घर नामको झ्यालखानामा थुन्ने पितृसत्ता कायम थियो। पिडा र कष्ट सहेर अरुका लागि हासिदिने र कसैका लागि जीवन सुम्पेर महानताको पाठ पढाउने साक्षात सरस्वती हुन् महिला। नारीको खुसीमा विश्व जगतको खुसी लुकेको हुन्छ भने देशको भविष्य अनि प्रगतिको पाइला छ। नारीमा शान्तिको मार्ग पहिल्याउने सक्ने क्षमता छ अनि साहसिक शक्तिको सफल कथा छ अतः नारी बिना हाम्रो समाज अपूर्ण छ।

१०९ औँ अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको नारा ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार’ रहेको छ। यस वर्षको नाराले पनि महिला र पुरुष भेदभाव रहीत समान व्यवहारको माग गरेको छ। लि·कै आधारमा महिला र पुरुष बीच गरिने विभेदलाई कम गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखिएको छ। हरेक क्षेत्रमा पुरुष सरह महिलाको सहभागिताको माग गर्दै विकासका निर्माणमा महिलाको पनि योगदानको खाँचो छ त्यसैगरी उनीहरूलाई विचार, भावनालाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत देशको निर्माणको मार्गचित्र पहिल्याउन सकिन्छ। नेपाली समाजमा महिलाहरू चुलोचौकोमा मात्र सीमित राखेर बाहिर नारी अधिकारका चर्का भाषण सुनिने गर्छ। घर बाहिर नारी समानताका विषयमा चर्का भाषण र वकालत र बहस गर्न सक्षम हामी नारी दमनका लाजमर्दा काम गरिरहेका छौँ। सृष्टिको आधा आकाश ढाकेको नारीलाई घर, समाज र राष्ट्र निर्माणको हरेक क्षेत्रमा पुरुष सरह अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ। महिला पुरुषको समान साझेदारीको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। महिला भन्ने बित्तिकै केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन जरुरी छ। जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको उन्नति बिना देशको प्रगति बिना असम्भव छ।

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ संस्कृत भाषाको यस भनाई हिन्दु समाजका धर्मग्रन्थमा पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ। यसको अर्थ “जहाँ नारीको पूजा अर्थात इज्जत गरिन्छ त्यहाँ भगवान पनि खुसी हुन्छन्” यो उक्तिले झन् नारीको सम्बन्ध दैविक अस्तित्वसँग गाँसिएको छ। त्यति मात्र हैन, हिन्दु धर्मले नारीलाई, प्रकृति, देवी , शक्ति,ममताकी खानी भनी सम्मान दिएको छ। वर्षेनी मनाउँदै आइरहेको नारी दिवस सफल रूपमा मनाइए पनि नारीहरू अझैपनि खुलेर आफ्ना भनाई राख्न सकेका छ्र्रैनन्, त्यसैगरी समाज विकासमा आफ्नो योगदान महसुस गर्न सकेका छैनन्। लि·का आधारमा गरिने भेदभाव उन्मूलन हुन सकेको छैन। महिलामाथि असमानता मात्र होइन, सामाजिक असुरक्षा पनि उस्तै छ। आज पनि महिलाहरूमाथि बलात्कारका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। देशभरी घटेका विभिन्न घटनाहरूमा पीडित महिलाहरूले न्याय नपाएको अवस्था छ।

महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न भएका ऐन (कानून) कार्यान्वयनसँगै कडा भन्दा कडा कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। लै·िक हिंसा न्यूनीकरणको अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र युडीएचआर १९४८ को प्रस्तावनामा नर र नारीको समान अस्तित्व र सहभागितालाई आत्मसात गरिएको छ। त्यसैगरी महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सीइडिएडबल्युले महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य राख्दै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज समावेश गरिएको छ।

राष्ट्रसंघ महासभाबाट सन् १९७९ मा पारित यो सन्धिलाई नेपाल पक्ष भएर अनुमोदन गरिसकेको छ। नारीहरू पुरुषभन्दा बढी कार्यबोझका कारण अन्यधिक थिचिएका छन्। त्यसैले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न नारीहरू आफै जागरुक हुनु आवश्यक छ। महिला सशक्तीकरणको माध्यमबाट पनि धेरै किसिमका हिंसाहरू निर्मूल पार्न सकिन्छ। अत : महिला सशक्तीकरणको लागि लैङ्गिक सचेतना विस्तार तथा मानव अधिकार सम्बन्धी जानकारी, नीतिनियम कानूनहरूमा महिलाको पहुँच र महिलाहरूलाई दिइएको अधिकार सम्बन्धी जानकारी, नीतिनिर्माण तहमा महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि, महिला पुरुष बराबर सहभागिता र कानूनी व्यवस्थाहरूको सही कार्यान्वयन, आर्थिक स्रोत र साधनमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ।

लैङ्गिक भेदभाव न्यूनीकरण र महिला समानता अनि पिछडिएका महिलाहरूको उत्थान गर्दै मूलधारमा ल्याउनका लागि व्यस्था भएका राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानहरू नेपालको संविधानलाई महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा लिन सकिन्छ। हुन त नेपालको अन्तरीम संविधान २००७ मार्फत नेपालमा पहिलो पटक नेपाली महिलाका लागि संवैधानिक अधिकारबाट औपचारिक समानता स्थापित गरी नागरीकलाई सिमित प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रदान गर्यो।

वि.सं. २०१९ सालमा जारी भएको संविधानले दलबिहिन पञ्चायति व्यवस्था सुरु गरेसँगै प्रजातान्त्रिक अधिकार स्थगित गरेपनि महिला अधिकारका व्यवस्थाहरू गरिएका थिए। त्यसैगरी वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएसँगै वि.सं. २०४७ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले केही महिला अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो।

वि.सं. २०६३ सालको नेपालको अन्तरीम संविधानले पहिलो पटक धारा २० मा महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्यो। विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानले महिला अधिकारका सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था हेर्दा मूलभूत रूपमा समानतासँगै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, समान सहभागितमा र महिला विरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्यलाई जोड दिएको छ। पछिल्लो समय वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभा मार्फत जारी भएको नेपालको संविधानले पनि महिला अधिकारको व्यवस्था गर्दै राज्यका विभिन्न तहमा महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्न तत्पर रहेको छ।

भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ भने भाग ४ मा राज्यका निति, निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वमा लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य गर्न उपयुक्त कदम चाल्न सरकारका विभिन्न तह र एकाइहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ। राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको समान सहभागितामलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै राज्यले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लागयतका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ (प्रतिनिधि सभा गठन) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला सदस्यलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ८६ अनुसार गाउँ नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख मध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ त्यसैगरी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउने ८ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख/उपसभामुख मध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगलाई छुट्टै संवैधानिक अ·को रूपमा धारा २५२ मा व्यवस्था गरिएको छ। महिलाको पक्षमा काम गर्दै उनीहरूको हकहितको लागि कानून र सन्धी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने काम महिला आयोगले गर्दछ। त्यसैगरी संविधानको धारा १८ मा महिला पुरुष बीच समान हक प्रदान गरिनेछ भनिएको छ। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने कुरालाई संविधानले आत्मसात गर्दै नारीहरूलाई पुरुषसरह मूलद्वारामा ल्याउन पहल गरिउको छ।

त्यसैगरी धारा ३८ मा महिलाको हक प्रदान गर्दै प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनी व्याख्या गरिएको छ। महिला अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधिको लागि उपलब्ध नीतिनियम कानूनहरू पर्याप्त छन्। महिलालाई कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषण गरिने छैन, त्यसैगरी महिलालाई समानुपातिक सहभागिता र विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्रदान गरिएको छ।

विभिन्न प्रकारका मौलिक हकहरू प्रदान गरी महिलालाई पनि राज्यका विभिन्न निकाय, तह र तप्कामा पुर्याउन कुनै कसर बाँकी छोडिएको छैन। त्यसका हक र अधिकारको उचित प्रचारप्रसार गरी सम्बन्धित महिला समक्ष पुर्याउन आवश्यक छ। राज्यले आफुलाई प्रदान गरेका हक अधिकारको आफैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ अझ भनौ आफ्नो अधिकारका लागि आफै लड्नुपर्छ, त्यसका लागि बलियो सशक्तीकरण आवश्यक छ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा चेतना हो जुन अब उच्च मानसिक मनोबल बनाई समाजमा हेपिएर वा हिंसा सहेर होइन विकासका निर्माणमा हातेमालो गर्दै देशलाई समृद्धि तर्फ लान तत्पर हुनुपर्छ। पुरुष एक्लैले समाज हाक्न सक्दैन, त्यसैले महिलालाई सँगैसँगै लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। कुनै घरमा महिला शिक्षित भए भने त्यो घरका सबै सदस्य शिक्षित हुन्छन् यस भनाइबाट पनि महिलाको समाजमा र देश निर्माणमा कतिको महत्व छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

जहाँ महिला र पुरुष समान सहभागिताबाट विकासको खाका तयार पारेका छन्, त्यो देश सफल र समृद्ध भएको इतिहास हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ। मार्च ८ का दिन मात्र भव्य कार्यक्रम गरेर महिलाहरू समावेश गरेर महिला अधिकारका कुरा गरेर मात्र बस्ने बेला छैन, सधैँभरी महिला अधिकार दिवस मनाउन जरुरी छ किनकी कानुनी तवरबाटै महिलाहरूलाई माथि उकास्न पहल कदमी भएको छ र महिलाहरू आफै पनि जागरुक भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। हामी जुन समृद्ध नेपालको कल्पना गरेका छौँ, जुन महिला अधिकार र महिला सहभागिता बिना असम्भव नै छ। राज्यको सर्वाेच्च पदमा महिला नै भएको यो गर्विलो क्षणमा कुनै पनि महिलाले आफना हक अधिकारबाट बञ्चित हुन नपरोस्। अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको शुभकामना ‘।

(लेखकः पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा BALLB अध्ययनरत छन्। सं.)